नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम संसदद्दारा अस्वीकार
श्रावण १८ गते, २०७५ मा प्रकाशित
नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम संसदले अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको ६७ वर्षे न्यायिक इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशको नाम यसरी अस्वीकार गरिएको यो पहिलो घटना हो ।
शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अनुमोदन गर्न अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएको हो ।
‘मिनि’ संसद पनि मानिने संसदीय समितिको दुईतिहाइ सांसदले जोशीको नाम अस्वीकार गर्दा यो विवादरहित भने बन्न सकेन ।
सत्तामा रहेका दलका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीशकारुपमा जोशीलाई मान्न नसकिने निर्णय लिँदैगर्दा विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भने समितिको बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए ।
कांग्रेसले बैठक बहिस्कार गरेपछि बाँकी १० जना सत्तापक्षीय सांसदले जोशीकोविरुद्धमा मत दिएका थिए भने जोशीको पक्षमा एक भोट पनि खसेन ।
सत्तारुढ दल नेकपाका ९ र संघीय समाजवादी फोरमका एक सांसदले जोशीको विपक्षमा मत हालेका हुन् ।
१५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा राजपा नेपालबाट सदस्य रहेका लक्ष्मणलाल कर्णले ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठकको अध्यक्षता गरेकाले मतदान गरेनन् ।
जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने र स्वीकृत गर्नुपर्छ भन्ने दुवै पक्षले लिखितरुपमै मत राखेका थिए ।
कांग्रेसका चार सांसदले बैठक बहिस्कार गर्नुको चार कारण लिखितरुपमै राख्दै संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारको अभावमा नियुक्ति अस्वीकार गर्ने रायसँग गम्भीर असहमति रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘दुईतिहाइको बलमा अदालतमाथि हस्तक्षेप’ भएको आरोप लगाए ।
‘संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि जुन किसिमको हस्तक्षेप भएको छ, यसले व्यक्तिको न्यायिक स्वतन्त्रतामात्र होइन, हाम्रा सबै अधिकार कटौती हुने’ जिकिर पनि उनले गरे ।
उनले समितिको निर्णय सुनवाइ समितिको इतिहासमा खराब नजीर बनेको पनि बताए ।
यता, नेकपाका सांसदहरुले पनि जोशीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनाउन अस्वीकार गर्नुको पाँच कारण दिएका छन् ।
समिति सदस्य योेगेश भट्टराईले जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुको पाँच कारण रहेको जानकारी दिए ।
नेपालमा अन्तरिम संविधान २०६३ पछि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, राजदूत र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको हो ।
यस अवधिमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुनेमा जोशी पहिलो व्यक्ति बनेका छन् । इमेजखबरमा समाचार छ ।
श्रावण १८ गते, २०७५ मा प्रकाशित
