श्रावण २९ गते, २०७५ मा प्रकाशित
काठमाडौं, रासस- सांसदले बाढी–पहिरोपीडितलाई राहत तथा उद्धारको प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको शून्य समयमा अधिकांश सांसदले विपद् प्रभावितले राहत तथा क्षतिपूर्ति नपाएको र कस्टकर जीवनयापन गर्नुपरेको भएपनि ध्यान नदिइएकामा गुनासो गरे । सांसद टेकबहादुर बस्नेतले राप्ती राजमार्ग पहिराको जोखिमा परी दैनिकजसो अवरुद्ध हुने गरेकाले मर्मत र सम्भारमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
सांसद दामोदर भण्डारीले बाढी–पहिराको कारण प्रदेश नम्बर–७ को पहाडी क्षेत्रमा यातायात सन्चालनमा समस्या परेको बताए । सांसद पार्वतीकुमारी बिसंखेले बाढी–पहिरोका कारण ललितपुरको पहाडी क्षेत्र प्रभावित भइ १६० घरपरिवार विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेकाले तत्काल राहतको प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
स्थानीय तह उपेक्षित किन ?
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले स्थानीय तह नै संघीय व्यवस्थाको प्रमुख आधार भएपनि पछिल्लो दिनमा उपेक्षा गरिएकामा गुनासो गरे ।
दार्चुलाका तीन स्थानीय तहमा सुरक्षाको प्रबन्ध नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा कार्यालय खोल्न नमानेकाले स्थानीयवासी अझैपनि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् भन्दै उनले तत्काल नेपाल प्रहरीको चौकी स्थापना गर्न माग गरे ।
बाँदरबाट दुःख
सांसद नारायणप्रसाद पंगेनीले स्याङ्जाका विभिन्न स्थानमा बाँदरले दुःख दिएकाले समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले भने–‘बाँदरका हुलका हुल आएर किसानको खेतीबाली नस्ट गरेका छन् । वर्षभरि उपभोग गर्ने अन्नबाली बाँदरले खाइदिएपछि किसानले के खालान् ? तत्काल बाँदर नियन्त्रण गरियोस् ।’
करको बोझ
सांसदहरुले ‘स्थानीय तहमा मनलाग्दी तवरले कर लगाएर नागरिकलाई दुःख दिइएको छ’ भन्दै सरकारले गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ले ‘करको बोझ बढ्दा स्थानीय तहमा नागरिक बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्’ भन्दै कुन निकायले कस्तो कर उठाउने भन्नेमा सदनमार्फत् जनतालाई जानकारी दिन सरकारसँग आग्रह गरे ।
सांसद पार्वती डिसी चौधरी, पूर्णाकुमारी सुवेदी र प्रमिला राईले स्थानीय तहले करको भार बोकाएपनि स्थानीयवासीलाई सेवा तथा सुविधा नदिएको भन्दै गुनासो गरे ।
सांसद दलबहादुर राना, दामोदर भण्डारी, दुर्गाबहादुर रावत र देवप्रसाद गुरुङले पनि समसामयिक विषयमा सदन र सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए । रासस
अन्य समाचारहरु
