संघीय सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोधमा स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित बनेपछि प्रशासनिक कामकाज प्रभावित बनेको छ ।
नयाँ अध्यादेशले आफूहरुलाई विभेद गरेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले गरेकोे आन्दोलनको प्रभाव नवलपरासी र रुपन्देहीमा पनि परेको छ ।
समायोजन अध्यादेशले स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीसरह सुविधा नदिएको भन्दै उनीहरु आन्दोलित बनेका हुन् ।
कर्मचारी आन्दोलनका कारण स्थानीय तहमा कामकाज प्रभावित हुँदा रुपन्देहीका सेवाग्राहीले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको दफा ११ मा प्रदेशको प्रमुखसचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव संघकै कर्मचारीलाई बनाउने व्यवस्था छ ।
निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा जाँदा स्वतः एक तह बढुवाको व्यवस्था गरेको तर आफूहरुलाई भने उपेक्षा गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
अस्थायी र करारमा कार्यरत् कर्मचारीको दरबन्दीको ‘ग्यारेन्टी’ हुनुपर्ने र निजामती कर्मचारीसरहकै सेवा–सुविधा दिइनुपर्ने माग पनि उनीहरुले गरेका छन् ।
नवलपरासीमा पनि कर्मचारी आन्दोलनका कारण स्थानीय निकायमा कामकाज प्रभावित भएको छ ।
संघीय सरकारले भने स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनलाई बेमौसमी बाजा भन्दै आन्दोलनको कुनै अर्थ नरहेको बताइसकेको छ । इमेजखबरमा समाचार छ ।
पौष ७ गते, २०७५ मा प्रकाशित
