सरकारले सात वटै प्रदेशमा प्राणी उद्यान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालू आवमा तीन वटा प्रदेशमा प्राणी उद्यान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भक्तपुरको सूर्यविनायक क्षेत्रमा २४५.१५ हेक्टरमा राष्ट्रिय प्राणी उद्यान निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएको जानकारी दिए ।
सो उद्यानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयारीका क्रममा रहेको भन्दै हात्तीलगायत वन्यजन्तुलाई केही समयभित्रै राखिने उल्लेख गरे ।
सात वटै प्रदेशमा प्राणी उद्यान गर्ने योजनानुसार चालू आवमा तीन स्थानमा प्रक्रिया शुरु हुन गरिने र आगामी आवमा बाँकी रहेका चार वटा प्रदेशमा उद्यान निर्माण प्रक्रिया शुरु गरिने बताए ।
मन्त्री बस्नेतले तनहुँको ब्यास र भानु नगरपालिकामा पनि भानु प्राणी उद्यान निर्माणका काम शुरु भएको सदनलाई जानकारी गराए ।
मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वका घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्राणी उद्यानले पनि केही सहयोग गर्ने बताए ।
यस्तै मन्त्री बस्नेतले साबिक जिल्ला वन कार्यालय कास्कीको समन्वय र स्थानीय सामुदायिक वनको सहकार्यमा पोखराको पचभैयामा प्राणाी उद्यान निर्माण भई सञ्चालनमा आएको बताए ।
पचभैया सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई सरकारले रु एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको र विस्तृत संरचना विस्तारका लागि डिजाइन तथा लागत तय हुने क्रममा रहेको बताए ।
जैविक विधिताको संरचना, पर्यापर्यटनको विकास, वैज्ञानिक अनुसन्धान, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजनाका साथ काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
सांसद खगराज अधिकारीले पोखरा महानगरपालिका–३१ मा रहेको पचभैया प्राणी उद्यानको विषयमा के भइरहेको छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
सो प्रश्नको जवाफमा मन्त्री बस्नेतले प्राणी उद्यान निर्माण विस्तारको काम अगाडि बढेको जानकारी गराए ।
यस्तै सांसद महेश बस्नेतले भक्तपुरमा निर्माण शुरु भएको प्रणाी उद्यानको काममा ढिलो भएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
उनले सो प्रणाी उद्यानका लागि रु आठ अर्ब खर्च हुने भए पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजनमा कन्जुस्याइँ गरेकामा आपत्ति जनाए ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयपहिले उक्त प्राणी उद्यानको शिलान्याश गरेको र साढे दुई वर्षमा सम्पन्न हुने योजना तय गरिएको भए पनि काममा ढिलाइ भएको भन्दै मन्त्री बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराए ।
मन्त्री बस्नेतले वन मन्त्रालयको बजेटबाटै खर्च व्यवस्थापन गरिने र अपुग बजेट व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए । रासस
माघ २३ गते, २०७५ मा प्रकाशित
