संक्रमणकालिन न्यायका सम्बन्धमा गठन भएका आयोगहरु सम्बन्धि संशोधन विधेयकले आयोगलाई निरन्तरता दिएपनि हाल बहाल रहेका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि २०७५ चैत मसान्तसम्म रहने उल्लेख गरेको छ ।
संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनकालागि गठित दुबै आयोगमा हजारौंको संख्यामा उजुरीहरु परेका छन् । तर चारवर्षसम्म पनि काम सक्न नसकेका अयोगका पदाधिकारी थपिएको समयसिमाभित्र केहीपनि गर्न नसकीने बताउँदै आईरहेका छन् ।
सरकारले द्वन्द्व पीडितका अरु मागहरुलाई थाती राख्दै दुबै आयोगको निरन्तरताका लागि मात्र हाललाई ऐन संशोधन गरेको छ ।
सुरुमा तिन वर्षभित्र काम सक्ने गरि जिम्मेवारी पाएका यी आयोगहरुले काम नसक्दा गत वर्ष १ वर्षकालागि म्याद थप गरिएको थियो । तर समयमा ऐन संशोधन भएर नआउँदा थपिएको १ वर्षमा सत्य निरुपण आयोगले एउटापनि मुद्दा किनारा लगाउन सकेन ।
हाल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोयमा करिब ६३ हजार उजुरी परेका छन् । यि मध्ये ४ हजार उजुरी मात्र छानवीनको प्रकृयामा रहेको आगोयले जनाएको छ ।
तर यसैबीचमा आयोगका हाल बहाल रहेका पदाधिकारीको म्याद आउँदो चैत मसान्तसम्म मात्र रहनेगरि सरकारले ऐन संशोधन गरेपछि आयोगमा राजिनामाको लहर चलेको छ ।
आयोगका सदस्य लिला उदासीले हामीसँगको कुराकानीमा राजीनामा दिने मनस्थितिमा रहेको र आउँदो शनिबारसम्ममा टुंगोलाग्ने बताए ।
पदावधी थपिएको दुई महिनामा पदाधिकारीले तिब्र गतिमा काम गर्नुपर्नेमा अहिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सुनसान छ ।
यसवाट पनि के पुष्टी हुन्छ भने आयोगका बाँकी कामहरु अहिलेका पदाधिकारीहरुबाट सम्पन्न हुने सम्भावना न्युन छ ।
आयोगकी सदस्य माधबी भट्ट कानुन, कर्मचारी र बजेट अभावका कारण आफुहरुले विगतमा काम गर्न नसकेको स्विकार्छिन ।
आयोगभित्रकै आन्तरिक किचलोका कारणपनि ४ वर्षको अवधीमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको उनको तर्क छ ।
यता बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोगका पदाधिकारी पनि थपिएको समयावधीमा केहीपनि काम गर्न नसकिने बताउँछन् ।
बेपत्ता आयोगमा हालसम्ममा ३ हजार १ सय ९७ वटा उजुरी परेका छन् ।
ती मध्ये २ हजार ५ सय ११ उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान भईरहेको छ भने २४ जना बेपत्ता पारिएका व्यक्ति फेला परिसकेका छन् ।
बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक अब दुई महिनामा बाँकी काम सम्पन्न गर्न नसकिने बताउँछन् ।
आफ्नो आयोगको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताउँदै उनले सरकारले समयमानै बजेट उपलब्ध गराएको भए सबै काम गरिसक्ने दाबी गरे ।उनले सरकारले जनशक्ति र आवश्यक बजेटपनि उपलब्ध नगराएकाले काम गर्न नसकेको बताए ।
तर दुबै आयोगले काम गर्न नसक्नुको पछाडी कानुन नै मुख्य कारण रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यता वमोजिम सरकारले ऐन संशोधन नगर्दा पदाधिकारी कामविहिन बनेका हुन् ।
ऐन संशोधन नभएसम्म नयाँ आउने पदाधिकारीले पनि काम गर्न नसक्ने अध्यक्ष मल्लिकको तर्क छ ।
सरकारले द्वन्द्व पीडितका विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्ने र संक्रमणकालिन न्यायको सिद्धान्तलाई अंगालेर नहिड्ने हो भने अहिले प्रस्ताव गरेजस्तो चैतपछि आयोग पुनर्गठन भएपनि न्याय निरुपणमा भने समस्या नै रहनेछ । इमेजखबरमा समाचार छ ।
माघ २४ गते, २०७५ मा प्रकाशित
