वीरेन्द्रनगरमा जारी कर्णाली प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा नेक्रवित्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई कसरी ‘ट्रिट’ गर्ने भन्ने विषयमा चर्को बहस भएको छ । जिल्लास्थित सुरक्षा निकायप्रमुखले स्पष्ट निर्देशन र धारणा नबन्दा रनभुल्लको अवस्था रहेको बताए ।
तीनवटै सुरक्षा निकायका नेतृत्व सहभागी गोष्ठीमा जिल्लास्थित प्रमुखको भनाइ थियो, ‘हामीसामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै विप्लव समूहको बढ्दो सक्रियता हो तर उनीहरूलाई कसरी कारबाही गर्ने भन्नेमै रनभुल्ल छौं ।’ गोष्ठीमा केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त चन्द समूहलाई राजनीतिक दल वा उग्र समूह के मान्ने भन्नेबारे स्पष्ट धारणा बन्नुपर्ने बताए ।
‘विप्लव समूहका केही कार्यकर्ता खुला रूपमा हिँडिरहेका छन् भने केहीले आपराधिक गतिविधि गरिरहेका छन्,’ एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा खुलेआम हिँडिरहेकालाई केरकार वा कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?’ खुलेआम हिँड्नेले योजना निर्माणमा सहयोग गर्ने भए पनि समात्न समस्या हुने गरेको उनले बताए ।
सुरक्षा प्रमुखहरूले भने व्यक्ति र उनीहरूको गतिविधि हेरेर कारबाही चलाउन निर्देशन दिएको गोष्ठीमा सहभागी एक प्रहरी अधिकृतले बताए । ‘छुट्टै सत्ताको कुरा गर्छ भने समातेर राज्यद्रोहमा मुद्दा चलाउने, विध्वंस मच्चाउँछ भने हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा लगाउने,’ प्रहरी नेतृत्वको भनाइ उद्धृत गर्दै ती प्रहरीले भने, ‘तत्काल विप्लव समूहलाई कारबाही गर्न छुट्टै अपरेसन गर्न सकिने अवस्था छैन ।’
यद्यपि, गोष्ठीमा चन्द समूहका केही नेताकार्यकर्तालाई उच्च निगरानी राख्ने निष्कर्ष निकालिएको स्रोतले बतायो । ‘नामै त नभनौं तर उग्र गतिविधि नियन्त्रणका लागि केही नेताकार्यकर्तालाई निगरानी गर्ने गरी नाम फाइनल भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
कर्णाली प्रदेशमा चन्द समूहको सबैभन्दा बढी प्रभाव क्षेत्र कालीकोट र सुर्खेत हुन् । कालिकोटका करिब दुई दर्जन नेताकार्यकर्ता केन्द्रीय समिति र अन्य जिल्लाको नेतृत्वमा रहेको प्रहरीको भनाइ छ । गोष्ठीमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिलाई दिइने सुरक्षा व्यवस्था, उनीहरूलाई गरिने व्यवहारबारे पनि छलफल भएको एक सहभागीले बताए ।
कानुन स्पष्ट नहुँदा प्रदेशका मन्त्रीलाई सलामी दिने/नदिनेबारे पनि अन्योल भएको प्रहरी प्रमुखको भनाइ थियो । यसका साथै प्रहरीका लागि साधनस्रोत, जनशक्ति र अनुसन्धान उपकरण अभाव पनि सुरक्षा व्यवस्थापनमा चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ ।
यसैबीच, संविधानमा प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई तोकिए पनि कानुन नबन्दा प्रदेशले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न पाएको छैन । प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा यसको स्पष्ट संकेत देखियो । पहिलो दिन प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व थिएन भने दोस्रो दिन आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव तोयानाथ घिमिरेले आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए । गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा शनिबार सुर्खेत आउँदै छन् । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
फाल्गुन २५ गते, २०७५ मा प्रकाशित
