संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोग यतिबेला पदाधिकारीबिहिन छ ।
गत वर्ष चैत्र अन्तिममा दुबै आयोगको पदाधिकारीहरुको पदावधी सकिएको हो ।
२०७१ सालमा गठित आयोगको दुईपटकसम्म म्याद थपिएपनि द्वन्द्व पीडितको पीडा कम गर्न भने आयोग सफल हुन सकेन ।
शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूणर्् पक्ष मानिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । शान्ति सम्झौता भएको झण्डै ८ वर्ष पछि मात्र सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग गठन गरिएको थियो ।
संक्रमणकालीन न्यायको लागि आयोग गठन गरिएपनि करिब १४ महिनापछि मात्र आयोगले नियमावली प्राप्त गर्यो ।
आयोग गठन भएलगत्तै द्वन्द्व पीडितहरुले आयोगमा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गरेको भन्दै आयोगले आफ्नो पक्षमा काम गर्न नसक्ने भन्दै विरोध गरेका थिए ।
द्वन्द्व पीडितहरुको त्यतिबेलाको आवाज अहिले आएर भने मेल खाएको छ । आयोग गठनको चार वर्षसम्म उजुरी संकलन गर्ने बाहेक अरु केही गर्न हुन सकेन ।
आयोगका पदाधिकारीहरु कहिले जनशक्तिको अभाव त कहिले आवश्यक कानुनै नबनेको बताउंदै आए ।
बेपत्ता आयोगमा करिब ३ हजारको हाराहारीमा र सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार उजुरी परेका छन् ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व सदस्य माधवी भट्टले आयोगले चार वर्षसम्म देख्नेगरि केही काम गर्न नसकेपनि संक्रमणकालिन न्यायको लागि मार्गचित्र तयार गरेको बताउँछिन् ।
आयोगकै अर्की पूर्व सदस्य मञ्चला कुमारी झाले संक्रमणकालीन न्याय नेपालको परिवेशमा नयाँ अभ्यास भएको बताउँदै अयोगलाई पूर्ण रुपमा असफल भएको भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन ।
आयोग गठन भएको ४ वर्षसम्म न त सरकारले यी आयोगहरुप्रति गंभीर चासो देखायो न त आयोगमा रहेका पदाधिकारीहरुले प्रभावकारी ढङ्गले नै काम गर्न सके ।
यसको प्रत्यक्ष मारमा भने पीडितहरु परे । यसर्थ आयोग पुनगर्ठन भएपछिको अवस्थामा यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानु भने जरुरी छ । इमेजखबरमा समाचार छ ।
बैशाख ४ गते, २०७६ मा प्रकाशित
