प्रदेश राजधानीको संरचना बुटवलबाट हतारहतार देउखुरी सारिँदै, एक हप्ताभित्र मुख्यमन्त्री कार्यालयको भवन हस्तान्तरण गर्ने तयारी

 

nettv-worldcup2022.jpg

-सुदिप भन्डारी

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको संरचना बुटवलबाट दाङको देउखुरी सार्ने तयारी भइरहेको छ। २ वर्षअघि स्थायी राजधानी तोकिएको स्थान देउखुरीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको लागि भवन तयार हुँदैछ। देउखुरीको लालमटियामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई अर्को ठाउँमा सारेर सो ठाउँमा राजधानीको संरचना बनाइएको हो।

शिक्षालयको एउटा भवनमा मुख्यमन्त्री कार्यालय तयार गरिएको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयको भवन एक हप्ताभित्र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले जानकारी दिए।

‘मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित मुख्यमन्त्री निवास, प्रमुख सचिव निवास, प्रदेश योजना आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय हस्तान्तरण गर्दै छौँ,’ उनले भने ‘२२ गतेसम्म आचारसंहिता छ। आचारसंहिताको अवधि सकिनेबित्तिकै हस्तान्तरण हुन्छ। कहिले आउने, के गर्ने भन्ने कुरा प्रदेश सरकारको भयो।’

राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित ५ मन्त्रालय रहने पोखरेलले जानकारी दिए।

सोही परिसरमा प्रदेश सभा भवन पनि तयार हुँदै छ। अहिले भवनबाहिरको कम्पाउन्डमा ब्लक बिछ्याउने काम भइरहेको र भित्र पनि केही मर्मत गरेर १५ दिनभित्र प्रदेश सभा भवन पनि हस्तान्तरण गरिसक्ने प्राधिकरणका सीईओ पोखरेलले बताए।

images

वर्तमान मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट देउखुरी सार्ने हतारो गरिरहेका छन्। बुधबार देउखुरी पुगेर केसीले राजधानीको संरचना निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका थिए। उनले आफ्नो कार्यकालमै राजधानी दाङ सार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिंह विश्वकर्माले बताए।

images

कहाँ बस्ला लुम्बिनीको प्रदेश सभा?
अस्थायी राजधानी रहेको बुटवलमा अहिले मन्त्रालयहरु सहित प्रदेश सभा पनि छ। उता देउखुरीमा पनि प्रदेश सभा भवन तयार हुन लागेको छ। अबको लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक कहाँ बस्ने भन्ने टुंगो भने लागिसकेको छैन। प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले बुटवल र देउखुरी दुवैतिर बैठक बसाल्न सचिवालय तयार रहेको बताए।

images

‘बैठकको लागि दुवैतर्फ हामी तयार छौँ। प्रदेश सरकारले जता बैठक आह्वान गर्छ, त्यतै बैठक बस्छ,’ उनले भने, ‘बुटवल त छँदैछ। बैठक बस्ने बेलासम्म दाङको प्रदेश सभा निर्माण पनि सकिन्छ। अधिवेशन आह्वान हुनेबित्तिकै हामीले तयारी थालिहाल्छौँ।’

प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट जुन ठाउँमा बैठक आह्वान हुन्छ। त्यही प्रदेश सभा बैठक बस्ने कानुनी व्यवस्था छ।

नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरुको शपथग्रहणपछि मात्र प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ। तर शपथग्रहणभन्दा अघि प्रदेश सभा बैठकको आह्वान भइसक्नुपर्ने हुँदा वर्तमान मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले दाङमै प्रदेश सभा बैठक आह्वान गर्ने तयारी गरेको हो।

रुपन्देहीका सांसद र कर्मचारीको विरोध
संरचना अभावका बीच राजधानी सार्न लागिएको भन्दै रुपन्देहीका सांसद र प्रदेशका कर्मचारीहरुले विरोध गरेका छन्। रुपन्देही २ ख का प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले पूर्वाधार तयार नहुँदै राजधानी सार्ने काम रोक्न आफूले प्रदेश सरकारलाई भनेको बताए।

Nepal life insurance

‘पूर्वाधार निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय अलपत्र राखेर बलजफ्ती लैजाने कुरा उपयुक्त हुँदै होइन,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकारले नैतिक हिसाबले पनि तत्काल राजधानी लैजान मिल्दैन भनेर मुख्यमन्त्री र प्रदेश सचिवलाई भनेका छौँ।’

एकाएक लैजाने निर्णयले जनता र कर्मचारीले दुख पाउने श्रेष्ठको भनाइ छ।

संरचना नबन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयहरु सार्न लागिएको भन्दै कर्मचारीका संगठनहरुले पनि विरोध गरेका छन््।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेढ युनियनले संरचना नबनेको अवस्थामा राजधानी सार्ने प्रक्रिया तत्कालका लागि बन्द गर्न माग गरेको छ।

हालै प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कर्मचारी संगठन र युनियनले संरचना नभएको ठाउँमा हठात राजधानी सार्ने काम गरेर कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम गरेको भन्दै राजधानी सार्ने पक्रिया नरोके चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

‘कर्मचारीको मनोबल गिर्नेगरी हठात रुपमा पर्याप्त भौतिक संरचना अभावकै बीचमा प्रदेश राजधानी सार्नुभन्दा पर्याप्त भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गरी स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त रहेको ठहर गर्दै तत्कालको लागि सो कार्य बन्द गरी यथास्थानबाट सेवा सञ्चालन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ,’ कर्मचारी संगठनहरुले ज्ञापनपत्रमा भनेका छन्, ‘अन्यथा हामी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरि आन्दोनलमा होमिन बाध्य हुनेछौँ।’

उनीहरुले स्थायी राजधानी तोकिएको २ वर्ष हुँदा पनि देउखुरीमा आवश्यक पूर्वाधार तयार नहुनु दुखद भएको बताएका छन्।