फाल्गुन २३ गते, २०७९ मा प्रकाशित
-सागर न्यौपाने
नेकपा एमालेमा रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरुले कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरेर द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु अदालतमा दर्ता गरे त्यसले जटिलता थप्ने बताएका छन्। एमालेका सचिव लेखराज भट्टले विस्तृत शान्ति सम्झौता विरुद्ध गए अर्काे द्वन्द्व सुरु हुने बताए।
यसले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म मर्ने उनले चेतावनी दिए।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई द्वन्द्वकालीन घटनाको जिम्मा लिएको भन्दै कारबाही माग गरेर मंगलबार रिट दर्ता भएको छ। यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै भट्टले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरालाई अदालतमा लैजान नहुने बताए।
‘टीआरसीमार्फत् हल गर्ने कुरालाई अदालतमा लगे समस्या बल्झन्छ,’ भट्टलेभने, ‘शान्ति प्रक्रियाबाटै विगतमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु टुंगो लगाउने भनेपछि कानुन बनाएर टुंग्याउनुपर्छ। त्यसमा सबै दलहरु एक हुनुपर्छ।’
‘व्यक्ति व्यक्तिलाई टार्गेट गर्यो भने समस्या बल्झन्छ। एउटा राजनीतिक सन्दर्भमा भनेको कुरालाई प्रमाणका रुपमा मान्न खोज्ने कुरा ठिक र सही होइन,’ भट्टले थपे।
युद्धरत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा किन आयो, परिवर्तन भयो कि भएन, यसबारे ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। द्वन्द्वका बेला दुवै पक्षबाट नागरिक पीडित भएकाले यी मुद्दाहरुको टुंगो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत लगाउनु दलहरु लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘यसलाई ठिक ढंगले सोचेर कदम चाल्दा समस्या समाधान होला नत्र जटिलतामा जान्छ,’ उनले थपे, ‘त्यही भएर टीआरसीको क्षेत्राधिकार नाघेर वा विस्तृत शान्ति सम्झौता विरुद्ध एकएक मुद्दा अदालतले हेर्न थाले मुलुक नयाँ द्वन्द्वमा फस्ने खतरा छ।’
२३ फागुन २०७७ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग गरेर सर्वाेच्चले पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएको थियो। अदालतको आदेशपछि माओवादीका ३२ जना नेता एमालेमा लागेका थिए। अहिले एमालेमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, सचिवद्वय लेखराज भट्ट र टोपबहादुर रायमाझी पदाधिकारी छन्। मणि थापा स्थायी समिति सदस्य छन्।
एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा रोल्पा जिल्ला इन्चार्ज नवीन रोकामगरले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन छोडेर अदालतको फैसलातिर लागे त्यसले गम्भीर अवस्था निम्त्याउने चेताउनी दिए।
‘द्वन्द्व नयाँ शिराबाट उठ्छ। राजनीतिक दलका नेताहरुले जिम्मेवार र गम्भीर भएर नसोचे यसले फेरि देशलाई विनासतिर लैजान्छ,’ रोकामगरले भने, ‘यसले अर्काे द्वन्द्व जन्माउँछ।’
नेकपा माओवादीले २०५२ फागुन १ गते जनयुद्ध थालेको थियो। दस वर्षसम्म चलेको युद्धका क्रममा कति मानिस मारिएको र बेपत्ता भएको यकिन तथ्यांक युद्ध सकिएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि सार्वजनिक भएको छैन। ५ मंसिर २०६३ मा तत्कालीन सात राजनीति दल र युद्धरत माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो। त्यही सम्झौताको जगमा माओवादीले सशस्त्र युद्ध अन्त्य गरेको थियो।
माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि युद्धका क्रममा भएका घटनाहरुको छानबिन गर्न २०६६ सालमा संविधान सभामा विधेयकहरू पेस गरिए पनि अघि बढ्न दलीय सहमति जुटेन।
अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष भएका बेला खिलराज रेग्मीले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९’ अघि बढाए।
तर, सो अध्यादेशका केही बुँदा १८ पुस २०७० मा सर्वाेच्चले बदर गरिदियो र अघि बढ्न पाएन।
फेरि वैशाख २०७१ मा तत्कालीन सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन ल्यायो।
सो ऐन अनुसार सोही वर्षको २७ माघ २०७१ मा उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका छानबिन आयोग २८ माघमा गठन भएको थियो। यद्यपि आयोगले ३० फागुन २०७२ बाट मात्र काम थालेको थियो। दुवै आयोग बनेको ८ वर्ष बितिसकेको छ।
एमालेका नेताहरु दलहरुबीच सहमति जुटाएर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताउँछन्। नेपालको शान्ति प्रक्रिया अझै नटुंगिएकोले सबै राजनीतिक दलका नेताहरुले सोच्नुपर्ने एमाले सचिव भट्टको भनाइ छ।
एमालेकै अर्का सचिव टोपबहादुर रायमाझीले पनि युद्धसँग सम्बन्धित कुनै पनि मुद्दाहरुको छिनाफानो अदालतबाट गर्न नहुने बताए।
एमालेमा रहेका पूर्व माओवादी नेताहरुले पार्टीभित्र यसबारे कसरी छलफल चलाउने खुलाएका छैनन्। तर, माओवादी धारका ८ दलहरु एकै ठाउँमा उभिएका बेला विगतमा युद्धमै सामेल भएका नेताहरु एमालेको आधिकारिक धारणा आउने बताउँछन्।
‘मैले पार्टी अध्यक्षसँग कुरा गर्दा उहाँले टीआरसीबाटै यस्ता विषय टुंग्याएर जानुपर्ने बताउनुभएको थियो,’ सचिव भट्टले भने, ‘किन अघि बढेन, थाहा भएन, फेरि पनि यो विषयलाई हल गर्न पोजिटिभ भएर लाग्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ।’ नेपाल खबरले उल्लेख गरेको छ।
अन्य समाचारहरु
