राष्ट्रिय समाचार

आनुषाङ्गिक समितिले सभाध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझायो

राप्रपा नेपालले नयाँ संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्ने

३ गते संविधान घोषणाको अवसरमा देशवासीलाई दिपावली गर्न अपिल गरेका तीन दलले ४ गते संयुक्त र्‍याली र सभा गर्ने

नयाँ संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभालाई विघटन गर्न सक्ने ! संघीयतामा गएपछि जिल्लाको खारेज गर्नु पर्ने भन्दै परेको संशोधन संविधानसभाबाट अस्वीकृत

निर्वाचन आयोगले आवधिक निर्वाचनको मिति घोषणा गरी निर्वाचन गराउन नसक्ने ! शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताले कार्यसम्पादन गर्न नसके अख्तियारका पदाधिकारी पदमुक्त हुने

LIVE अपडेट : संविधानसभामा मतदान

एउटा प्रदेशको नागरिकले अर्को जुनसुकै प्रदेशमा गएपनि उसले सो प्रदेशका नागरिकले पाउने सबैखाले सुविधा पाउने (प्रदेश-प्रदेश बीचको सम्बन्ध)

नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा संकटकाल राष्ट्रपतिले लगाउन पाउने

संविधान सभाद्धारा नेपालको नयाँ संविधान २०७२का सबै धाराहरू संशोधनसहित पारित

संविधानको विधेयकमाथिको अन्तिम मतदानमा राप्रपा नेपालले विपक्षमा मतदान गर्ने

नेपालको संविधान दुई तिहाइ बहुमतद्धारा पारित

नयाँ संविधान पछि सर्वोच्च अदालतमा बढीमा २० जना न्यायाधीश हुने

एकीकृत माओवादीका बाबुराम भट्टराईले राजसंस्थाका पक्षमा हात उठाए

एकीकृत माओवादी अन्ततः विधिवत रुपमा संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश, बहुलवाद पनि स्वीकार्‍यो

पूर्व भारतीय राजदुत जयन्तप्रसादद्धारा नेपालमा मधेसी र जनजातिका माग सम्बोधन नभए दुष्परिणाम निम्तिने चेतावनी

प्रत्यक्ष जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहितको संसदीय शासन प्रणाली एवम प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव अस्वीकृत

राजसंस्थाको माग बहुमतले अस्वीकृत ! नयाँ संविधानअनुसार एक पटक प्रधानमन्त्री भएपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सुरक्षित रहने

LIVE अपडेट : संविधानसभामा मतदान

सं‌विधान जारी पछि १० गतेसम्म नयाँ प्रधानमन्त्री ! राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति एक महिनामा ! २० दिनभित्र नयाँ सभामुख र उपसभामुख

आगामी असोज ३ गते संविधानसभाद्धारा नयाँ संविधान घोषणा गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पास

प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर उत्तिर्ण हुनु नपर्ने

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो हिन्दु राष्ट्रको माग अजेन्डा हार भएको स्वीकारे

नेपालको नयाँ संधिवान २०७२ औपचारिक रुपमा असोज ३ गते घोषणा हुने

भूमिहिन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था संविधान सभाबाट पारित