राष्ट्रिय समाचार

वर्तमान सरकार र संघीयतामा जाने निर्णयविरुद्ध तेस्रो जनआन्दोलन आवश्यक परेको भन्दै आन्दोलनमा साथ दिन कांग्रेस-एमालेलाई मसाल महामन्त्री मोहनविक्रमको आहृवान

एनआरएनएका सदस्यद्धारा सम्पादकलाई ज्यान मार्ने धम्की/अर्घाखाँची डट्कमद्धारा घोर भत्सर्ना

नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी गौरव शमसेर राणा कामु प्रधानसेनापतिमा नियुक्त

तीन महिना नपुग्दै मुग्लिन पुल मर्मतको माग

झडपको विषयलाई लिएर रुकुम जिल्लामा अनिश्चितकालीन बन्द

माओवादी महाधिवेशन आयोजक समिति टोली जम्बो २ सय ५१ सदस्यीय हुने /२ सय ३१ को नाम टुंगो लाग्यो – कार्यबिभाजन शनिवार मात्र गरिने

झाडापखालाबाट गोरखाको प्रोकमा आठ जनाको मृत्यु /मृत्‍यु हुनेको सख्या बड्ने अनुमान

एलएलसीको पुरक परीक्षा आज बाट सुरु/देशभरबाट एकलाख २४ हजार परीक्षार्थी सहभागि

काँग्रेसको दुई दिने भेलाद्धारा सहमतिको सरकार बनाई संसदको चुनावमा जानुपर्ने निष्कर्ष

नेपाल भ्रमणमा रहेका भाजपका वरिष्ठ नेता सिन्हाद्धारा कांग्रेस शुशिल कोइरालासँग भेटघाट

चैतमा चुनाव : मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी

दलहरुबीच सहमति नबने सरकारले चैतमा अर्को निर्वाचनको मिति तोक्ने शान्ति मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको भनाई

विभिन्न विद्यार्थीहरुद्वरा बुटवलको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को कार्यकक्षमा अनिश्चित कालिन तालाबन्दी

अर्बौं ठग्ने युनिटीका अध्यक्ष काशीराम गुरुङ पक्राउ/कारागार जाँदै गर्दा भने-‘अब नयाँ हैसियतमा भेट्छु’

एकीकृत माओवादीद्धारा एकसय ७५ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक केन्द्रीय समिति बनाउने निर्णय

नेपाली सेनाको कामू प्रधानसेनापतिमा बलाधिकृत रथी गौरब समशेर राणा

पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्काको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको फैसला साउन ३० मा हुने

राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीद्धारा पार्टीलाई एकजुट बनाएर लैजान नसक्ने दलहरुले मुलुकलाई संघीयतामा लगेर एकता कायम गर्न नसक्ने तर्क

जापानमा जेल जीवनको सजाय पाएका मैनालीको मुद्दा पुनरावलोकन गर्न आदेश

नेपालमा राजनैतिक गतिरोध लम्विएको प्रति भाजपाका बरिष्ठ नेता तथा पूर्व मन्त्री यसवन्त सिन्हाको चिन्ता

कक्षा १ देखि १२ सम्मको शिक्षा निशुल्क हुनुपर्ने माग राखेर बिद्यार्थी संगठनहरुद्धारा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदमा तालावन्दी

आफ्नी श्रीमतीसँग अवैद्य शारिरीक सम्बन्ध राखेको भेटेपछि हत्या

सर्वोच्च अदालतका तीनजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशद्धारा सरकारबाट प्रदान गरिएको सुविधा फिर्ता

पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आजीवन सुविधा दिने सरकारी निर्णयको विरोधमा देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान