राष्ट्रिय समाचार

सहमतिमा पूर्ण बजेट ल्याउन पहल गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघको आग्रह

केन्द्रीय कार्यालय पेरीस डाँडाँ लगायत देशभरका जिल्ला कार्यालयमा कब्जा गर्ने नेकपा-माओवादीका गजुरेलको चेतावनी

कांग्रेस र नेकपा-माओवादीको उच्च नेतृत्वबीच सरकारलाई बजेट ल्याउन नदिन र तत्काल सरकार ढाल्न मोर्चाबन्दी

नयाँ संविधान जारी गर्न विफल भएपछि नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री भट्टराई पुरानो संविधानसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा

एकीकृत माओवादी फुटेपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भट्टराईद्धारा नवगठित नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यसँग भेट

उद्योग वाणिज्य महासंघले दलीय सहमतिमा बजेट ल्याउँन दबाव दिँदै

मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)कमा नेतृत्व विवाद, कार्यवाहक अध्यक्ष राजकिशोर यादवलाई हटाइयो

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पाँच दिने धार्मिक भ्रमणका लागि भैरहवामा

एमालेद्धारा अब बन्ने सरकारको प्रधानमन्त्रीका लागि छिटो नाम दिन कांग्रेस सुशील कोइरालालाई आग्रह

शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीद्धारा विनाविकल्प वर्तमान सरकार नहट्ने स्पष्ट

राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति कांग्रेसले गरेको प्रस्तावलाई सत्तारुढ मधेसी मोर्चाका दुई घटकका नेताहरुद्धारा अस्वीकार

एकीकृत माओवादी र नव गठित नेकपा-माओवादीका कार्यकर्ताबीच चितवनमा झडप

सरकारले सयौंको संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी काठमाडौको लाजिम्पाट-बुढानीलकण्ठ सडक विस्तार

माओवादी र काँग्रेसले देशलाई अगुवाई गर्ने अवस्था सकिएको झलनाथ खनालको भनाई

बाबुराम भट्टराई सरकारले सवारी साधनमा भाडा बढाउने

तनहुँको जामुने र बाग्लुङमा अविरल बर्षापछि आएको पहिरोले ९ जना पुरिए

सरकार सबै दलहरुलाई स्विकार्य हुने खालको बजेट ल्याउने तयारी: अर्थमन्त्री वर्षमान पुन

बाबुराम भट्टराई सरकारले विद्युत् महसुलमा २० प्रतिशतले मूल्य बढाउने

नेकपा-माओवादीका मोहन वैद्यद्धारा एकीकृत माओवादीसँगको सम्बन्धविच्छेदलाई स्वाभाविक रूपमा लिन आग्रह

संवैधानिक र राजनीतिक शुन्यता गहिरिदै जाँदा काम चलाउ भट्टराई सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दै मुद्दा

अर्को सरकार नबनेसम्म राजीनामा नदिने बताएर चर्चामा रहेका प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई सहमतिको प्रयास थाल्न राष्ट्रपतिद्धारा सुझाव

मन्त्रिपरिषद्का झन्डै आधा मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्

शरदसिंह भण्डारीद्धारा नेतृत्वमा नयाँ पार्टी राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी गठन

सरकारले दलहरुबीच सहमति भए सहमतिकै आधारमा नभए वैकल्पीक उपायबाट भएपनि पूर्ण बजेट नै ल्याउने