– उमाकान्त पाण्डे गाउले
अरब-यूएईमा रहेका यूनिटी लाइफ इन्सुरेन्स उपभोक्ताहरुको एक प्रतिनिधी मण्डलले नेपाली राजदुतावास अबुधावी मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन।इन्सुरेन्सलाई माया गरी सम्युत्त अरब एमिरेट्समा सदस्य बनी आफुहरु मार्फत बनाएका अन्य सद्स्य तथा अन्य नेपालीको चाहनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारलाई युनिटी सन्चालन गर्न दवाद स्वरुप युनिटी लाइफ इन्सुरेन्स पुनह सन्चालन गर्नु पर्ने भन्दै सो ज्ञापन पत्र बुझाईएको हो।
सयुत्त अरब एमिरेट्स मा रहेको नेपाली राजदुतावास मार्फत नेपाल सरकारका प्रधान मन्त्री,अर्थ मन्त्री,गृह मन्त्रीलाई बोधार्थ गरी पठाइएको सो ज्ञापन पत्र दुतावासमा बुझाईएको हो ।
आफ्नो पहिलो चरणको कार्यक्रम मार्फत यूएईमा रहेका ९ हजार ३ युनिटी लाइफ ईन्टरनेश्नल लि.का उपभोत्ता तथा सदस्यहरुको प्रत्यक्ष हस्ताक्षर र उतिकै सद्स्यहरुको नैतिक समर्थन लिएर युनिटीको प्रतिनिधी मण्डलले गत आईतवार नेपाल सरकार लाई बोधार्थ हुने गरी तयार पारेको ज्ञापन पत्र दुतावासमा बुझाएको हो ।
राजतुत अर्जुन बहादुर थापा सँग छ्लफल तथा अनुमती लिएर सो ज्ञापन पत्र दुतावासका प्रथम सचिव लोक बहादुर पौडेल क्षेत्रीले बुझेका थिए। माग सहितको ज्ञापन पत्रलाई सक्दो छिट्टो प्रकृयागत रुपमा नेपाल सरकार समक्ष पठाइदिने प्रतिबद्दता ब्यत्त गरेको सो प्रतिनिधि मन्डलका एक सदस्य बाबुराम भुसालले जनाए।
सदियौ देखि बेरोजगारी समस्याको कारणले तड्पिएर आफ्नो अंमुल्य श्रम र पसिना अस्तब्यस्त र बर्बर पिडाको साथ बिदेशी मुलुकहरुमा बगाउदा अरुको देशलाई हामि सबैको सामर्थ्यले बिकशित बनाईदिनेले यही बिदेशिएको श्रम शक्तिलाई नेपाली माटोमा परिचालन गर्ने उद्देश्यले सकंलन गरेको रकम युनिटी मार्फत देशबिकासको अभियानमा जुटेका हामी युवालाई सरकारले युनिटी बन्द गर्न लगाएको निर्णयले चिन्तित तुल्याएकोले आफ्नो पसिनाको मुल्य बुझिदिएर युनिटी लाई पुनह:सन्चालन गर्न मिल्ने बातावरण श्रीजना गर्न ज्ञापन पत्र मार्फत नेपाल सरकार समक्ष माग गरिएको छ ।
अन्य देशका युनीटीहरुले समेत यो अभियान सुरु गरिसकेकाले यूएईमा रहेका युनिटी सदस्य उपभोत्ताले पनि पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत केही सदस्यको मात्रा हस्ताक्षर सकंलन गरी पठाइएकोले आगामी अन्य कार्यक्रममा यहाँ रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुको संलग्नतामा गरिने पनि जनाएको छ ।
स्मरण रहोस युनिटी सम्बन्ध उपभोत्ता समिती कतार,कुवेत लगायत अन्य देशका सदस्यले समेत यसै गरी त्यहाको दुतावास मार्फत नेपाल सरकारलाई यसै अनुरुपको हस्ताक्षर तथा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।
पौष १५ गते, २०६७ मा प्रकाशित
