बेलायतद्वारा अध्ययन भन्दा कामलाई प्राथमिकता दिने विद्यार्थी निरुत्साहित गर्न नयाँ कडा नियम

बेलायतका एकजना अनुभवी कानुनवेत्ता सोलिसिटर राजु थापाले कुनै पनि विद्यार्थीले डिग्री लेभल मुनीका कोर्स (एनक्यूएफ ३-५) का हकमा ३ वर्ष डिग्री लेभल वा सो भन्दा माथि (एनक्यूएफ ६-७ ) का हकमा ५ वर्षमात्र बेलायतमा बिताउन पाउने जनाए । यो प्रावधानले भिसा थप गर्दै बेलायतमा आवासीय अधिकार लिने सम्भावना टरेको जनाउँदै उनले नियमबाट निजी कलेजहरु बढि मारमा पर्ने उल्लेख गरे ।

डिग्री लेभल अध्ययनका लागि आउँदा विद्यार्थीको अंग्रेजीको स्तर बी टु (अपर इन्टरमिडिएट) हुनुपर्ने नियम बनाइएको छ, यसअघि बी वान (लोअर इन्टरमिडिएट) भए पुग्थ्यो । अब अंग्रेजी राम्रो बोल्न र कोर्सका बारेमा बताउन नसक्ने विद्यार्थीलाई एयरपोर्टबाटै अध्यागमन अधिकारीहरुले फिर्ता पठाइदिन सक्नेछन् ।

विद्यार्थीले यसअघि पोष्ट ग्रयाजुएसन पश्चात पाउँदै आएको दुइ वर्षको पोष्ट स्टडी वर्क (पिएसडब्लु) पनि हटाइएको छ । नयाँ अध्यागमन नियम ३१ मार्चबाट युके वोर्डर एजेन्सीको वेवसाइटमा रहनेछ ।

लन्डनमा निजी कलेजहरु सञ्चालन गरिरहेका एक जना व्यवसायी म्यारिटाइम ग्रीनवीच कलेजका प्रिन्सिपल एवं नेपलिज विजनेश एसोसिएसन युके अध्यक्ष नरेन्द्र कंडेलले नियम न्यायसंगत नभएको बताए । ‘आफूलाई विश्वकै प्रजातान्त्रिक मुलुक भन्ने तर नियम चाहिं असान्दर्भिक र पूर्वाग्रही खालको ल्याउने कुरा सह्य छैन्’ कंडेलले भने । उनले निजी कलेजहरुले यस नियम विरुद्ध कानुनी चुनौती दिने जनाउंदै विद्यार्थीलाई नियमबाट डराउनुभन्दा बेलैमा सचेतता अपनाएर अघि बढ्न आग्रह गरे ।

प्राइभेट कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये २६ प्रतिशतले अध्यागमन नियम दुरुपयोग गरिरहेको जनाउँदै सरकार वर्षेनी करिब एक लाख विद्यार्थी र तिनका डिपेन्डेन्ट घटाउने पक्षमा छ । बेलायत सरकारले अधिकतम विद्यार्थी संख्या घटाउन गत ७ डिसेम्बर २०१० मा एउटा प्रस्ताव ल्याई त्यस उपर आफ्नो प्रतिक्रिया र सुझाव पेश गर्न ८ साता समय दिएको थियो । बेलायती संसदको सर्वदलीय संसदीय समितिले सरकारको सो प्रस्तावित व्यवस्थाले युकेको दोस्रो ठूलो नेट ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको स्रोत (वाषिर्क ४० बिलियन पाउण्ड बराबरको उद्योग) धराशायी हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो ।