घरेलु कामदारको रुपमा ओमन पुगेकी एक नेपाली महिला अदालतको फैसला पछी नेपाल फर्कीन

अर्घाखाँची टाईम्स यूएई डेस्क -ओमानको लेबर कोर्टमा नेपाल फर्कनको लागि अपील गरेकी एक नेपाली महिला अदालतको फैसला पछी नेपाल फर्किएकी छन।अरुण खोला २ नवलपरासी घर भई २००९ देखि ओमानको राजधानी मस्कटमा कामगर्दै आएकी टिकीसरा पुन बिगत ४ महिना देखि बिचल्लीमा परी त्यहा स्थित लेबरकोर्टमा कानुनी लडाईं लडी अदालतको फैसला बमोजिम नेपाल फर्किएकी हुन।

टिकासराको उद्दारका लागि ओमानमा कार्यत नेपाली महिला गोमा पुनले आफ्नो कामको पनि प्रवाह नगरि सहयोग गरेकी थीईन । उनकै सहयोगमा टिकासरा कार्यरत घरको एकै परिवारमा कार्यरत अर्की नेपाली महिला संसारे १९,झापा की गोमा राई भने अझै छुट्न सकेकी छैनन।

दुबैले एकै परिवारमा काम गरेकाले उनको  स्पोन्सरले एउटालाई मात्र निकालेकोले केही असजिलो भएको उद्दारमा जुटेकी गोमा पुन ले बताइन।
 
टिकीसरा पुन को २१ दिनको जेलको खर्च दिनको ३००० ओमानी रियलको हिसाब,हवाइ टिकट र जुर्मानाको खर्च स्पोन्सरले नै बेहोरेको जानकारी गोमा पुनले दीएकी छिन।

यसैबिच ओमनमा घरेलु महिला बढेको अनुपातमा समस्या झन थपिएको र त्यहा नेपाली कुट्नैतीक नहुँदा समेत नेपालीका समस्या समाधानमा दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ।ओमनमा रहेका नेपाली द्वारा नेपालीका लागि खोलिएका सामाजिक संघसस्था ले अब दुतावास स्थापनाका लागि सार्थक प्रयास थाल्ने योजना बनाएका छन।

नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले जब सम्म ओमनका बिषयमा ध्यान केन्द्रित गर्दैन तब सम्म त्यहाका समस्या जस्ताको त्यस्तै – जहाँको त्यही रहने त्यहा स्थित संघसस्थाका प्रतिनिधिको भनाइ छ।

करीव ४५ देखि ५० हजार नेपाली बिभिन्न पेशामा कार्यरत रहेको ओमानमा नेपाल सरकारले कुनै कुट्नीतिक निकायको स्थापनाका लागि नसोच्दा अहिले त्यहा देख्नका लागि बिशेष जिम्मेवार पाएको साउदी अरेबिया स्थीत दुतावास बाट ओमनमा रहेका नेपालीको समस्या समाधानका लागि प्रयाप्त पहल नगरिएको तथा बेवास्ता गरिरहेको त्यहा स्थित नेपालीहरुको भनाइ छ।

नेपाली समाज ओमान,गैर आवासिय नेपालीसंघ ओमान,ओमान नेपाली एकता समाज,सगरमाथा समुह,लगायतका सस्थाहरुको गत शुक्रबार सम्पन्न एक सम्युत्त बैठकले नेपाल सरकारलाई दबाब दिने बिभिन्न कार्यक्रमहरु गर्ने योजना तर्जुमा गरेको जनाइएको छ।

साथै त्यहा राहेका संघसस्थाहरुले ओमनमा रहेका नेपालीहरुका समस्या हरुलाई एकजुट भई सामुहिक कोष बनाएर समाधान गर्न सहमती गरी एक आर्थिक कोष बनाउने योजना सहित एक उच्च स्तरिय समिती बनाउने निर्णय समेत गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।