खाडीमा रहेका नेपालीको बिरोध

– उमाकान्त पाण्डे “गाउंले”

जुलाई – १९ आबुधाबी – प्रत्येक पटक बिदामा नेपाल गई फर्किने क्रममा अनीबार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने ब्यबस्था प्रती खाडीमा रहेका नेपालीले बिरोध जनाएका छन। बैदेशिक रोजगारीको शिल्-शिलामा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएइ) लगायत अन्य खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपालीहरुले बिरोध जनाएका हुन।

नेपाल सरकारको गत बर्ष बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको निर्णय लाई हाल: आएर कडाइका साथ कार्यन्वयन गर्न लागेपछी आप्रवासी नेपाली कामदारहरुलाई असहज परेको हो। 

अत्यधिक नेपाली कार्यरत रहेको भनिने खाडी राष्ट्र साउदी अरब,कतार,कुवेत,मलेसिया, तथा सम्युत्त अरब एमिरेट्स (यूएई)मा कार्यरत नेपाली कामदार प्राय दुई बर्षमा कम्तिमा एक महिनाका लागि तथा अन्य कोही वार्षिक रुपमा १० पन्ध्र दिनका लागि मात्र बिदामा नेपाल फर्किने भएकोले  मुस्किलले पाएको बिदामा श्रम अनुमती लिनु पर्ने, श्रमका लागि दुई चार दिन झुलाउने पारीपाटी प्रती खाडीमा कार्यरत नेपालीले बिरोध जनाएका हुन।

नेपाली समाज यूएईका अधय्क्ष कृष्ण ढकाल ले यस् सम्बन्धमा दुतावासका प्रथम सचिव लोक बहादुर पौडेल क्षेत्री सँग छलफल गरेका छन। छलफलको क्रममा क्षेत्रीले श्रम सम्बन्धी हाल सुनिन आएको ब्यबस्थाको चौतर्फी बिरोध आएको तथा यस् सम्बन्धमा दुतावासले खेल्नु पर्ने भूमिका सकरात्मक ढगं बाट खेलिने बताए।

सम्बन्धित देशको सरकारले त्यहाको श्रम निति अनुसार अनुमती दिएको भिसा अध्याबधिक हुँदाहुँदै र नेपाल सरकारको नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार श्रम अनुमतीको म्याद प्रत्येक दुई बर्ष सम्म रहने ब्यबस्था हुँदाहुँदै प्रत्येक पटक बिदामा नेपाल गई फर्किने क्रममा अनीबार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने ब्यबस्थाले प्रती खाडीमा कार्यरत नेपालीलाई झन अफ्ठ्यारोमा पारेको भन्दै एमाले निकट प्रवासी नेपाली युवा संघ यूएईले त्यहा स्थित नेपाली राजदुतावसमा एक ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। संघका अध्यक्ष महेश गिरि,सचिव राजु भुजेल लगायतको टोलीले गत आइतबार राजदुत महामहिम थापा लाई एक ज्ञापन पत्र बुझाएका छन। ज्ञापन पत्र लाई नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय सम्म पुराउने आश्वसन राजदुत थापाले दिएको जनाइएको छ।

पहिलो पटक बिदेश जानेलाई श्रम स्वीकृति अनिवार्य भएपनि छुट्टी बाट फर्कनेलाई पटक पटक श्रम अनुमती नबिकरण गर्नु पर्ने प्राबधानले कामदार लाई सास्ती र दलालले यस् लाई ठगी खाने भाडोको रुपमा रहेको भन्दै यो प्राबधान तर्कसङगत र न्यायोचित नभएकोले यस्तो ब्यबस्था हटाउन खाडीमा कार्यरत नेपालीले माग गरेका छन।