पुनः श्रम स्वीकृति लिनु पर्ने नियम दलाल मोटाउँने काईदा

– राजेन्द्र श्रेष्ठ

 

म विगत एघार बर्ष देखि कतारमा बस्दै आएको छु । यो विचमा झण्दै १५ पटक जति कतार र नेपाल ओहर दोहर गरिएको छापहरुले मेरो पासपोर्ट भरीएको छ । ३० मई १९९९ मा जारी भएको पासपोर्टको म्याद सकिएर फेरी १२-७- २००४ मा बनाएको पासपोर्टको म्याद पनि धेरै जस्तो सकिन लागेको छ । हुनत यहाँ म भन्दा पनि लामो समय विताउने र आवात जावत गर्ने थुप्रै नेपाली साथिहरु छन् । मैले यहाँ उठाउँन खोजेको कुरा के हो भने यो लामो समयको अन्तरालमा नेपालको एरपोर्टमा वा नेपालको श्रममन्त्रलयद्वारा जारी गरिएको नयाँ नियमको बारेमा नै मैले यो भुमिका बनाएको हो । पहिला पहिला नेपालबाट आउने बेलामा एरपोर्ट ट्याक्स भनेर ने.रु.११०० ;-एरपोर्टमा आएर नै तिर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । त्यो नियमा आजभोली छैन । तर एरपोर्ट ट्याक्स वापतको पैसा त सरकारले लिन छोडेको छ्रैन नै त्यो पैसा मैले बुझे अनुसार टिकट संग नै लिईन्छ ।

 

यसरी यो नियम लगाए पछि हामी नेपाल जाने आउँने प्रवासीहरुलाई एरपोर्टमा आएर ट्यक्स तिर्नु पर्ने झण्झटबाट आराम पाएको छ । अहिले यो पटक म बैशाक ४ गते नेपाल गएको थिए । आउँनु भन्दा झण्दै १५ दिन अगाडी नै मैले ट्राभलबाट टिकट लिएको थिए त्यसबेला मलाई नयाँ श्रमस्वीकृति बनाउनु पर्छ भनेर कसैले पनि भनेन म त सदा झै ढुक्क थिए की अब टिकटको मितिमा नेपालबाट कतार जान पाईन्छ । मेरो उडान हुने ४ दिन मात्र बाँकी थियो मेरा एक जना साथि उद्वव जीले मलाई सोध्नु भयो नयाँ श्रमस्वीकृति नबनाएमा जान पाउँदैन रहेछ यी मैले पनि ४५ सय दिएर बनाए तपाई पनि बनाएर आउँनु होला । जव मैले यो कुरा उहाँबाट थाहा पाए अनि अलमलमा परे यतिका बर्ष विदॆशमा बसियो जाने आउने गरियो केही चहिएको थिएन तर आज फेरी के स्वीकृति लिने हो जस्तो लाग्यो ।


प्रवासीहरुलाई यो नयाँ झण्झट थपिएको महसुस पनि भयो फेरी नवनाउँ भने भोली जानेबेलामा एरपोर्टबाट फर्कनु पर्ने हो की भन्ने डर लाग्यो । यसो एक मनले सोचे हाम्रै एरपोर्ट त हो निः एरपोर्टतिरै मिलाउँनु पर्ला जस्तो लाग्यो फेरी सोंचे एरपोर्टमा गएर मिलेन भनेत समस्य नै हुन्छ ।  यो श्रमः स्वीकृति कहाँ बनाउने कसरी बनाउने भन्ने तिर सोचमग्न भए र नपालको इन्क्वारीमा फोन गरे त्यहाँबाट श्रममन्त्रायलाको नम्वर मागे अनि श्रममन्त्रालयको नम्वरमा फोन गरे तर त्यो रिसिभ भएन फेरी ट्राभलमा फोन गरे र कहाँ बनाउँने हो यो नयाँ श्रमः स्वीकृति भनेर जानकारी लिए त्यहाँबाट बताए अनुसार नै म श्रमको कार्यलय खोज्दै गए बर्षादको बेला भएर होला बाटो सबै हिलाम्य रहेछ बल्लतल्ल तिनकुनेको भित्रपटी कार्यलयत पत्ता लगाए फेरी त्यहाँ नेपाली कार्यलयको पारा उही त हो ।

 

एक जना दलाल मित्रले सोध्यो मैले मेरो काम बताए उसले भन्यो १५ मिनेट जतिमा काम बन्छ तर ४५ सय रुपैया लाग्ने बताए पछि म त्यसैमा राजी भए । पछी उसले मलाई बैदेशिक रोजगार विभागको एक हजार र लाईफ इन्स्योरेन्सको १९७० को विल सहित एउँटा फर्जी श्रमसम्झौताको पेपर दियो । उसैले बनाई दिईएको पेपरको पोका अनि पासपोर्ट बोकेर फर्कि्रए त्यसैको भरमा म कतार आए यो एउँटा मेरो व्यक्ति गत कुरा हो तर यो समस्या मेरो मात्र नभएर ३० औं लाख प्रवासी नेपालीहरुको समस्या हो म काठमान्डौको बारेमा धेरै जानाकारी भएको व्यक्तिलाई त यतिका समस्या र दलाल मित्रलाई १५ सय खुवाउँन बाध्य भएको छु भने अन्य गाउँ र दुरदराजका जिल्लाहरुबाट आउँने साथिहरुको हालत त हामीले सजिलै आकलन गर्न सक्दछौ ।

 

यस विषयमा हामी प्रवासीहरुले एक जुट भएर आवाज नउठाए सम्म यो दलालहरु मोटाउने नियम कायम नै रहने कुरामा दुईमत छैन मैले बुझे अनुसार नेपालको सरकारको भनाई हामीले दुई बर्षको लागि भनेर वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका हौ किन धेरै बर्ष बस्छन त विदेशमा  भन्ने सोच बनाएको देखिन्छ । हामी प्रवासमा रहरले यतिका बर्ष बसेका होइनौ भन्ने हेक्का नेपाल सरकारलाई छैन । यदी हामी प्रवासमा लामो समय बसेकोमा सरकारको आपत्ति हो भने हामी लाखौको संख्यमा आजै पनि फर्कन तयार छौ हामीलाई सरकारले रोजी रोटीको व्यवस्था मात्र गरिदिए हुन्छ । यदी रोजगारी पनि दिन नसक्ने र प्रवासमा गएर गरेको दुःखमा पनि कुदृष्टि राख्ने हो भने प्रवासीहरुको धर्यताको बाध टुटने छ । अनि पक्का पनि प्रवासीहरुले सहेर बस्ने छैन आन्दोलमा उत्रन बाध्य हुनेछ त्यो आन्दोलन देश भित्र र वाहिर पनि हुन सक्दछ त्यसलाई नजर अन्दाज नगरियोस । मुखले प्रवासीहरुले नै देशको अर्थतन्त्र धानेको बताए पनि व्यवहारमा तेसो गरेको देखिदैन आज फेरी प्रवासीहरुलाई मार्कामा पारेर दलालहरु मोटाउँने र त्यसको कमिसनमा रमाउँने नियम बनाएको छ ।


यो नियम किन सही छैन


१। बैदेशिक रोजगार विभागको कल्याणकारी कोषमा सहयोग स्वरुप हामीले एक हजार दिने हो जो हामीले पहिलो पटक आउँदा नै तिरेर आएका छौ । लगातार एउँटै विषयमा सहयोग गर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा सही हुन सक्दैन ।


२। जीवन विमा गर्ने सवालमा हामीले आफ्नो जीवन विमा गर्ने हो त्यो उसको व्यक्तिगत अधिकार हो र उसले विमा गरे अधिकार पाउँछ भने गरेन भने पाउँदैन र दुई बर्षको मात्र विमा गर्दा कुनै पनि प्रवासी नेपाली दुई बर्ष दुई महिना पछि दुर्घना भएमा उसले विमा पाउँन सक्दैन यदी यसलाई नियमित गर्ने हो भने क। उसको प्रवास बसाई भरको विमा हुनु पर्दछ ख। प्रवास मै रेमिटेन्स कम्पनि वा नेपाली नियोगहरुबाट पुन म्याद थपिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।


३। नक्कली श्रमसम्झौता बनाउँनुको कुनै आवश्यकता छैन किनकी कुनै कम्पनिबाट छुट्टिमा गएर आउँनु भनेको कामदार र कम्पनि वीचको कुरा हो उनिहरुवीच भएको सम्झौता अनुसार नै काम गरिएको हुन्छ ।


४। सरकारको आपतकालिन उद्दारको लागि पैसा जम्मा गर्ने निति हो भने प्रवासीहरुको लागि अन्यन्त दुखत कुरा हुनेछ किनकी हामीले प्रवासमा कमाएको सतप्रतिशत पैसा नेपालमा पठाएका छौं । त्यही पैसाबाट देशको अर्थबजार चलिरहेको छ । र प्रत्येक समानको किनबेचमा राजस्वत तिरेको छ । त्यसको अलावा सुरुमा आउँदा त कल्याणकारी कोषको रकम तिरेको नै छ । अव जसको पैसाबाट कर तिरिएको छ उसको लागि अलिकति पनि राजस्व नछुट्टिनु कतिको न्यायपूण वितरण हुन्छ त्यो प्रष्ट पार्नु पर्दछ ।


५। यदी सरकारको दुई बर्षको लागि मात्र प्रवासीहरुलाई बाहिर बस्ने स्वीकृती दिईएको हो त्यो भन्दा बढी बस्न पाईदैन वा बढी बसे कर तिर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता हो भने हामी प्रवासीहरु नेपाल फर्कन तयार छौ । सरकारले रोजगारीको ग्यरेन्टी गर्नु पर्दछ ।


अन्तमा यो अत्यन्त अव्यवहारिक नियम भएको हुँदा खारेजी हुनु पर्दछ । यदी खारेजी नभएको खण्डमा सम्पूण प्रवासीहरु एकताबद्द भएर खारेजीको आन्दोलन चलाउँन बाध्य हुने छ ।