भाद्र २२ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौं, – निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)ले शैक्षिक कर नतिर्ने दोहोर्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शिक्षामा लागू गरिएको १ प्रतिशत कर कार्यान्वयन गर्ने बताएपछि त्यसको खण्डन गर्दै उक्त उसले अडान दोहोर्याएको हो ।
प्याब्सन अध्यक्ष राजेश खड्काले एक प्रतिशत करको खारेजी र समिति गठन प्रस्तावको कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको बताए । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘हाल लागू रहेको एक प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्कको सन्दर्भमा अध्ययन गरी सुझाव दिन एक समिति गठनको प्रस्ताव’ गरेको उल्लेख छ । मन्त्री पुनले भने शिक्षा क्षेत्रमा दोहोरो कुरा नगरी कर लागू गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
प्याब्सनले नीतिगत रुपमा असहमति राखेपनि शिक्षा कर तिर्दै आएको जनाएको छ । कर अशुल गर्दा प्रत्यक्ष रुपमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई मार पर्ने उल्लेख गर्दै त्यसको सट्टा वैकल्पिक उपायबाट सहयोग गर्न तयार रहेको अध्यक्ष खड्काले बताएका छन् ।
अन्य समाचारहरु
