चैत्र ५ गते, २०६८ मा प्रकाशित
सन् २०१२/१३ मा नेपाललाई दिने सहायता रकम २ अर्ब ७० करोड भारतीय रुपैयाँ (भारु) पुग्ने भएको छ । २०११/१२ मा भारतीय अनुदानको रकम १ अर्ब ५० करोड भारु थियो । उक्त सहयोग सन् २०१०/११ मा १ अर्ब ६७ करोड भारु थियो ।
विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भारतले नेपालसहित अन्य देशलाई दिने अनुदान र ऋणको रकम ५ हजार १ सय ४८ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । त्यसमध्ये १ हजार ६ सय ८८ करोड ऋण र ३ हजार ४ सय ६० करोड भारु अनुदान छ ।
दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी भुटानका लागि अनुदान तथा क्रृण छुट्याइएको छ । भुटानलाई १ खर्ब २ अर्ब भारु अनुदान र दुई अलग-अलग समूहमा गरी १ खर्ब ४ खर्ब ३८ करोड ऋण छुट्याइएको छ । भुटानपछि अनुदान धेरै पाउने सूचीमा अफगानिस्तान र श्रीलंका छन् । बंगलादेश र माल्दिभ्सलाई दिन लागिएको अनुदान नेपालको भन्दा कम छ ।
सधैं झै भारतले कृषि क्षेत्रमा दिइरहेको अनुदानले नेपाली कृषक प्रभावित हुनेछन् । भारतीय बजेटले मलमा ६ सय ७ अर्ब र खाद्य सुरक्षा शीर्षकमा ७ सय ५० अर्ब भारु अनुदान दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसै पनि यस वर्ष भारतमा नेपालभन्दा कम मूल्य भएका कारण धान किसानले मूल्य पाउन सकेको छैन । तराई क्षेत्रमा गत वर्षको भन्दा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँसम्म धानको मूल्य घटेको छ ।
राजनीतिक संकटले घेरिएको भारत सरकारले बजेटलाई सन्तुलित बनाउने प्रयासमा आयकरमा छुटको सिमालाई बढाएको छ । यसबाट देशका उत्तर प्रदेशलगायत अन्य ठूला राज्यमा पछिल्लो विधानसभा चुनावमा बेहोरेको हार पछि मध्यम वर्गलाई खुसी बनाउने प्रयास गरेको छ ।
अर्थमन्त्री मुखर्जीले संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेको १४ लाख ९० हजार ९ सय २५ करोड रुपैयाँको उक्त बजेटमा सेवाकरको दर भने बढाइएको छ । भारतीय सरकारले उक्त करलाई १० बाट बढाएर १२ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसबाट महँगी बढ्ने प्रक्षेपण यहाँका अर्थशास्त्रीहरूको छ । यद्यपि आयकरको सीमा १ लाख ८० हजारबाट बढाएर दुई लाख पुर्याइएको छ । दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म आय हुने व्यक्तिलाई १० प्रतिशत आयकर लाग्नेछ । पाँचदेखि १० लाखलाई २० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि आय हुनेले ३० प्रतिशत कर बुझाउनुपर्नेछ ।
भारत निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रमा उपयोग हुने भारतीय सामानको मूल्यमा पनि बजेटले उतारचढाव ल्याएको छ । मोटरसाइकल, कार तथा व्यावसायिक वाहनको मूल्य बढ्ने सम्भावना छ । अन्तशुल्कमा भएको वृद्धिले उक्त अनुमान गरिए पनि नेपाल आउने सामानमा उक्त शुल्क नलाग्ने हँुदा खासै फरक नपर्ने नेपाली व्यवसायी बताउँछन् ।
भारतमा भने हवाई तथा रेल यात्रा, होटल बसाई, रेस्टुरेन्टको खानालगायतका मूल्यमा पनि वृद्धि हुनेछ । सिमेन्ट, रेपि|mजेरेटर, एसी, वासिंग मेसिन, घडी, साबुन, कस्मेटिक सामान, चुरोट, बिँडी, आयातीत सुन, साइकल तथा साइकलका पार्टपुर्जा, पान मसला, तम्बाखु पनि मूल्य बढ्ने सूचीमा छन् ।
मोबाइलका पार्टपुर्जा, ब्रान्डेड चाँदीका गरगहना, जीवनरक्षक औषधिहरू, आयातीत एलसिडी तथा एलइडी टिभीहरू, सलाइ, ब्रान्डेड गार्मेन्ट आदिका मूल्य भने यहाँ घट्नेछन् ।
खास उल्लेखनीय पपुलिस्टु कार्यक्रम नल्याइएको यो बजेटप्रति भारतभित्र मिश्रति प्रतिक्रिया आएको छ । विपक्षीहरू तथा आलोचकले सरकारले आम मानिसलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने बजेट ल्याएको भन्दै रोष प्रकट गरेका छन् । सेवाकरमा वृद्धि गर्दा महँगी बढ्ने भन्दै उनीहरूले सरकारको आलोचना गरेका हुन् । सरकारले भने घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिस्थिति मूल्यांकन गरी सन्तुलित बजेट ल्याउन खोजेको भन्दै आफ्जो बचाव गरेको छ ।
किंगफिसर, जेटजस्ता समस्यामा रहेका निजी विमान कम्पनीलाई करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग दिने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । वालमार्ट, केरिफोरजस्ता बहुराष्ट्रिय सुपरस्टोरलाई भारत प्रवेश दिन सरकार लचिलो हुने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटले २०१२/१३ मा आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव ६ प्रतिशत हुने अपेक्षा राखेको छ । गत वर्ष वृद्धिदर ६ दशमलव ९ प्रतिशत थियो जुन अंक २००८ को विश्वव्यापी आर्थिकमन्दी पछिको सबैभन्दा कम हो । –कान्तिपुर
अन्य समाचारहरु
