बैशाख १७ गते, २०६९ मा प्रकाशित
त्यहाँ दलीय संयन्त्रको निर्णयमा मनोमानी खर्च र प्रक्रिया मिचेर काम गरेको भेटिएको थियो । जिविसको खातामा पैसा सकिँदासमेत बारम्बार चेक काटेर ७६ लाख ८२ हजार ऋणात्मक मौज्दात देखिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । ‘अहिलेसम्म कर्मचारी र दलका नेता गरी २० जनाभन्दा बढी तानिएका छन्,’ अख्तियारका डीआईजी रमेश बज्राचार्यले भने, ‘छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ, छिट्टै मुद्दा जाँदैछ ।’ स्थानीय निकायको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो घोटाला मानिएको यो घटनामा इन्जिनियर मेघुले एकैपटक करोडभन्दा बढीको चलखेल गरेको भेटिएको छ ।
बारालगायत आठ जिल्लामा यस्ता करोडौंका अनियमितता छन् । ‘तराईका आठ जिल्ला क्रिटिकल अवस्थामै छन्,’ स्थानीय विकास सचिव शीतलबाबु रेग्मीले स्विकारे, ‘पछिल्लो समय अनियमितताको ज्वरो केही घट्दो छ, त्यो अलग कुरा हो ।’ सिरहामा एक दर्जन सडकमा ह्युम पाइप हाल्ने, माटो भर्ने र कल्भर्टका नाममा ६५ लाख २२ हजारको फर्जी बिल पेस भएको थियो । सप्तरीमै दलीय संयन्त्रको निर्णयलाई आधार मान्दै एक सय नौ दिन बन्द भएको कारणले रोडाढुंगाको राजस्व कम उठेको भन्दै मिलेमतोमा ८३ लाख ६२ हजार मिनाहा गरेको स्थानीय विकास मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनमा छ ।
बारामा लाखौंको एचडीपी पाइप गायब भएको छ । करिब ३५ लाख सरकारी कार्यालयलाई चन्दा दिइएको छ । तोकिएको हद नाघेर ९१ लाख रुपैयाँको पुल बनाउने काम उपभोक्ता समितिले पाएको थियो । स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुराज लामिछानेको पालामा ३५ लाख ४५ हजार खर्च भएको बरहवाको यो झोलुंगे पुल निर्माण नसकिँदै भत्किएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा छ ।
सिरहामै स्थानीय विकास अधिकारी हँुदा उपसचिव रामअयोध्या महतोले बिलबेगर एक लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च देखाए । पर्सामा एक करोड ६ लाख रुपैयाँ लुकाइएको थियो । परिषद्ले छानेको भन्दा बाहिरबाट एक करोड १६ लाख रुपैयाँका योजना कार्यान्वयन भएको थियो ।
यी जिविसका वितरणमुखी कार्यक्रममा पनि समस्या पाइएको छ । २०६७ असारमा पर्सामा पिछडावर्ग महासंघले १२ लाख रुपैयाँको साइकल बाडेको बिल बनायो, तर पाउने कोही भएन । बारामा करिब २४ लाख २६ हजारको हेन्ड पम्प प्राविधिकले गायब गरेको भन्दै छानबिन भइरहेको छ । ‘यस्तो कार्यक्रम दुरुपयोग भएको प्रशस्तै भेटिएको छ,’ नायब महालेखापरीक्षक ईश्वर नेपालले भने ।
काठमाडौं र रूपन्देहीसहित तराई करिडोरका बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी र सुनसरी मन्त्रालयको नजरमा संकटग्रस्त जिविस हुन् । ती जिल्ला वरपरका जिविस पनि यस्तै समस्यामा गाँजिएका छन् । रूपन्देही जिविसमा सभासदले नै ‘फर्जी’ गर्ने हिम्मत गरे । ‘गोनाहा गाविसमा करणीमाई युवा क्लबको नाममा ११ वटा कम्प्युटर किनियो, तर गाउँभरि खोज्दा क्लब भेटिएन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सभासद ओमप्रकाश यादवले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट हुँदै नभएको क्लबका नाममा उडाए ।’
रौतहट जिविसका प्राविधिकले तीसदेखि ४० प्रतिशत कमिसन लिएर मात्रै विकास निर्माणका कामको प्राविधिक प्रतिवेदन सदर गरेको भेटियो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनमा दसैं खर्च, फिल्ड भत्तालगायतमा एक करोड १९ लाख रुपैयाँ बाँडेको पाइयो । ‘राज्यको रकम जसले खाए पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता विकास हुँदै गएको छ,’ छानबिनमा संलग्न सतर्कता केन्द्रका उपसचिव शेरबहादुर ढुंगानाले भने ।
मोरङ जिविसमा गतवर्ष पशुपति पोख्रेल स्थानीय विकास अधिकारी हुँदा रोडाढुंगाबारे भएको साढे ३ करोडको विवाद पुनरावेदन अदालतसम्म पुग्यो । सुनसरीमा स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले समानान्तर सरकारी कार्यालयलाई गैरकानुनी रूपमा ४२ लाख ३३ हजारक बाँडेका थिए ।
अन्य समाचारहरु
