आश्विन १७ गते, २०६९ मा प्रकाशित
नौ वर्षकी बालिकालाई यौनजन्य क्रियाकलाप गर्ने हिमगंगा उच्चमाविका शिक्षक वैधनाथ सिंहलाई कारबाही नगरेको भन्दै बालिकाकी आमाले प्रशासनले कारबाही नगरे कार्यालयकै अघि आत्महत्या गर्ने चेतावनी दिएकी छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी डुल्लुराज बस्नेतको कार्यकक्षमा आइतबार पुगेकी बालिकाकी आमाले ९ वर्षीया छोरीलाई डरत्रास देखाई पटकपटक यौन दुव्र्यवहार गर्ने सिंहमाथि कारबाही माग गर्दै दिएको उजुरी प्रहरीले दर्ता नगरेकामा आपत्ति जनाइन् । शिक्षक सिंहले बालिकालाई विभिन्न डरत्रास देखाएर असारदेखि भदौसम्म यौन दुव्र्यवहार गरेको बालिकाले बताएपछि आमा जिल्ला प्रहरीमा उजुरी लिएर पुगेकी थिइन् ।
‘मैले प्रजिअ र प्रहरी दुवैमा निवेदन दिएँ । प्रहरीले भने वास्तै गरेन, के मैले न्याय पाउँदिनँ ?’ उनले प्रहरी प्रमुख गोपालचन्द्र भट्टराईसमेत उपस्थित प्रजिअ कार्यकक्षमा भनिन्, ‘उचित न्याय नपाए परिवारका सबै सदस्य यही कार्यालयको आँगनमा आत्महत्या गर्छौं ।
सांघुटार बजार नजिकै बालिकाको घरमा डेरा गरी बस्ने शिक्षक सिंह र कक्षा १० मा पढ्ने उनका छोरा राहुलले बालिकालाई पटकपटक यौनक्रियाकलाप गरेका थिए । यौनक्रियाकलापमा संलग्न छोरा राहुलले आफ्ना साथीसित यसबारे कुरा खुस्काएपछि घटना सार्वजनिक भएको हो । ‘सुरुमा राहुलले मात्र यौनक्रियाकलाप गरेको खुलासा भयो,’ बालिकाकी आमाले भनिन्, ‘तर उनका बाबु पनि यसमा संलग्न रहेको छोरीले बताएकी थिइन् ।’ राहुलले भने दुई वर्ष अघिदेखि यस्तो व्यवहार देखाउने गरेको खुलासा भएको छ । राहुलले बालिकालाई मात्र नभई उनका ७ वर्षीय भाइको गुदद्वारबाट यौन दुव्र्यवहार गरेको खुलेपछि घटनाले चर्को रूप लिएको थियो । आरोप लागेका राहुलले घटना स्विकारे पनि बाबुले भने आरोप निराधार भएको बताउँदै आएका छन् ।
प्रहरीले बलात्कारको हद म्याद कानुनमा ३५ दिन मात्र भएको भन्दै बैधविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छैन । म्याद नाघिसकेको मुद्दा दर्ता गर्न कानुनले नदिने भन्दै उजुरी लिएको छैन । प्रहरी प्रमुख भट्टराईले बलात्कारको मुद्दा घटना घटेको ३५ दिनभित्र दर्ता हुनुपर्नेमा ढिलो आएको बताए । मैले मुद्दा गर्ने कुनै कानुनी आधार नै छैन,’ भट्टराईले भने, ‘म कानुनभन्दा बाहिर जान कसरी सक्छु ?’
पीडित परिवारले पीडकमाथि कारबाहीको कुनै छनक नदेखेपछि आइतबार सबै दलका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी र पत्रकारसमेत लिएर जिल्ला प्रशासन पुगेको थियो । टोलीका सदस्यले घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई हँदैसम्मको कारबाही माग गरेका थिए । ‘म्याद छैन भन्दैमा पीडकलाई उम्कने ठाउँ दिन हुँदैन,’ टोलीमा सहभागी अधिकारकर्मीको भनाइ थियो ।
अन्य समाचारहरु
