राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरुको नाम सार्वजनिक गरेको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा निर्वाचन आयुक्तदेखि राजदूत समेत रहेका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नेा र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । सम्वन्धित व्यक्तिले आग्रह गरेमा ३० दिन समय थप्न सकिन्छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई ५ हजार जरीवाना गरी निज र परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी छानविन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सतर्कता केन्द्रका अनुसार मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षसहित मन्त्रीहरु, अख्तियार, लोकसेवा आयोगका प्रमुख र आयुक्तहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । तर, निर्वाचन आयुक्त रामभक्त पि.वी. ठाकुरले भने सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन । प्रमुख आयुक्तसहित अन्य आयुक्तले भने बुझाएका छन् ।
वर्लिनका लागि नेपाली राजदूत सुरेशप्रसाद प्रधान, ब्रसेल्सका लागि राजदूत राममणि पोखरेल, नेपाली दूतावास बासिङ्गटनका उपसचिव नारायणप्रसाद मैनलीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएक छैनन ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरुको सूचीमा नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रवन्धक शंकरप्रसाद मल्लाहसहित १ हजार २६ जनाको नाम छ । कर्मचारी संचय कोषका प्रवन्धक रामेशलाल श्रेष्ठसहितका ४२, कृषि विकास बैंकका चिफ टेक्नीकल देवीप्रसाद तिवारी र कामेश्वर सिंह कोइरीसहित ३ सय ५६ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन भने राष्ट्रिय वीमा संस्थान, नेपाल औद्योगिक विकास बैंक, साना किसान विकास बैंक, आकस्मिक वीमा कोष र सेक्युरिटी खरीद विक्रि केन्द्रका सबैले विवरण्न बुझाएका छैनन् ।
पौष १३ गते, २०७० मा प्रकाशित
