काठमाडौं, जेष्ठ ७ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आर्थिक सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा अर्थविद्हरुले जोड दिएका छन् । रिपोर्टस् क्लबले बुधबार राजधानीमा गरेको पूर्व बजेट छलफलमा सहभागी अर्थविद्हरुले पूर्वाधार विकास, उर्जा, मूल्यबृद्धि नियन्त्रण र आर्थिक सुशासनका क्षेत्रमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. चन्द्रमणी अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट ६ खर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा पुग्ने बताए । अधिकारीले आयोगले ५ खर्ब ९६ अर्बको सिलिङ तोके पनि त्यो बढेर ६ खर्ब ५० अर्बको हाराहीमा पुग्न सक्ने बताएका हुन् ।
उनले अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउने, ८ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने र २०२२ सम्म विकसित राष्ट्रको सूचीमा उक्लिने लक्ष्यका साथ बजेट निर्माण भएको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने भए आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर बजेटको आकार अझै बढाउदा पनि फरक नपर्ने सुझाव दिए । उनले विद्यमान राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने र रोजगारी बढाइ आर्थिक बृद्धि बढाउने योजनाकासाथ बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
खनालले पूँजिगत खर्चमा अर्थमन्त्रालयले आफैंमा केन्द्रिकृत गर्न खोज्दा प्रभावकारी खर्च हुन नसकेको धारणा व्यक्त गरे ।
यस्तै, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले ठूलो आकारको बजेट भन्दा पूँजीगत खर्च बढाउने योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पनि अर्थमन्त्रालय आफैंमा केन्द्रित गर्ने गरी सेरोगेटिभ पद्धतिबाट अघि बढ्दा पूँजिगत खर्च हुन नसकेको आरोप लगाए ।
यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेले विकास बजेट खर्च हुन नसकेकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै खर्च गर्ने उपयुक्त संयन्त्र बनाउन माग गरे ।
चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेतले पनि बजेट कार्यान्वयनको क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । IMAGEKHABAR



