उमाकान्त पाण्डे/यूएई , असार २८ – संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) लगायत ६ राष्ट्र तथा मलेसियामा बैदेशिक रोजगारमा जान न्युनतम लागत खर्च मात्र लाग्ने सरकारी निर्णयको आदिवासी जनजाती महासंघ युएईले स्वागत गरेको छ ।
सरकारले नेपाली कामदारहरुलाई २१ असार देखि फ्री भिषा र फ्री टिकट भए मात्रै पठाउन अनुमति दिने भनी गरेको निर्णयको महासंघले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै स्वागत गरेको हो ।
नेपालको अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा नीर्भर रहेको अवस्थामा बैदेशिक रोजगारलाई सर्वसुलभ र व्यबस्थित गर्ने उदेश्यले गरिएको निर्णय र बनाईएको फ्री भिषा र फ्री टिकटको नीतिले खाडी मुलुकको कानुन सम्मत र कामदारहरुको प्रत्यक्ष हितमा रहेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
आदिवासी जनजाती महासंघ यूएईका अध्यक्ष डिआर गुरुङ र महासचिव जितेन्द्र तमाङको सयुत्त हस्ताक्षरमा जारी गरिएको बिज्ञप्तीमा ‘ यूएईको श्रम एेन र यहाँका कुनै पनि कम्पनीले कामदार बाट भीषा र टिकट बापत शुल्क लिन पाउदैनन, त्यसर्थ रोजगार दाता मुलुकले दिएको शुन्य लागतमै कामदार यूएई आउन पाउनु पर्छ’ भनिएको छ । बिज्ञप्तीमा बैदेशिक रोजगार ब्यबसायी र कतिपय रोजगारदाता कम्पनिहरुको मिलेमतोमा आवैधानिकरुपले कामदारहरुबाट ठुलो रकम असुल्ने गरिएकोले अब सुन्य लागतमा बाहेक कामदार बिदेश पठाउन नपाईने भएकाले ब्यबसायीहरुले बिरोध गरेको भन्दै सरकार आफ्नो निर्णय बाट पछी नहट्न महासंघले सचेत गराइएको छ ।
‘युएईमा कुनै पनि कम्पनीले एउटा मात्र मुलुकबाट कामदारहरु राखेको खण्डमा त्यो कम्पनिको कामदार राख्न पाउने कोटा कटौती हुने भएकोले यूएईका रोजगारदाता कम्पनीले अन्य देश बाट मात्र कामदार ल्याउछन भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन’ बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
बिज्ञप्तीमा आन्दोलनरत बैदेशिक रोजगार ब्यबसायीहरुलाई आन्दोलन फिर्ता लिई देश र जनता प्रति जिम्मेवार भएर नयाँ ढंगले बैदेशिक रोजगारका अवसरको खिजो गर्दै सरकारको निर्णय कार्यन्वयनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ । सरकारले ब्यबसायीको दबाबमा कामदारको हितमा गरिएको निर्णयलाई फिर्ता नगर्न अनुरोध गरेको छ ।
आषाढ़ २९ गते, २०७२ मा प्रकाशित
