सरकारी स्वामित्वको कर्मचारी संचय कोषलाई
सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका निकायद्वारा प्रवद्र्धित पूर्वाधार
निर्माणसँग सम्बन्धित कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ।
व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिले कोषले
उर्जा उत्पादन, प्रसारण, पर्यटन, कृषि, विकास र अन्य
पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न पाउने गरी कर्मचारी
संचय कोष नवौं संशोधन विधेयक पारित गरेको छ।
कोषलाई यसअघि आफ्नो मौज्दात र सम्पत्ति बैंक
र वित्तीय संस्थाको शेयरमा निष्कासित पूँजीको २५ प्रतिशतले नबढ्ने गरी मात्र लगानी
गर्न पाउने अधिकार थियो। कोषले अहिले शेयरमा २२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको
छ।
अर्थसमितिले ५ लाख संचयकर्ताको १ खर्ब ८७
अर्ब ५६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ संचय कोष रहेको कोषलाई विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, मेडिकल कलेज र
औषधी उत्पादनमा लगानी गर्ने बाटो पनि खोलिदिएको छ। सांसद् मदनकुमारी शाह संयोजक
रहेको ७ सदस्यीय उपसमितिले कर्मचारी संचय कोष नवौं संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफल
गरेर कोषको लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
कर्मचारी संचय कोषले लगानी गर्ने ठाउँ नपाएर
३६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरुमा मुद्दती खातामा राखेको छ। लगानी गर्ने
ठाउँको अभावमा कोषले सस्तो ब्याजदरमा संचयकर्तालाई नै १ अर्ब ४ अर्ब ११ करोड
रुपैयाँ ऋण दिएको छ। अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकले उपसमितिको प्रतिवेदन सामान्य
संशोधनसहित पारित गरेको छ।
समितिले लेखा
परीक्षण पहिलो संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन पनि
पारित गरेको छ। दुवै प्रतिवेदन अब संसद् बैठकमा पेश गरिनेछन्। सेतोपाटिमा खबर छ ।



