राजनीतिक गतिरोधका कारण संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता

संविधान कार्यान्वयनलगायत मुख्य मुद्दामा
मिलेर जानुपर्ने प्रमुख दलहरूबीच धमिलिएको सम्बन्ध नसङलिँदा राजनीतिक गतिरोध
लम्बिएको छ । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत तीन पक्ष नमिल्दासम्म
गतिरोधको गाँठो नफुक्ने अवस्था छ ।

गाँठो फुकाउन तीनवटै पक्षबाट गम्भीर पहल भएको
छैन । सरकारले आन्दोलनरत दललाई वार्ताको आहवान गर्ने र विपक्षीले सत्तारूढ दलका
नेताहरूसँग अनौपचारिक भेटघाट गर्ने क्रम त चलिरहेको छ, तर परिणाम हासिल हुने प्रगति हुन सकिरहेको छैन ।

तीन
सातादेखि प्रमुख तीन दल कांग्रेस,
एमाले र
माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू औपचारिक संवादमा बसेका छैनन् । आन्दोलनरत
मधेसीसँग त झन् औपचारिक संवाद टुटेको महिनौं भइसक्यो । दलहरूबीच गतिरोध अन्त्यको
गम्भीर पहल नहुँदा संविधान कार्यान्वयनको जटिलता थप बढदै जाने अवस्था सिर्जना भएको
छ । मधेस केन्द्रित दलहरूसँग अविलम्ब वार्ता गरी
सहमति खोज्नुपर्छ र राष्ट्रिय सहमति साथ अघि बढ्नुपर्छ, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, यो काममा जति ढिलाइ हुन्छ त्यति समस्या झन् बढदै जान्छ । उनका अनुसार दलहरूबीच अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ । तर ती कुराकानीबाट कुनै
पनि विषय सहमतिका साथ टुंग्याइहाल्ने वातावरण बनिसकेको छैन । दलहरू आ आफ्ना अडानमा रहेका कारण सबै विषयमा सहमति हुने गरी संवाद हुन नसकेको एमाले
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए । संविधान
कार्यान्वयन गर्नका लागि कम्तिमा पनि प्रमुख तीन ठूला पार्टीहरूबीच सहमति हुनैपर्छ, उनले भने, तर त्यसका लागि वातावरण बन्न सकेको छैन । उनका अनुसार २०७४ माघ पहिलो सातासम्म नयाँ
संसद् ल्याउनका लागि त्यसबीचमा गर्नुपर्ने समग्र काममा अब तत्काल सहमति गर्नु
जरुरी छ । त्यस्तो सहमति भयो भने मात्र संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, उनले भने, यदि त्यो काममा ढिलाइ हँुदै गयो भने मुलुकले
ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।


संविधानको
धारा २ सय ९६ अनुसार यो संसद्को कार्याकाल अब १८ महिनामात्र छ । नयाँ संविधानको
संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत संविधानसभा व्यवस्थापिकामा रूपान्तरित भएपछि त्यसको
कार्यकाल २०७४ माघ ७ गतेसम्म मात्र रहने किटान गरिएको छ । संविधानको यो प्रावधान
कार्यान्वयन गर्नका लागि अबको १८ महिनाभित्र आमनिर्वाचन गरी केन्द्रीय संसद्
बनिसक्नुपर्छ । त्यसैले संविधानअनुसार नयाँ संसद् ल्याउनका लागि यो बीचमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुनुपर्छ । यी तीनवटा चुनाव प्रमुख राजनीतिक
दलबीच हुने सहमतिमा निर्भर हुनेछ । 

तर संविधान
जारी गर्दा एक ठाउँमा उभिएका प्रमुख दलहरू त्यही संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता
थप्ने स