आषाढ़ १ गते, २०७३ मा प्रकाशित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ संविधान
अनुसार गर्नुपर्ने तीन तहको निर्वाचन आगामी वर्षको मसिंर भित्रमा गरिसक्ने रोडम्याप सार्वजनिक गरेका छन् । उनले आउँदो मसिंरमा
स्थानीय निकाय, ०७४ बैशाखमा प्रदेश र ०७४ मसिंरमा
प्रतिनिधिसभाको चुनाव गरिने बताए ।
दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा नयाँ संविधान जारी
भएको ९ महिना सम्म संसदको नियमावली समेत बनाउन नसकेको र मधेसको समस्या समाधान
नभइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चुनावको रोडम्याप नै ल्याएका छन् । चुनावका
लागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र मधेसी दल समेत एक ठाउँमा
आउनुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको
धारा २९६ अनुसार हालको संसदको कार्यावधि २०७४ माघ ७ गतेसम्म छ । त्यतिन्जेलसमम
स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको समेत चुनाव गरी
केन्द्रीय संसद बनिसक्नुपर्ने छ ।
काठमाडौंमा
आयोजित लोकसेवा आयोगको ६६ औं वाषिर्कोत्सव समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री अोलीले
स्थानीय निकायलार्इ स्थानीय तहको चुनावका रुपमा गरिने बताए । उनले संविधानमा
उल्लेख भए अनुसार स्थनीय तहकै निर्वाचन गरिने उल्लेख गरे ।
त्यसका लागि
संविधान अनुसारको स्थानीय तह बनाउने गरी कामहरु अघि बढीरहेको र भदौ भित्र स्थानीय
तहको चुनावसम्बन्धी कानुनहरु बनार्इ सकिने उनले भने ।
संविधान
अनुसार अहिले संक्रमणकालीन व्यवस्था चलिरहेको छ । केही केहीले यो अवस्था र
सरकारपनि लम्ब्याउने आशंका गर्न थालेका हुनसक्छन्, उनले भने कसैलाईपनि त्यस्तो भ्रममा नपर्न मेरो आग्रह छ । संक्रमणकालको अवधि संविधानमै
उल्लेख छ । त्यस अनुसार संक्रमणकालभित्र गरिसक्नुपर्ने सबै काम गरिनेछ । संक्रमणकाल
लम्ब्याउने पक्षमा हामी छैनौं । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
उनले
संक्रमणकाल लम्ब्याउने सोंच वा त्यस्तालाई समर्थन पुग्ने गरी कसैले गतिविधी गर्न
नहुने उल्लेख गरे ।
संविधान बनेको ९ महिना पुग्न लाग्दा पनि
संसदको नियमावली बन्न सकेको छैन । संसदले आफ्नो नियमावली नबनाउँदा दुनियाँले
के भन्छ, उनले भने कुनै नियुक्ति, कुनै सुुनुवाई रोक्न वा कसैलाई कारवाही हुन नदिन त्यसरी कोहीपनि चल्नु हुँदैन
।
प्रमुख
प्रतिपक्षी कांग्रेसप्रति इंगित गर्दै उनले प्रश्न गरे संविधानमा उल्लेखित
व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि सहयोग नगर्ने, संविधान अनुसार
चल्न नखोज्ने, काममा व्यावधान गर्न खोज्ने । अनी यस्तो गरेर
सरकार असफल हुन्छ भनेर सोंच्ने ?
उनले यस्तै
भइरहे सरकार मात्रै होइन सबै पक्ष असफल हुने बताए ।
हामी असफल
भयौं भन्ने संविधानको व्यवस्था,
उल्लेखित
प्रावधान, अधिकार सबै कार्यान्वयन नहुने अवस्था सृजना
हुन्छ । त्यस्ले कसैलाई फाइदा गर्दैन,उनले भने ।
अर्को प्रसंगमा उनले सरकारले संवैधानिक
आयोगहरुले गर्ने कामको स्वतन्त्रता, निष्पक्षताप्रति
कनैपनि निर्देशन वा नियन्त्रित भूमिक निर्वाह नगर्ने बताए ।
संविधानले
दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सबै आयोगहरु स्वतन्त्र छन्, उनले भने
हस्तक्षेप नगर्ने होइन कि त्यस्तो सोंचपनि सरकराले कहिल्यै राख्दैन । बरु
आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको सहयोग रहने छ ।
कान्तिपुरमा समाचार छ ।
अन्य समाचारहरु
