अर्घाखाँचीडट्कम संवाददाता
पन्जाब । कोरोना – लकडाउनका कारण भारतभर बिचल्ली परेका प्रवासी नेपालीहरूको उद्धार गरेर स्वदेश फर्काउन अखिल भारत प्रबासी नेपाली संघ पन्जाब हिमाचल संयुक्त राज्य समितीले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
सोमबार अखिल भारत प्रबासी नेपाली संघ पन्जाब हिमाचल संयुक्त राज्य समितीका उपाध्यक्ष फर्सुराम घिमिरेले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी कोरोना – लकडाउनका कारण भारतभर बिचल्ली परेका प्रवासी नेपालीहरूको उद्धार गरेर स्वदेश फर्काउन नेपाल सरकारसँग माग गरेको हो ।
जारी प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ बहुसंख्यक प्रवासी नेपालीहरू स-साना पेशामा संलग्न रहेर जीविको पार्जन गरिरहेका छन्, भारतमा रोजिरोटीको समस्याले आएका प्रबासी नेपालिहरु नेपालको नागरिक भएकोले प्रबासीहरुको आर्थिक सामाजिक र राजनितीक सम्बन्ध र प्रबासीहरुको कर्तव्य र अधिकार नेपालसँग जोडीएको छ र राजनीतिमा पनि प्रवासी नेपालीहरूको ठुलै योगदान तथा भूमिका रहेको छ भनी नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौ ।
यस्तै हामी हाम्रो संघ तथा भारत प्रवासमा रहने सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीहरु को तर्फबाट बिचल्लीमा परेका प्रवासी नेपालीहरूलाई शीघ्रता साथ भारत सरकार संग ठोस वार्ता गर्दै यातायातको सुविधा उपलब्ध गराउदै यी प्रवासी नेपालीहरूलाई क्रमशः स्वदेश भित्र्याउने कार्य गरियोस जबर्जस्ती बेवास्ता र उपेक्षाले कहिले पनि राम्रो नतिजा दिदैन। हाल आएर नेपालमा कोरोनाका संक्रमितहरु झन्डै दोब्बर हुन पुगेका छन् । भने २ जना को मृत्यु भएको छ भारतबाट लुकेर चोर नाका हुदै सिधै गाउँ प्रवेश गर्नेहरूले महामारी फैलाउन लागे भनेर भनी रहेका समाचार हरु पनि सुन्न मा आएको छ निकै हदसम्म यो सत्य पनि हो ।तर सोझो र सजिलो बाटो हुँदै सिमाभित्र प्रवेश गर्न पाएको भए कसैले पनि चोर नाकाको बाटो समातेर घर छिर्ने थिएन् । सिमा प्रहरीले सहज बनाउनु त कता हो अवरोध खडा गर्ने,महिनौ सिमानामा अलपत्र छाड्ने,बेवास्ता गर्ने,सिमामा आएकालाई फर्काएर भारततर्फ पठाउने,गिरफ्तार गरेर सजाय दिने,अपमान, गर्ने गरेको छ निर्धा,निमुखाहरु प्रति प्रहरीले राम्रो व्यबहार गरेको भए,उपयुक्त ब्यबस्थापन गर्दै क्वारेन्टाइनको ब्यबस्था मिलाएको भए कोही त्यसरी छाडा भएर कोरोना छर्दै छरिने थिएनन् । नेपाल सरकारको अदुरदर्शी सोचको नेगेटिभ परिणाम देशभरी देखिन थालेको छ । यसले नेपाली सिमानामा कडाइ गर्नु ,कसैलाई छिर्न नदिनु भन्ने कडा उर्दिको नतिजा हो यो । भारतको खुला सिमाले गर्दा बाटो मात्र छेकेर बसेका दुई चार दर्जन प्रहरी पोस्टले कसरी रोक्न सक्थ्यो र नेपाल सरकार को तेसतर्फ ध्यान जाओस; विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
जारी प्रेस विज्ञप्ती यस्तो छ:-
विषय : कोरोना कालमा भारत स्थित बिचल्ली परेका प्रवासी नेपालीहरूको उद्धार गरेर स्वदेश लाने सम्बन्धमा।
हामी अखिल भारत प्रवासि नेपाली संघ तथा सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीहरू को तर्फबाट नेपाल सरकार को ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छौं कि प्रबासी नेपालीहरूशिक्षार्जन,तीर्थाटनबबाणिज्य व्यवसाय तथा नौकरी पेसाको निमित्त भारतमा आएका छन। यीमध्ये बहुसंख्यक प्रवासी नेपालीहरू स साना पेशामा संलग्न रहेर जीविको पार्जन गरिरहेका छन भारत मा रोजिरोटी को समस्या ले आएका प्रबासी नेपालिहरु नेपाल को नागरिक भएको ले प्रबासिहरु को आर्थिक सामाजिक र राजनितीक सम्बन्ध र प्रबासिहरु को कर्तव्य र अधिकार नेपाल् सग जोडीएको छ र राजनीतिमा पनि प्रवासी नेपालीहरूको ठुलै योगदान तथा भूमिका रहेको छ भनी नेपाल सरकार को ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौ ।
आज सारा विश्व कोरोना (COVID-19) जनित महामारीले आक्रान्त भएको अवस्था छ जसबाट भारत र नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन। दुबै देशमा लकडाउन (Luck dawn) चल्दै गरेको अबस्था ले सिमा बन्द गरिएको अवस्था छ। जो जहाँ छन त्यहीं बस्ने घोषणा पनि दुबै सरकारबाट भएको छ। यो लामो अवधिको लकडाउनले गर्दा प्राय सबै कलकारखाना,बाणिज्य व्यवसाय बन्द रहेका कारण बहुसंख्यक प्रवासी नेपालीहरू बेरोजगार बन्नपुगेका छन। नेपाल भारत सिमाना मा अलपत्र परेकालाइ नेपाल जान दिने नेपाल सरकार को प्रतिनिधि सभा मा मन्त्रीहरू ले भने ता पनि भारत सरकारद्वारा जे जस्तै घोषणा गरेता पनि प्रवासी नेपालीहरूले कुनै राहत पाउन सकेका छैनन्। आज प्रवासी नेपालीहरूले भोकभोकै दिन बिताउनु परिरहेको छ। बिना राहातको यस्तै केही दिन चल्यो भने प्रवासी नेपालीहरू कोरोनाले नभएर भोकले चै मर्ने अवस्था निकट आईरहेको छ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छौ भारतमै घटक राज्यहरूमा अर्को राज्यका कामदार गरिब मजदुरहरूले खाद्यान्न सामग्री नपाउदा गृहराज्यले आफ्नु नागरिकलाई ल्याउन बाध्य भएका छन र सो कार्य तिब्ररूपमा भैरहेको छ। नेपाल सरकारले पनि आफ्नु नागरिकको विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने समय आइसकेको अवस्था छ।
हामी हाम्रो संघ तथा भारत प्रवासमा रहने सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीहरु को तर्फबाट बिचल्लीमा परेका प्रवासी नेपालीहरूलाई शीघ्रता साथ भारत सरकार संग ठोस वार्ता गर्दै यातायातको सुविधा उपलब्ध गराउदै यी प्रवासी नेपालीहरूलाई क्रमशः स्वदेश भित्र्याउने कार्य गरियोस जबर्जस्ती बेवास्ता र उपेक्षाले कहिले पनि राम्रो नतिजा दिदैन। हाल आएर नेपालमा कोरोनाका संक्रमितहरु झन्डै दोब्बर हुन पुगेका छन् । भने २ जना को मृत्यु भएको छ भारतबाट लुकेर चोर नाका हुदै सिधै गाउँ प्रवेश गर्नेहरूले महामारी फैलाउन लागे भनेर भनी रहेका समाचार हरु पनि सुन्न मा आएको छ निकै हदसम्म यो सत्य पनि हो ।तर सोझो र सजिलो बाटो हुँदै सिमाभित्र प्रवेश गर्न पाएको भए कसैले पनि चोर नाकाको बाटो समातेर घर छिर्ने थिएन् । सिमा प्रहरीले सहज बनाउनु त कता हो अवरोध खडा गर्ने,महिनौ सिमानामा अलपत्र छाड्ने,बेवास्ता गर्ने,सिमामा आएकालाई फर्काएर भारततर्फ पठाउने,गिरफ्तार गरेर सजाय दिने,अपमान, गर्ने गरेको छ निर्धा,निमुखाहरु प्रति प्रहरीले राम्रो व्यबहार गरेको भए,उपयुक्त ब्यबस्थापन गर्दै क्वारेन्टाइनको ब्यबस्था मिलाएको भए कोही त्यसरी छाडा भएर कोरोना छर्दै छरिने थिएनन् । नेपाल सरकारको अदुरदर्शी सोचको नेगेटिभ परिणाम देशभरी देखिन थालेको छ । यसले नेपाली सिमानामा कडाइ गर्नु ,कसैलाई छिर्न नदिनु भन्ने कडा उर्दिको नतिजा हो यो । भारतको खुला सिमाले गर्दा बाटो मात्र छेकेर बसेका दुई चार दर्जन प्रहरी पोस्टले कसरी रोक्न सक्थ्यो र नेपाल सरकार को तेसतर्फ ध्यान जाओस ।
भारतले नेपालका २३ जिल्लामा ७२ ठाँउहरु सिमा मिचेको छ। सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक अनि लिपियाधुरा त चर्चा पाएका ठाउ भए जहाँ राता रात सिमा अतिक्रमण भैरहेका छन। हुँदा हुँदा कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालले प्रयोग नक्सामै गायब भएको कुरा सिंहदरबार र बालुवाटारमा बसेर सुनिमात्रै रहने, बोली मात्रै रहने कि केही कदम चाल्ने हो कि इ .स.1816 सुगौली सन्धि देखि नेपाल को इतिहास मा यी भुभाग हरु कुटि छाङरुग गुन्जी नाभि र नेपाल का भु भाग हुन र यी भु भाग मा बि . स. २०१८ मा नेपाल ले जनगणना गरेका ठाँउहरु हुन हाल आयर
भारत सरकारले मानसरोवर पुग्ने चिनियाँ बाटोसंग जोडिने गरी चीनको तिब्बत पुग्ने सडकको २२ किलोमीटर नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने गुन्जीदेखि कालापानी हुँदै लिपुलेकको हाम्रो भूमिभित्र निर्माण गरेको समाचारले हामी प्रबासि नेपाली हरुलाइ स्तब्ध बनाएको छ । यो हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभाैमसत्ता र अखण्डता माथिको नाङ्गो हस्तक्षेप र आक्रमण हो। यो भारत सरकारद्वारा हालै गरिएको नेपाली भूमि कब्जाको दोस्रो निन्दनीय कडी हो । भारत सरकारले नेपालका सार्वभाैम क्षेत्रहरू – लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको करिव ३९५ वर्ग कि.मि. भूमि भारतको सार्वभाैम भूमि हो´भनी कार्तिक २१, २०७६ सालमा घोषणा गरेको अर्थात् नेपाली भूमि कब्जा गरेको थियो । त्यसको ६ महिना पछि २०७७ सालको बैशाख २६ गतेका दिन भारत सरकारले नेपाली भूमिभित्र उक्त सडक बनाएको सार्वजनिक गरेको छ, जो उत्तिकै निन्दनी छ।
नेपाल प्राचीन कालदेखि नै स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्तासम्पन्न मुलुकको रुपमा सगर्व स्थापित छ । हाम्रो देशले ईतिहासको कुनै कालखण्डमा पनि बिदेशीको गुलामी स्विकार गरेको छैन; आफ्नो अखण्डता सार्वभौमिकता माथिको आक्रमण लाई सहेको छैन।भूगोल जनसंख्याका हिसाबले छिमेकी मुलुकहरु ठूला भए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिक पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि हामीले विश्वमा कीर्तिमान कायम गरेका छाैं । यसका लागि जस्तो सुकै त्याग वलिदान गर्न पनि सम्पूर्ण देशभक्त प्रबासी नेपालीहरु एक छौ
छिमेकीहरु प्रतिको हाम्रो सद्भाव र सहिष्णुतालाई कमजोरी ठानी हामीलाई अपमान गर्ने, हाम्रो भूभाग अतिक्रमण र कब्जा समेत गर्ने कार्य भारत सरकारबाट पटक पटक भैरहेको छ । हाल कोभिड-१९ बाट विश्वले ठूलो संकट बेहोरि रहेको छ। यस संकटबाट भारत पनि आक्रान्त छ। यस्तो प्रतिकुल परिस्थितिमा आफूलाई संसारको सबभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक ठान्ने भारत सरकारले सडक निर्माणको निहुँमा हाम्रो भुुूभाग कब्जा गरिरहेको छ । अनि यो उसकै भुुूभाग भए जस्तो गरी तमाम ऐतिहासिक प्रमाण र दस्तावेज हरूलाई नकार्दै निर्लज्ज अभिब्यक्ति दिइरहेको छ। हामी भारत सरकारको यस्ता अतिक्रमणकारी कार्य,अनुत्तरदायी अभिब्यक्ति र हेपाहा चरित्रको घोर बिरोध,निन्दा एवम् भर्त्सना गर्दछौं। साथै, हाम्रो भूमि कब्जा गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरी आफ्ना सेना तथा एजेन्सीहरुलाई हाम्रो भूभाग- बाट शीघ्र फिर्ता लैजान जोडदार आह्वान गर्दछौ। अन्यथा हाम्रो भूभाग र अखण्डताको रक्षाको लागि जुनसुकै कदम चाल्न पनि हामी सम्पूर्ण देशभक्त प्रबासी नेपालीहरु वाध्य हुने जानकारी दिन चाहन्छौं। साथै, नेपाल सरकारको निरिहता, लाचारी र उदासिनताप्रति खेद प्रकट गर्दै हामी आफ्नो राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमकता र अखण्डताको रक्षाका लागि हिम्मत र आत्म- विश्वासका साथ प्रस्तुत हुन देशभक्त प्रबासि नेपालीहरु हार्दिक अपिल गर्दछौं।
धन्यवाद !
उपाध्यक्ष : फर्सुराम घिमिरे
अखिल भारत प्रबासी नेपाली संघ पन्जाब हिमाचल संयुक्त राज्य समिती
जेष्ठ ६ गते, २०७७ मा प्रकाशित
