हेलो सरकार: मल खोई?

नेपाल एउटा भुपरिबेष्टित कृषिप्रधान देश हो। यहाको मुख्य जिविकोपार्जनको पेशा नै कृषि हो। जागिरे मान्छे पनि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुपमा चाहे बारीमै होस या कौसी खेती गरेर होस कृषिमा लागेकै हुन्छन्। नेपाल आजको एक्काइसौं शताब्दीमा पनि पुरातन र रुढीबादी शैलीको खेतीपातीमा निहित छ। भलै आजकाल केही नया प्रविधिमा हाते ट्रयाक्टर, ग्रास कटर, थ्रेसर प्रयोगमा आएपनि पुरानो प्रविधिलाई विस्थापित गर्न सकेको अवस्था छैन। 

                                                                             तस्बिर : चुदी फाटको दृश्य

प्रसङ्ग असरे खेतीको महत्त्वपूर्ण रुपमा लिइएको धान खेतीको हो। रोप्ने बेला पहिलोपटक रासायनिक मल( नाइट्रोजन, फोस्फोरस र पोटास) हाल्ने गरिन्छ। मुलत: अर्गानिक गोबर मल प्रयोग नगरिने भने होइन। उत्पादन बढाउन रासायनिक मलको प्रयोग बढेको देखिन्छ आजको दिनमा। अब मल त हाल्ने, खेतीलाई मलजल नगरी हुदैन तर समस्या मलको सहज उपलब्धता हुन नसक्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कृत्रिम अभाव देखाएर बजार भाउ उकालो लगाउने ब्यापारी र त्यसको कमिसनको चक्करमा लागेका बिचौलियाको मारमा किसान परेका छन। समय मल नपाउने, पाइहाले पनि मनपरी ढङ्गले निर्धारण गरिएको मुल्यमा किसानले किन्नु पर्ने अवस्था छ। सरकार कृषिको शिर्षक आएसी गमक्क परेर भन्छ कि “हामी कुनै किसानलाई मर्का पर्ने गरि काम गर्दैनौ।

 सहुलियतमा बीउ-बिजन दिन्छौ। कृषि उपज बढाउन सस्तो ब्याजमा ऋण दिन्छौं। कृषि सामाग्रीमा अनुदान बढाउछौ।” हो सरकार तपाईंले यो सब गर्नु हुन्छ, नियम छ तर समस्या र झमेला प्रक्रिया पुराएर तपाईले दिएको सुविधा सामान्य किसान कसरी लिन सक्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। रोप्नेबेला २२ रुपैयाँ  तिरेर किनेको मल अहिले दोस्रोपटक हाल्नबेला ७० रुपैयाँ कायम भएको छ। सरकारलाई दोष दिनै मिल्दैन किनकि सरकार आफ्नो नजिकको धेरै कमिसन दिनेवाला निकायलाई टेन्डर दिएर कानमा तेल हालेर बस्छ। अनुदानमै आएको मलमा १०-२० रुपैयाँ सम्म प्रति केजीमा बढी तिरेर किसान मल प्रयोग गर्न बाध्य छन।

माथि उदाहरण दिएको काका एउटा ब्यक्ति होइन, एउटा नेपाली कृषि पेशामा लागेको समग्रको नमुना हो। सरकार सोध्न मिल्छ,” जनताले सहज रुपमा मल कहिले पाउँछन्? विचौलियाको चङ्गुलबाट सोझा किसानले कहिले राहत पाउँछन्? उत्पादन बढाउने लक्ष्य मात्रै राखेर हुन्छ कि त्यही अनुसारले ब्यवहारमा पनि रुपान्तरण गर्नु पर्छ? विज्ञहरूको टोलि, अनुगमन, निरक्षण नभएको भन्ने होइन सरकारसग, सब कुराहरु दातृ निकायको एथेष्ट अनुदान पनि छ। सरकार सोध्न मिल्छ,” कार्यन्वयन खोई? जनताले आफुअनुकुल कृषिमा आफ्नो रोजाईको आधारमा उद्यमी बन्न कहिले पाउने?” किसान सहज मल चाहन्छ, अनुदान चाहन्छ, कृषिमा बिमा चाहन्छ, बीउबिजन चाहन्छ। सम्बन्धित सबै निकायको ध्यानाकर्षण होस। सरकार नीति नियम र वचन धेरै भैसक्यो अब ब्यबहारमा लागु हुनुपर्छ।

“कृषि उपजमा सहज उपलब्धता, किसानको बढ्दो उद्यमशीलता” भन्ने नारा आगामी वर्षको मुल एजेन्डा बनोस, मेरो शुभकामना।