दाङ – प्रदेश ५ को स्थायी राजधानीको रुपमा प्रस्तावित राप्ती गाउँपालिका भित्र मन्त्रालयहरु स्थापना गर्न पुग्नेगरी सरकारी जग्गाको खोजी भैसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताएका छन् ।
राजधानी स्थापनाको लागी सरकारी जग्गा र पूर्वाधारको अभाव नहुने सुवेदीले बताए।
‘हामीसँग एक हजार बिगाह जग्गा छ । त्यो जग्गाको सम्भाव्यता अध्ययन पनि भएको छ’ उनले भने, ‘तत्काल प्रदेशसभा, मन्त्रालय र क्वाटरहरु राख्न सकिने संरचना पनि छ । त्यसको लागि प्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्थापनको लागी पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’
तत्काल प्रदेशसभा बैठक बसाल्न सक्ने, मन्त्रालय स्थापना गरेर प्रशासकिन कामहरु अघि बढाउन पूर्वाधार अभाव नहुने उनले दाबी गरे ।
राप्ती प्राविधिक शिक्षालय १६ बिगाह क्षेत्रफलमा भैलिएको छ । ठूलो हलसहित मन्त्रालय स्थापना गर्न सकिने पक्कि संरचना यहाँ रहेको छ ।
२०५० सालमा २२ वटा पक्की भवनसहित तीन सय मान्छे अटाउन सक्ने पूर्वाधार यहाँ छ । प्रदेशको राजधानी राख्न विकल्प दिएर राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको संरचना प्रयोग गर्न सकिने शिक्षालयका प्रमुख मोतीलाल चौधरीले बताए ।
‘राज्यको सम्पत्ति हो । राज्यले चाह्यो भने प्रयोग गर्न सक्ने भयो । यहाँ ८ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यार्थीको भविस्य नविग्रनेगरी विकल्प दिएर संरचना प्रयोग गर्न सकिन्छ’ चौधरीले भने, ‘मन्त्रालय र प्रदेशसभा राख्न सक्ने संरचना हामी कहाँ छ ।’ शिक्षालयमा अहिले कोरोना उपचारको लागी आइसोलेशन केन्द्र राखिएको छ ।
प्रदेश राजधानीको बहस सुरु भएपछि धेरैको चासो शिक्षालयमा केन्द्रित भएको छ । तर, प्रदेशको राजधानी नयाँ संरचना बनाएर अघी बढाउने परिकल्पना गरिएको छ ।
शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका राप्ती नदीको किनार (राप्ती) उपत्यका देउखुरीमा प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव पेश गरेका हुन ।
स्थायी राजधानीको प्रस्ताव दर्ता भए संगै देउखुरी उपत्यकामा अनौपचारीक छलफल र अडकलबाजीहरु सुरु भएका छन्। देशसन्चारमा समाचार छ ।
आश्विन १७ गते, २०७७ मा प्रकाशित
