संघीयताको अवधारणा आएपछि नेपाललाई ७ वटा प्रदेश संरचनामा बिभाजन गरिएको छ। संविधानतह लागू गर्नु पर्ने भएपछि यसभन्दा अगाडिको सरकारले अस्थायी राजधानी तोकेको थियो। जहाँ अस्थायी राजधानी तोकिएको थियोे, अहिले धेरैजसो तेहिबाट प्रदेश सरकारले काम गरिएको छ। बाकी जिम्मेवारी चाहिँ केन्द्र सरकारले राजधानी तोक्ने र राजधानीको नामकरण गर्ने काम प्रदेश सभालाई जिम्मेवारी तोकिदिएको छ। अहिलेसम्म तीन वटा प्रदेशले राजधानी र प्रदेशको नामकरण तोकिसकेको अवस्था भने बाकीले तोक्न बाकी छ। केहिदिन अगाडि प्रदेश न. ५ प्रदेश सरकारले राजधानीको ठाउँ र नामकरण तोकेर प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेस गरेपछि अहिले पक्ष -विपक्षमा मतमन्तातर भएको अवस्था छ। अहिले विपक्षमा मत राख्दै अहिले बुटवल राजधानी तोक्नु पर्ने भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेस लगायत बुटवललाई राजधानी तोक्दा फाइदा हुने सरोकारवाला निकाय आन्दोलनमा उत्रिएका छ्न। अहिले बुटवलमा आन्दोलन चर्किएको छ, केही अप्रिय घटना पनि भइरहेका छ्न।
केहिदिन यता प्रदेशसभामा बहुमत भएको पार्टी र प्रदेश सरकार चलाएको सत्तारुढ पार्टीले केन्द्र देखि प्रदेशसम्म एकमत भएपछी प्रदेश राजधानी दाङ जिल्लाको देउखुरीको भालुवाङ आसपास क्षेत्रलाइ समेट्ने गरि राजधानी र लुम्बिनी प्रदेश नामाकरण गर्नुका साथै प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गरेको छ। केही समयदेखि राजधानी तोक्न र नामकरण गर्न ढिलाइ गरेका प्रदेश सभाका मुख्यमन्त्री दाङका भएको हुँदा पनि आन्तरिक रुपमा दाङलाइ राजधानी बनाउन उनी लागी परेको हुँदा उनी राजधानी तोक्न अग्रसर भएका थिएनन् । आखिरमा मुख्यमन्त्रीकै जोडबलमा केन्द्रदेखी प्रदेशसभासम्म आफ्नो पार्टीलाई एकमत बनाएर राजधानी तोक्ने पस्ताव प्रदेशसभामा पेस गरेका छन। बाहिरी रुपमा आफ्नै पार्टी भित्र मत बिपक्षमा देखिए जस्तो भएपनी उनले एकमत बनाएर प्रदेशसभाको राजधानी र प्रदेशको नामकरण गरिएको बुझिएको छ। जस्ले सत्तारुढ पार्टी भित्र मतमन्तातर देखिएको पनि यो प्रस्ताव पास हुनेमा मुख्यमन्त्री ढुक्क भएको बुझिएको छ ।
राजधानी घोषणा गरिएको दाङजिल्लाको देउखुरी भालुवाङ आसपास क्षेत्र प्रदेश न. ५ को लागी सेवालिनको लागी उपयुक्त केन्द्र देखिन्छ । बर्दिया ,बाके , रुकुम पुर्बलाई सेवाको हिसाबले बुटवल भन्दा दाङ सजिलो पर्छ भने रोल्पा ,प्युठान ,अर्घाखाँचीलाई झन सहज पुग्ने देखिन्छ । प्रदेश न.३ को राजधानी हेटौंडा हेर्दा नवलपरासी ,रुपन्देही ,गुल्मी पाल्पा र कपिलवस्तुलाई तेति असहता हुने चाहिँ पक्कै होइन। यथार्थमा राजनीतिक जोड्घटाउ भन्दा पनि सेवा केन्द्रको हिसाबले अहिले तोकिएको भु-भाग सबैलाई पायक पर्नेनै देखिन्छ।
अस्थायी राजधानी भएको जिल्ला रुपन्देही बिकासको हिसाबले अरु जिल्ला भन्दा अगाडि भएको जिल्ला हो । रुपन्देहीलाई राजधानीको सट्टा उद्योग , ब्यबसायको केन्द्र ,भारतसङ्ग ब्यापारीक पारवहनको केन्द्र , कृषिका ठूला योजनाहरूका लागि संघीय सरकारले मद्दत गर्नुपर्छ । अर्घाखाँची ,पाल्पा ,गुल्मी ,स्याङ्जा रोल्पा, प्युठान आदिबाट रुपन्देही झर्नेहरूको चापलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न स्थानमा व्यवस्थित नगर विकसित गर्ने, बुटवलवरपर प्रदूषण फैलाइरहेका सिमेन्ट कारखाना लगायतलाई उपयुक्त स्थानमा सार्न प्रोत्साहित गर्ने र कृषि तथा प्रदेश ५ को औद्योगिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्ने हो भने रुपन्देहीको अझै तिव्र विकास हुनेछ । कुनै जिल्लामा प्रदेशको राजधानी आउँदैमा सबै थोक आउने र जाँदैमा सबै थोक जाने होइन । भूमिको उत्पादकता, भौगोलिक अवस्थिति, उपलब्ध जनशक्ति र मानवीय प्रयत्नले कुनै पनि ठाउँ विकसित हुने हो, राजधानी बनेर मात्र होइन । तेसैले बुटवलमा राजधानी नहुदैमा बुटवलको आफ्नो अस्तित्व मेटिने होइन । बुटवल आफै बनिसकेको शहर हो । अब झन ब्यबस्थित शहर बनाउन लागि पर्नु पर्छ। नेपालको ब्यापारीक केन्द्र बनाउन सकिन्छ ।
अहिले जुनसुकै जिल्लालाई प्रदेश राजधानी बनाए पनि केहीलाई पायक र केहीलाई अपायक त पर्छ नै । तर सकेसम्म प्रदेश राजधानी बनाउँदा आजका तत्कालीन समस्या र आवश्यकतालाई मात्र ध्यान दिएर पुग्दैन । प्रदेशको समानुपातिक विकास, भविष्यका आवश्यकता अनुरूपका पूर्वाधारहरूको निर्माण र व्यवस्थित तथा योजनाबद्ध राजधानी निर्माणको सम्भावना जस्ता विषयहरूलाई ध्यानमा राखेर दूरदर्शितापूर्ण ढंगले राजधानी तोकिएको ठाउँ राम्रो,अहिले विश्वव्यापी रूपमै गाउँबाट सहर झर्ने र सहरी जनसंख्या बढ्दै जाने प्रवृत्ति छ । दाङमा व्यवस्थित रूपले प्रदेश राजधानीको निर्माण थाल्दा नयाँ सहरको निर्माण मात्र होइन, बुटवलमा परिरहेको जनसंख्याको चापलाई समेत स्थानान्तरण गर्न मद्दत पुग्छ । पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची जस्ता जिल्लाबाट बुटवल झर्ने जनसंख्यालाई दाङ तिर मोड्न सकिन्छ । रुपन्देही विभिन्न स्थानमा व्यवस्थित नगर विकास, कृषि,ब्यापार ,पर्यटन विकास र उद्योगहरूको स्थापना र विकास गर्दा अर्घाखाँची ,गुल्मी ,पाल्पा र स्याङ्जा जस्ता पहाडी जिल्लाबाट झर्ने मानिसहरूलाई रोजगारी र वासस्थान उपलब्ध हुन्छ र रुपन्देहीको विकासले गति लिन्छ । त्यसैले प्रदेश ५ का नेता र प्रदेशसभा सदस्यहरूले विवेक, बुद्धिमत्ता र दूरदर्शिताको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ ।
अहिले तत्काल प्रदेश राजधानी दाङ सार्न खोजे पनि त्यहाँ आवश्यक पूर्वाधारहरू छैनन् । त्यसैले सबभन्दा पहिले प्रदेशसभाले दाङलाई प्रदेशको राजधानी घोषणा गर्दै त्यहाँ आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माणनिम्ति पाँच–छ वर्षको समयावधि तोकेर ठोस योजना बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । दाङको उपयुक्त स्थानमा आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरी प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक संरचनाहरू र त्यसवरपर व्यवस्थित नगर बसाउने योजना बनाएर काम अघि बढाउँदा पाँच–छ वर्ष त लागिहाल्ला । त्यतिन्जेल बुटवलबाटै प्रदेश सरकारले राजधानीको काम चलाए भइहाल्यो ।
रूपन्देही र नवलपरासीका कतिपय प्रदेशसभा सदस्य र नेताहरू बुटवलबाट प्रदेश राजधानी सार्न नदिने पक्षमा देखिन्छन्। अन्य प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोकिएको ठाउँलाई नै राजधानी मान्न हुने, प्रदेश ५ मा किन नहुने भन्ने खालका प्रश्न तेर्स्याउँछन् ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूले सहमतिका आधारमा आफैले राजधानी टुंगो लगाउने सम्भावना कम देखिएकाले प्रदेश राजधानी तोक्न र राजधानी नामकरण तोक्न ढिलाई भएको हुन्सक्छ। यही कारणले होला, मुख्यमन्त्रीले केन्द्रीय निर्णयबाट सहमति खोजेर प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेस गरेको । हेरौं, के हुन्छ !
अर्घाखाँची यस्तो जिल्ला हो जसको बसाइँसराइ, ब्यापारीक देखि शैक्षिक हिसाबले बुटवलसङ्ग साइनो जोडिएको छ । अहिले अर्घाखाँचीबाट धेरैजसो मानिस बसाइँसराइ गरेर बुटवल लगायत कपिलवस्तुमा आएका छन् । अर्घाखाँचीसङ्ग बुटवल अहिले ब्यापार , बसाइँसराइ ,शैक्षिक हिसाबले बुटवलसङ्ग जोडिएको छ । जस्ले अर्घाखाँचीबाट बुटवल आएका अधिकाश मानिस बुटवलमै राजधानी बनाउनु पर्ने मागको पक्षमा देखिन्छ । हालसम्म अर्घाखाँचीमा बसोबास गर्दै आएका अर्घाखाँची बासी दाङको भालुवाङ आसपासको क्षेत्र तेहि पनि अर्घाखाँचीको सितगङ्गा नगरपालिकाको केही भुभाग समेट्ने कुराले खुसी छन। अर्घाखाँचीबाट दाङको भालुवाङ क्षेत्र लाई राजधानी तोक्दा अहिले कमै बिरोध गरेको पाइन्छ। अहिले भन्दा पनि दीर्घकालीन हिसाबले अर्घाखाँचीबासिलाई बुटवलभन्दा दाङ भालुवाङ हुँदा अवस्य फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो पार्टी सत्तारुढ दलभित्र केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सहमति बनाएर प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेस गरिएको बुझिएको छ, हेरौ अबको प्रदेशसभाबाट उत्त प्रस्ताव पास हुनेछ वा फेल हुनेछ आगामी प्रदेशसभाको बैठकपछि थाहा हुनेछ ।
आश्विन १९ गते, २०७७ मा प्रकाशित
