लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध आइतबार फेरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरका अनुसार विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन ।
गठबन्धनका नेताहरुका अनुसार अल्पमतको अवस्थामा संविधान विपरित मुख्यमन्त्रीमा पोखरेल नियुक्त भएकाले प्रदेश सभामा बहुमत सदस्यहरुले फेरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हो । कांग्रस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले संविधान र लोकतन्त्रको मर्म विपरित छलछाम गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएकाले संविधान ठीक बाटोमा ल्याउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताए ।
अविश्वासको प्रस्तावमा ४० जना सांसदहरुको हस्ताक्षर रहेको छ । प्रदेश सभामा हाल सदस्य संख्या ७९ रहेको छ । त्यसको बहुमत संख्या ४० हो, तर यहा एमालेका सांसदहरुको संख्या जम्मा ३८ रहेको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव गत बैशाख ६ गते दर्ता गरेका थिए ।
सो अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गर्न र टुंगोमा पुर्याउन १९ गतेलाई संसद अधिबेशन समेत बोलाइएको थियो । तर, १९ गते मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएपछि अधिवेशन समेत नबस्दै अन्त्य गरिएको थियो । पोखरेलले पुन सोही दिन आफूसग बहुमत रहेको दावी गरेका थिए । उनको दाबीपछि सोही दिन मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर प्रदेश सभामा आफूहरुको बहुमत रहेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनका सदस्यहरुले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना दिएपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवबाट पोखरेलले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै सपथ लिएका थिए ।
नयाँ सरकार गठनसँगै पोखरेल विवादमा पर्दै आएका छन् । एमालेका सांसद संख्या ४१ रहेको भनिएकोमा २ जनाले राजीनामा दिएका छन् । यहाँ गत उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट चुनाव जितेकी दाङकी विमला वलीले माओवादी केन्द्र रोजेपछि मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरेको सांसदहरुको हस्ताक्षर मध्ये तीन जनाको किर्ते गरेको आरोप समेत विपक्षी गठबन्धनले लगाएको छ । विपक्षी गठबन्धनले कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको छ । गठबन्धनका नेताहरु अहिले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा विशेष अधिवेशनको माग लिएर जाने तयारीमा छन् । नयाँपत्रीकामा समाचार छ।
बैशाख २६ गते, २०७८ मा प्रकाशित
