सहकारी संस्थामा नेतृत्वको प्रर्याप्त आर्थिक नितिगत ज्ञान र शुसासन

मर्म अनुसार कर्म मिले मात्र सहकारी हुन्छ । सहकारीमा आवद्ध सम्पूर्ण सदस्यहरुबीच भावनात्मक ऐक्यबद्धता आवश्यक पर्दछ । विषयगत सहकारीहरु साँच्चै सहकारीतामा फोकस गरेको पाउँछौं । धेरै विषयमा सदस्यहरु एउटै सहकारीमा आवद्ध हुँदा त्यहाँ सहकारिता हुँदैन । यस्तो हुँदा कर्म र मर्म मिल्दैन । संस्थाले दिने सेवा र सदस्यको चाहनाबीच तादात्म्यता हुनुपर्दछ अनि मात्र सदस्य विश्वास, गुणस्तरीयता तथा लोकप्रियता आर्जन गर्न सकिन्छ । सदस्यले संस्थाका वस्तु तथा सेवाहरुको अधिकतम उपभोगको वातावरण सृजना गर्नुपर्दछ ।

सहकारी देशको गरीबी निवारण गर्ने एउटा माध्यमसमेत भएकाले यसको सुशासन जरुरी हुन्छ । आजभोलि सहकारीमा निक्षेप झिक्नेहरूको लर्को लागिरहेको छ भने सहकारीले बचतकर्ताको मागअनुसार निक्षेप फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । यसै कारणले आर्थिक रूपमा बलिया र ठूला भनिएका सहकारीहरूले पनि सूचना जारी गरेर तत्काल सदस्यलाई बचत फिर्ता दिन नसक्ने बताउन थालेका छन् । यता सहकारीमा भाखा नाघेको ऋण बढ्नुका साथै बचत फिर्ताको चाप बढिरहेकाले ऋण असुलमा जोड दिने र तरलता सुधार नहुँदासम्म संस्थाले अचल सम्पत्ति खरीद नगर्ने, अनावश्यक खर्च नगरी जोखिम व्यवस्थापन र सुशासनमा जोड दिन पनि संयन्त्रले भनेको छ । यसैगरी नगद लाभांश वितरण नगर्ने, कारोबारलाई सकेसम्म डिजिटल प्रणालीमा लैजाने, वित्तीय मापदण्ड लागू गर्नेजस्ता निर्देशन दिएको छ ।

सहकारी विभागले घाटामा रहेका सहकारीलाई नाफा नहुन्जेलका लागि लाभांश र कर्मचारीलाई बोनस रकम वितरण नगर्न, सञ्चालकहरूको सुविधा कटौती गर्न, मितव्ययिता अपनाउन, प्रशासनिक खर्च घटाउन तथा केही समय स्थिर सम्पत्तिमा लगानी नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यसैगरी ऋण असुलीका लागि प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्न तथा लगानीको सुनिश्चितता नभएसम्म कर्जा लगानीसमेत नगर्न भनिएको छ । सहकारीलाई व्यवस्थित र भरपर्दो संस्था बनाउन मासिक र वार्षिक विवरण नियामक निकायमा पठाउन, आवश्यक वित्तीय सूचना कोपोमिस प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ । सञ्चालक समिति, लेखा समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापन संस्थाको नियमित कारोबार, तरलता, सम्पत्ति तथा दायित्वको नियमित जाँचबुझ गर्नुपर्ने निर्देशन पनि विभागले दिएको छ ।

समुदायको र सदस्यको दिगो विकासमा जोड दिने सहकारी संस्थामा लेखिएको यस किसिमको विषम अवस्थाप्रति आमनागरिकमा सतर्कता पनि आएको देखिन्छ । बजारको व्यापकता तथा कुव्यवस्थाका कारण सहकारीमा थप समस्या आएको निश्चित हो । सर्वसाधारण नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्दै आर्थिक विकास अनि रोजगारी समेतमा टेवा पुग्ने सहकारीलाई सबैले जिम्मेवार भएर सही मार्गमा लैजानुपर्छ । लगभग ३० हजारको हाराहारीमा रहेका सहकारीमध्ये एक दर्जन जतिले गलत मार्गमा पाइला बढाउँदैमा निराश भएर सबै बिग्रियो भन्नु पनि उचित नहोला ।

देशमा संघीय व्यवस्था आउनुअघि सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन तथा सुपरिवेक्षण सहकारी विभागअन्तर्गत डिभिजन सहकारीबाट हुँदै आएकोमा देश संघीयतामा गएपछि तीन तहको नियमनकारी निकायको दायरामा राखिएको छ । हाल नेपालमा रहेका अधिकांश सहकारी संस्था सहकारी ऐन २०४८ तथा हालको सहकारी ऐन, २०४७ अन्तर्गत दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका छन् । 

सहकारी विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार हाल बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, कृषि, श्रमिक, सेवालगायत देशमा २९ हजार ८ सय ८६ सहकारी संघसंस्था रहेका छन् । जसमा १२ हजार ९ सय १६ ले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन् । १ खर्ब ५८ अर्व १६ करोड २७ लाख रुपैयाँ बचत संकलन गरी १ खर्ब ३३ अर्व ७२ करोड २ लाख कर्जा लगानी भएको छ । यीमध्ये संघीय सरकारअन्तर्गत १ सय २५ ओटा सहकारी संस्था छन् । त्यसैगरी प्रदेश सरकारअन्तर्गत ६ हजार २ र स्थानीय सरकारअन्तर्गत २३ हजार ७ सय ५९ सहकारी संघसंस्था रहेका छन् ।

सहकारी संस्थामा पर्याप्त आर्थिक ज्ञान नभएका व्यक्ति नै सञ्चालक बन्ने प्रवृत्तिले समस्या जटिल बनेको देखिन्छ । सहकारीमा संलग्न सदस्यलाई वित्तीय शिक्षाको अभाव हुनु, समयसमयमा तालीम तथा प्रशिक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था नहुनुजस्ता समस्या देखिन्छन् । आन्तरिक प्रणाली अत्यन्तै कमजोर रहनु, उपसमितिको कार्य सञ्चालन प्रक्रिया कमजोर रहनु थप कारण हुन् । नियामक निकायमा रहेका कर्मचारीको संख्या कम रहनु, भएका कर्मचारीबाट पनि कम मात्रामा मात्र निरीक्षण गर्नु पनि समस्या हुन् । साथै वार्षिक कार्ययोजना तथा त्यसको प्रगति विश्लेषण गर्ने परिपाटी नहुनु पनि सहकारीको अधोगतिको कारण हो ।

कतिपय सहकारी, कर्मचारी र सदस्यहरुलाई सहकारीको आधारभूत ज्ञान छैन । यो विडम्बना हो । सहकारी अभियानमा काम गर्दै जाँदा यसका मूल्य मान्यता, सिद्धान्त समेत राम्रोसँग नबुझेका सञ्चालक र कर्मचारी भेटेका छौं ।

सहकारी संस्थामार्फत गर्न खोजेको कुरा के हो रु, गन्तव्य कता हो रु, सहकारीको सिद्धान्त के हो रु, सहकारीको मर्म के हो रु, भन्ने विषयमा ज्ञान वाञ्छनीय छ । सहकारी सुशासनको मुख्य आधार नै स्वनियमन हो । जब सहकारीको सिद्धान्त, मुल्य मान्यता, दर्शन बुझ्न सकिन्न त्यहाँ स्वनियमन असम्भव छ । यी जगहरु कुरा बुझेपछि मात्र स्वनियमनमा जान सहज हुन्छ ।

त्यसपछि मात्र ऐन, नियमावली, निर्देशिका, निर्देशनको कुरा आउँछ । सहकारीको मर्म नै नबुझेर संस्था सञ्चालन गर्दा समस्या आउने हो । बचत तथा ऋण सहकारीहरु ब्राण्डिङमा जान थालिसकेका छन् । तर, बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ब्राण्डिङमा जान सकिराखेको छैन । सहकारी सुशासनमा जान ब्राण्डिङले ठूलो महत्व राख्दछ । विषयगत संघहरुले यस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।

पहिलो कुरा संस्था स्थापना गर्दा नै सुशासन पढाउनुपर्ने विषय हो । संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी र सदस्यलाई पनि सुशासनको महत्वबोध गराउनु पर्दछ । सुशासन भनेको इमान्दारी हो । सहकारीको मर्म विपरित काम गरेपछि इमान्दारीको हत्या हुन्छ । सहकारीको मर्म अनुसार काम गर्ने हो भने सहकारी सुशासनमा आउँछ ।

सहकारीमा सदस्यबाटै नेतृत्व चयन हुन्छ । नेतृत्वले राम्रो काम नगर्दा नेतृत्व परिवर्तनको प्राधिकार सदस्यसँग सुरिक्षत रहन्छ । सहकारीमा सदस्यहरु नै सर्वोपरि हुन्छ । सहकारीलाई सहकारी कै मर्म अनुसार सञ्चालन गर्ने हो भने नियमन आवश्यक हुँदैन । 

सहकारीको महत्वपूर्ण फोरम भनेको साधारणसभा हो । सञ्चालक समितिले राम्रो काम गरे नगरेको मापन गर्ने जिम्मेवारी लेखा समितिको रहन्छ । चेक एण्ड व्यालेन्समा सहकारी सञ्चालन हुन्छ । तर, यस अनुसार हुन पाएको छैन । विभिन्न समितिको भूमिका अनुसारको काम गर्नु आवश्यक छ । यी सबैको मेजरमेन्ट गर्ने भनेको साधारणसभा हो । तर, सहकारीको साधारण सभा त्यस अनुसारको भएको पाउँदैनौं ।

जब संस्था स्वनियमनमा सञ्चालन हुँदैन अनि नियमनको कुरा आउँछ । आन्तरिक नियमन कमजोर हुँदा बाह्य नियमन आर्कषित हुन्छ ।सहकारीको मर्म, सिद्धान्त, कानुन अनुसार नचल्ने सहकारीलाई सुधारको निर्देशन र कारबाही आवश्यक छ । पहिलो कुरा संस्थाहरुले स्वनियमनमा सहभागि हुनु आवश्यक छ । संघहरु, नियामक निकायहरुसँग सहकार्य गरेर संस्थाहरुलाई मार्गनिर्देशन गर्न आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा स्वनियमन, आन्तरिक तथा बाह्य नियमनका पक्षहरु कमजोर छन् । वाहय नियमन समेत वलियो वनाए मात्र सहकारि वलियो वन्छ ।

 

प्रविधिमैत्री सहकारी सेवा आजको आवश्यकता हो । प्रतिस्पर्धी स्थान कायम गर्दै सदस्यहरुलाई छिटो, छरितो र सहज सेवा प्रदान गर्न सहकारीहरु प्रविधिमैत्री बन्नैपर्छ । सोही कारण राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पनि प्रविधिमा जोड दिदैं गत दुई वर्षको नारा नै मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी तय गरेको हो । प्रविधिको क्षेत्रमा संरचनागत आधारहरु तयार गर्न तथा सदस्यहरुलाई कम खर्चमा सेवा लिन सक्ने बनाउन सहकारीहरुलाई एकीकरणमा जोड दिनुपर्छ । एकीकरणमार्फत प्रविधिमैत्री एवम् प्रतिस्पर्धी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ ।