राज्य व्यवस्थाप्रति युवाको वितिष्णा र अवको यात्रा

भविन्द्र घिमिरे

नेपालमा सङ्घियता आएपछि दलिय व्यवस्थामा जनता को ठुला दलहरुमाथिको विश्वास दोस्रो निर्वाचन हुदै अहिले खस्कदो अवस्थामा रहेको छ ।किनकि तथ्याङकले ठुला दलको मत एक पछि अर्को मा सरेको भन्दा नया शक्ति वा दलमा गएको देखिन्छ ।

वास्तवमा अव यस व्यवस्था माथि समेत ठुलो चुनौति देखिएको छ ।हुनत ससारिक नियममा परिवर्तनका लागि नया शक्तिको उदय हुनु अपरिहार्य पनि छ ।अहिले देखिएको शक्ति देशको सार्भभौम शक्ति को रक्षा ,आमुल परिवर्तन र विकासको कल्पवृक्ष हो त रु यस विषयमा समेत गम्भिर रुपमा केलाउनु र गतिविधिको शुक्ष्म मुल्याङ्कन गर्नु पर्दछ ।यस विषयमाअहिले नै मुल्याङ्कन गरेर निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुन्छ । केहि समय पर्खौ ।

एकातर्फ दलहरुले जनआकाङ्क्षा अनुरुप काम नगरेको भष्टाचार मौलाएको ,विदेशि हस्क्षेपवाट देशको सार्वभौम सत्ता वचाउन नसकेको आरोप पनि राजनितिक विश्लेषकवाट आएको देखिन्छ ।के यो सत्य हो ।सत्य हो भन्ने आधार केछन रु यसको मुख्य दोषि कसलाई मान्ने भन्ने विषयमा विगतका सरकारका कामको लेखाजोखा गर्नै पर्छ ।तेतिमात्र होईन ठुला भनिएका कुन दल कति जिम्मेवार छ भन्नेविषयमा समेत आम नागरिकले समिक्षा गरेर निष्कर्ष निकाल्न जरुरि छ ।अव दलहरुप्रत्रि नागरिकको विस्वास निर्वाचनअयोगके तथ्याङ्कवाट नै कसरि घटिरहेको छ हेरौ ।

समानुपातिक मत भनेको दलप्रत्रिको विस्वासको मत हो ।त्यसैले (तीन ठूला दलले प्राप्त गरेको समानुपातिक मत ९२०७४ संग २०७९ को तुलना गर्दा ०
१। नेकपा एमालेस् २०७४ मा ३३.२४५
२०७९ मा २६.७५५
फरक अर्थात् घटेको प्रतिशत ६.५९५२
२,नेपाली कांग्रेसस् २०७४ मा ३२.७७ ५
२०७९ मा २५.४९ ५
फरक अर्थात् घटेको प्रतिशत ७.२८५
३ुमाओवादी केन्द्रस् २०७४ मा १३.६५५
२०७९ मा ११.१७५
फरक अर्थात् घटेको प्रतिशत २.४८५

अव किन विस्वास घटिरहेको छ भनेर खोजौ  जनताले लोकतन्त्रमा प्रत्रिनिधि चुनेर सरकारको स्थापना गर्छन ।आफ्नो सार्वभौम अधिकार वाहेक सम्पुर्ण जिम्मा दललाई सरकार मार्फत आफै शासित हुन्छन ।जनताले दल वा सरकारवाट निम्न कुराको आशा राखेका हुन्छन वा तेहि कार्यकालागि सरकारमा पठाएका हुन्छन ।

विकास

विकास जनताको आधारभुत अधिकार हो ।यसका पक्षहरु मौलिक अधिकारका रुपमा सविधानमा उल्लेख भएका वा परिवर्तित समाजमाआवश्यकताको मुल्यका आधारमा सृजनात्मक रुपमा रहने दुवै पर्दछन ।परिवर्तित समाजमा आवश्यकताका कुरा मध्ये विज्ञान ,प्रविधि र आविस्कारका पक्ष पर्दछन ।विकासका कुरा गर्दा भौतिक पक्ष र मानविय पक्षको विकासका वारेमा गोलमोटोल परिभाषा गरेर केहि राजनितिज्ञले भ्रमित वनाउन खोजेपनि जनताको जनजिविका र जनताको जिवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन नआउदा सम्म त्यो विकास भन्न म समाजशास्त्र र मानवशास्त्रको विद्वार्थिको नाताले मिल्दैन ।तयसलाई विकासको चरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।मलाई लाग्छ जनताले यहि कुरा आभास पाउन नसकेका कारण विकास भएन ,गरेनौ भनिरहेका छन । दलहरुले समानुपातिक कोटामा सविधानको मर्म अनुसार कार्यसम्पादनमा ईमानदारि देखाउन नसकेको कुरा सत्य हो ।विकासमा जनसहभागिता टुटेको अवस्थाले अहिले जनताले विकासको अनुभुति र अपनत्व लिन सकेका छैनन ।अर्धेरै आयोजना छन तर ठेकदारि प्रथाले आफ्नो गाउको वजेटमा कसरि काम कति भएको छ ।स्थानिय अनविज्ञ छन ।विकास त भएको छ ।तर न रोजगारि श्रृजना भएको छ न रकम जिल्लामा रहेको छ । जनजिविका झनै कष्टकर वनिरहेको छ ।वाटो वनेको छ ।गाडि गुडेका छन ।स्थानिय उत्पादन लाने केहि छैन । स्थानिय सरकार उत्पादनशिल क्षेत्रमा वजेट छुट्टाउन सकेको छैन ।टोल टोलका वाटोमा डोजर चलाउन मस्त छ ।न युवा स्वरोजगारका कार्यक्रम छन ।न उत्पादन वढाउने र खरिद को ग्यारेन्टि छ ।त्यसैले जनता आज विकासको अनुभुति लिन सकेका छैनन ।

शुसासन

शुसासनको पहिलो सर्त पार्दर्शिता हो ।पारदर्शिता भनेको अनुसाशित रुपमा कार्यसम्पादन गरेको मापनको आधार हो ।चाहे त्यो सामाजिक राजनितिक आर्थिक रसास्कृतिक रुपमा भएका कार्य हुन ।दलहरुले सरकारमा जादा भष्टाचार मुक्त सत्ता वनाउने भनेर गएपनि सरकारमा पुगेपछि जगडिएको भष्ट कर्मचारितन्त्र सग मितेरि लगाई हाल्छन ।फलत सरकारको सेवाप्रवाह मात्र होईन आर्थिक अपारदर्शिताका कुरा आएपछि जनताले दलप्रति वितिष्णा व्यक्त गर्ने माध्यमका रुपमा स्वतन्त्र व्याक्तिहरुले चुनावमा चुनाव जितेर चौथो शक्तिका रुपमा देखा परेका छन ।शुसासनको पाटो कमजोर देखिएको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह स्(खासगरि गणतन्त्रपछि जनताले राज्यको सेवा प्रवाह चुस्त हुने सहज हुने गाउ गाउमा सिहदरवारको नारा स्थापित हुने कुरामा आशा वादि थिए ।तर सार्वजनिक सेवा प्रवाह पुरानै शैलिमा रह्ये ।त्यसको प्रमुख कारण निजामति कर्मचारि को सरचनागत रुपमा परिवर्तन ल्याउन नसक्नु हो ।अनेक वाहानामा राज्को स्रोत परिचालनमा स्थानिय तह समेत अपारदर्शी देखियो ।जसका कारण जनतामा राज्यका दल प्रति वितिष्णा पैदा भएको हो ।त्यसैले सार्वजनिक सेवा राम्रो वनाउन उपयुक्त सुविधा सहित पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था कडाईका साथ लाग गर्नु पर्छ ।

रोजगारिको श्रृजना

सरककारले राज्य सन्चालन गर्दा सेवा प्रवाह गरेर मात्र पुग्दैन ।जनताको जनजिविका सग पनि जोडिनु पर्छ । रोजगारि श्रृजनाका माध्यम विकास निर्माण ,उधोग स्थापना ,व्यापार ,तथा उत्पादन हुन ।सरकारले विकास निर्माणका योजना अगाडि सारे पनि ठेकेदारि प्रथा हावि भयो ।राष्टिय उत्पादनको उपयोगमा सहि निति वनाउन र कडाईका साथ लागु गर्न सकेन ।उत्पादनमा अनुदान दिनुको सट्टा अनुदानका कार्यक्रमवाट विचौलियाले राज्यको ढुकुटि उपयोग गरे पनि उत्पादन वढ्न सकेन ।जसको प्रतक्ष्य असर जिडिपि तथा राष्ट्रिय आयमा परेको कारण अहिले आर्थिक मन्दिको चपेटामा देश परेको छ ।सरकार परिवर्तन भैरहदा आर्थिक पुनउत्थानका कार्यक्रम समेत प्रभावित वने ।जसका कारण व्यपारिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा लगानि वढाउन सकिएको अवस्था छैन । त्यसैले रोजगारिका अवसर समेत सृजना हुन सकेनन ।कारण युवा वेरोजगारि वढेको छ ।व्यवस्था र दल प्रति युवाको आक्रोस र वितिष वढेको कारण नया स्वतन्त्रहरु जन्मिएका छन ।तर पनि ठुला दललाई नै प्रमुख शक्तिका रुपमा राखेर जनताले सुध्रिने मौका दिएका छन । अवको मुख्य राजनितिक समिकरण गोलमोटोल हुनुहुदैन ।अग्रगामि शक्तिका रुपमा रहेको प्रगतिशिल कम्युनिष्ट सक्ति एक हुनु पर्छ र अन्य एजेन्डा मिल्ने शक्ति सग सहकार्य र समन्वयात्मक रुपमा राष्टिय पुजि प्रयोग गर्न सक्नु पर्छ ।विकासको अनुभुति जनतामा हुने र व्यवस्थाप्रत्रिको वितिष्णा हट्दै जानेछ ।लोकतान्त्रिक शक्तिमा रहेको परम्पारवादि काङ्रेसको नेतृत्व पनि एक धुर्वमा जाने निश्चित छ ।उसको अस्तित्व रक्षाका लागि अन्य प्रगतिशिल शक्ति प्रयोग हुनु हुदैन ।पार्टिमा युवा नेतृत्वको लागि नेतृत्व विकासको अवसर र नेतृत्वदाहि भुमिका दिन नसके स्थापित दलहरु यसरि नै क्षय हुदै जानेछन । अव विकासका आयोजनामा ठेकेदारि प्रथा भन्दा जनताको अपनत्व जोडिने गरि विकास दिर्धकालिन सोचका साथ गर्दै ,कृर्षि उत्पादन वढाउने ,खरिदको ग्यारेन्टि गर्ने र आयात प्रतिस्थापनका वस्तु उत्पादन गरि देशको आयात कम गरि आर्थिक परनिर्भरता हटाउने योजना अधि सार्नु अपरिहार्य छ ।

भविन्द्र घिमिरे, राष्ट्रीय युवा सघ केन्द्रयि कमिटी सदस्य हुन् ।