काठमाडौं- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले महिला अधिकारको क्षेत्रका काम गर्नका लागि छुट्टै संस्था बनाउने घोषणा गरेकी छन्।

११४ औं अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर पारेर मन्त्रालयले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा नवनियुक्तमन्त्री चौधरीले सो कुरा बताइन्।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको यस अघिको सरकारले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री चौधरीले महिला हिंसाको घटना बढिरहेको बेला सो विभाग खारेज गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा महिला अधिकारसम्बन्धि हेर्ने छुट्टै संस्थाको व्यवस्था हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बताइन्।

सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरुले पनि महिला विकासको क्षेत्र हेर्ने छुट्टै निकायको आवश्यकता औंल्याएकाले सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा समावेश गरेर अघि बढ्ने उनको भनाई थियो। मन्त्री चौधरीले राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागिता ३३ प्रतिशतबाट बढाएर ५१ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि लिएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘विगतको दिनमा हामीसँग त्यसबेला ७५ जिल्ला हुँदाखेरी महिला विकास अधिकृति जिल्लाजिल्लामा हुने गर्दथे। यो चीज विघटन भएको छ महिला मन्त्रालय अन्तर्गत। महिला विभाग पनि थियो। त्यो पनि अहिले यो बीचमा खारेज भएको अवस्था छ। तथापी पनि अब हामी महिलाको लागि पनि तीन वटै तहबाट एउटा संरचना बनाएर कसरी जाने भनेर यो महिला मन्त्रालयले अहिलेको नयाँ आउने नीति तथा कार्यक्रममा, अहिले नयाँ आउने बजेटमा मलाई लाग्छ–यहाँ सबै महिला अधिकारकर्मीहरु, यस्ता अधिकारकर्मीहरुले दिएको सुझाव, सल्लाह अनुसार त्यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तय गर्नेछौं।

यहाँहरुले दिएको सुझाव, सल्लाहको आधारमा महिला अधिकार स्थापना भएको दिन आज यस दिवसलाई खाली उत्सवको रुपमा खाली मनाउने मात्रै नगरेर साँच्चीकै अधिकार सम्पन्न गराउनका लागि, साँच्चीकै कार्यान्वयन गराउनका लागि यो मन्त्रालयले सारभूत रुपमा समानतासहितको राजनीतिक सहभागिता गराउनका लागि त हाम्रो नेपालको संविधानले ३३ प्रतिशत, स्थानीय तहहरुमा अझ बढि४० देखि ४२ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ।

अव त्यसलाई समानताको आधारमा ३३ प्रतिशतबाट विस्तारैविस्तारै ५१ प्रतिशतसम्म पु¥याउने महिलाहरुको लक्ष्य महिला मन्त्रालयले पनि बोकेको छ।’