मोफसलका मिडिया संकटमा: अर्घाखाँचीबाट सरकारलाई कडा ज्ञापनपत्र, मिडियाको अस्तित्व संकटमा, तत्काल नीति सुधारको माग

-केशव पन्थि , अर्घाखाँची डट्कम ।

मोफसलका सञ्चार माध्यमहरू गम्भीर संकटमा परेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ अर्घाखाँची शाखाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चार माध्यमको हकहित तथा स्थानीय मिडियाको अस्तित्व संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित शाखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोया नारायण सुवेदीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

ज्ञापनपत्रमा वर्तमान सरकारका विज्ञापन वितरण नीति र टेण्डर भुक्तानी प्रक्रियामा देखिएको विभेदकारी व्यवहारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। महासंघका अनुसार, यी नीतिहरूका कारण राजधानी केन्द्रित ठूला सञ्चार माध्यमहरू मात्र लाभान्वित भइरहेका छन् भने मोफसलका सञ्चार गृहहरू क्रमशः आर्थिक संकट र धराशयी अवस्थातर्फ धकेलिँदै गएका छन्।

महासंघले यस्तो अवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने मात्र नभई आम नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार समेत सीमित पार्ने चेतावनी दिएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरू लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै राज्यले तिनको संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “सरकारका केही नीति व्यवहारमा विभेदकारी देखिएका छन्। यदि तत्काल सुधार नगरिए मोफसलका सञ्चार गृहहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछन्, जसले नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।”

महासंघले विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न, समानुपातिक आधारमा बजेट विनियोजन गर्न तथा टेण्डर भुक्तानी प्रक्रिया सहज, निष्पक्ष र समयमै सम्पन्न गर्न जोडदार माग गरेको छ। साथै, स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट नीति तत्काल लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले महासंघको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै उक्त ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित निकायसम्म तुरुन्तै पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघ अर्घाखाँची शाखाले यसअघि पनि प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ। पछिल्लो कदमले मोफसलका सञ्चार माध्यमको संरक्षणका लागि थप दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूले सरकारले विभेदकारी नीतिमा तत्काल सुधार नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले प्रेस स्वतन्त्रता कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै यसलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।