बैशाख १८ गते, २०८३ मा प्रकाशित
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रमा रहेको ‘नीतिगत कब्जा’ र ‘लुटतन्त्र’ अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ ।
आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार सुशासनको मामिलामा निर्मम हुने बताउनु भयो । सरकारले सुशासनलाई म्याक्रो र माइक्रो दुई तहमा विभाजन गरेर सुधारका काम अगाडि बढाएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, ‘हामीले सुशासन भनेका छौं । सुशासनलाई पनि टुक्याएर म्याक्रो र माइक्रो दुइटैमा छ । म्याक्रो भनेको यो नीतिगत कब्जा, संस्थागत कब्जा जुन असाध्यै यो क्लेप्टोक्रेसीमा हामी थियौं, यो लुटतन्त्रमा जुन हामी थियौं, त्यसलाई हामी सच्याउने मोडमा छौँ ।’
मन्त्री वाग्लेकाअनुसार म्याक्रो सुशासन भन्नाले राज्यका संयन्त्र र नीतिहरूमा हुने संस्थागत कब्जालाई सच्याउनु हो । माइक्रो सुशासन अन्तर्गत आम जनताले पाउने सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, सरकारी अड्डामा लाइन बस्नु नपर्ने, घुस खुवाउनु नपर्ने र हात–हातकै फोनबाट डिजिटल माध्यमबाट सेवा पाउने सुनिश्चितता गर्न सरकार लागेको उहाँले बताउनु भयो ।
विवादस्पद व्यापारी दीपक भट्ट र उनका साझादेर अर्का व्यापारीहरु सुलभ अग्रवाल, शेखर गोल्छा लगायतलाई सरकारले पक्राउ गरेपछि निजी क्षेत्रले विरोध गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री वाग्लेले अपराध गर्ने कसैलाई नछाडिने बताउनु भयो । उहाँले अपराध गर्नेहरुलाई पक्राउ गर्दा मनोबल खस्कियो भनेर निजी क्षेत्रले भन्न नहुने समेत बताउनु भयो ।
मन्त्री वाग्लेले इमान्दार व्यवसायीहरूलाई नतर्सिन आग्रह गर्नुभयो ।
‘गल्ती नगरेका र दुःख गरेर कमाउने, कर तिर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमीहरू आत्तिनुपर्ने छैन,’ मन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, ‘तर उद्यमीको आवरणमा अपराध गर्ने र ‘क्रिमिनल’ भएर हिँड्नेहरूले भने उन्मुक्ति पाउने छैनन्, उनीहरू डराए हुन्छ ।’
उहाँले निजी क्षेत्रलाई ७० खर्बभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको संवाहक र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको मुख्य सारथीका भएको समेत बताउनु भयो ।
राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेजी र प्रशासनिक सुधार
मन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई प्रताडित गर्ने र असुली धन्दाको केन्द्र बनेको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न प्रक्रिया अघि बढेको बताउनु भयो ।
‘ट्रक रोकेर व्यवसायीलाई फोन गरी पैसा असुल्ने जुन काम भइरहेको थियो, त्यसलाई हामीले भंग गरेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
विभागका जायज अनुसन्धानका कामहरू अब आन्तरिक राजश्व विभाग, सम्पती शुद्धीकरण वा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत हुने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले वि.सं. २०१७/१८ सालदेखिका पुराना र असान्दर्भिक १७ वटा ऐनहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको र १५ वटा प्रतिवेदनका सिफारिसअनुसार कानूनी सुधार गर्न लागिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको कतिपय कानूनी व्यवस्थाले इमान्दार व्यवसायीलाई समेत बेइमान बनाउने खालको रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री वाग्लेले त्यसमा सुधार गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
भारतमा नितिन गडकरीले पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको चमत्कारलाई अनुकरण गर्दै नेपालमा पनि ‘प्राइभेट्ली फाइनान्स्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर’ को मोडलमा जानुपर्ने र त्यसैअनुसार अब सरका अघि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो । स्वदेशी, प्रवासी र विदेशी लगानी बिना राष्ट्रिय महत्वाकांक्षा पूरा नहुने भएकोले निजी क्षेत्रलाई स्वस्थ साझेदारका रूपमा अगाडि बढाउने आफ्नो योजना रहेको समेत उहाँले सुनाउनु भयो ।
सरकार गठन भएको ३० दिनमा ३० भन्दा बढी सुधारका प्रयास भएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले भारतीय पर्यटकहरूले सीमा नाकामा भोग्ने झन्झट अन्त्य गर्न अनलाइन प्रणाली शुरु गरिएको बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालय आफैँले चार–पाँचवटा डिजिटलाइजेसनका अभियानहरू सुरु गरिसकेको र यसले सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउने उहाँको विश्वास छ ।
अन्य समाचारहरु
