बैशाख १८ गते, २०८३ मा प्रकाशित
पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आगामी बजेटका सन्दर्भमा गरेको छलफलमा उहाँले उत्पादनशील क्षमता बढाउने र व्यावसायिक लागत घटाउने दिशामा केन्द्रित गरी सरकारले आगामी बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । खनालकाअनुसार आगामी बजेटमा सरकारले कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ ।
आन्तरिक उत्पादनलाई विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन अप्रत्यक्ष कर, विशेषगरी अन्तःशुल्क र भन्सार दरहरूमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । त्यस्ता दर घटाउँदा राजस्व संकलनमा तत्काल सकारात्मक प्रभाव देखिनसक्ने उहाँको भनाइ छ । हाल वैदेशिक व्यापारमा अपचलन र कर छली कायमै रहेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कतिपय वस्तुमा भन्सार दर हेरफेर गर्नुको अर्को विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
बजारमा अन्तःशुल्क स्टिकर नलगाएका र कर नतिरेका सामानहरू भेटिनुले बजारमा ठूलो विचलन रहेको संकेत गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री खनालले यस्ता विचलनले राजस्वमा असर पारिरहेको बताउनु भयो । खनालले यसलाई नियन्त्रण गर्न सके राजस्वमा नकारात्मक असर नपर्ने र व्यवसायीहरूलाई पनि राहत पुग्ने बताउनु भयो । तर केवल आयात घटाउने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने नाममा अव्यवहारिक ढंगले भन्सार दर बढाउनु अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।
पूर्वअर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो– ‘व्यवसायको लागत कम गर्न,हाम्रो उत्पादनशील क्षमतालाई अगाडि बढाउन र आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिन कतिपय अप्रत्यक्ष करहरूमा, प्रत्यक्षतर्फका कर हामीले हेर्नैपर्ने छ । त्यसमध्येमा प्रमुख रूपमा हेर्नुपर्ने भनेको अन्तःशुल्क र आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नको निमित्त उत्पादनशील उद्योगहरूलाई सहयोग पु¥याउनको निमित्त र विदेशी उत्पादनसँग प्रतिष्पर्धा गराउनको निमित्त उत्पादनशील उद्योगलाई सहयोग पुग्ने किसिमले भन्सारका दरबन्दीहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता पक्कै पनि छ ।
त्यो गर्दाखेरि त्यसले दरहरू ट्यारिफहरूमा रिडक्सन गरेतापनि त्यसको फेरि इमिडियट इफेक्ट चाहिँ राजस्व संकलनमा देख्न सकिन्छ । किनभने कतिपय त्यस्ता करहरूको कारणले पनि हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा अपचलन आएको छ र आन्तरिक व्यापारमा पनि त्यसले कर छलीका इन्स्टान्सेसहरू, घटनाहरू घटेका छन् । अन्तःशुल्क स्टिकर नलगाएको सामान पनि बाहिर बजारमा भेटियो अथवा अन्तःशुल्क तिर्दै नतिरेको सामान पनि भेटियो भन्ने सुनिदै आएको छ । त्यो भनेको एउटा बजारमा विचलन हो । व्यापारिक विचलन चाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा मात्र होइन आन्तरिक व्यापारमा पनि हुन सक्छ । त्यो नियन्त्रण गरेर त्यसबाट तत्कालै राजस्वमा पनि प्रभाव नपर्ने बरु सकारात्मक प्रभाव पर्ने तर अर्कोतिर गएर उत्पादनशील क्षमतालाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने र व्यवसायीहरूलाई सहयोग पुग्ने खाले अप्रत्यक्ष करमा खासगरी अन्तःशुल्कमा र भन्सारका दरहरूमा पुनरावलोकन गर्न सकिने सम्भावना छ । तर आयात नै घटाउँछु र आन्तरिक उत्पादन तुरुन्तै बढाउँछु भन्ने दृष्टिकोणबाट फेरि ट्यारिफमा बढाउने काम गरियो भने त्यसले फेरि घात चाहिँ गर्ने मात्रै काम गर्छ । त्यो हिसावले फिजिकल स्पेस एरेन्ज गरियो भने आगामी बजेटको स्वरूप मिल्न सक्छ ।’
पूर्वअर्थमन्त्री खनालले बजेटको आकारका सम्बन्धमा अघिल्ला सरकारहरूले जस्तो ‘लोकप्रिय’ बन्नका लागि कार्यान्वयन गर्न नसकिने ठूलो आकारको बजेट ल्याउन आवश्यक नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले रास्वपाको वाचापत्रमा राखिएका ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ हजार डलर पु¥याउने, गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने र १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य पुरा गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर हिड्नुपर्ने बताउनुभयो । यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सरकारले भाषण र प्रतिवद्धता पत्रमा मात्र नभई व्यवहारमै निजी क्षेत्रलाई सारथी बनाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले सरकार नियन्त्रणमुखी सोचबाट माथि उठ्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो ।
अन्य समाचारहरु
