बैशाख २० गते, २०८३ मा प्रकाशित
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको योगदान अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा बोल्दै उहाँले सरकार र राजनीतिक दलहरूले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सभापति लामिछानेले रास्वपाले लिएको ‘अर्थ–राजनीति’ को अवधारणाले उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्ने र मुलुकको आर्थिक हैसियत अभिवृद्धि गर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले राजनीतिले बजारलाई चलायमान बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसके त्यसको कुनै अर्थ नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले व्यवसायीहरूलाई कुनैपनि राजनीतिक दलको संरक्षण खोज्नु नपर्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
‘तपाईंहरूले हाम्रो पार्टीको सदस्यता लिनु पर्दैन, नेताहरूको ढोका ढकढकाउनु पर्दैन ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरूलाई व्यक्तिको सम्बन्धले होइन, राज्यको नीतिले सुरक्षा प्रदान गर्नेछ ।‘
सभापति लामिछानेले विगतका बेथिति अन्त्य गर्न केही निर्मम कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै सुशासनको मुद्दामा सरकार सम्झौताहीन ढंगले अघि बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक अपराधलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाटै हेरिनुपर्ने र व्यवसायीलाई विनाकारण आतंकित नपार्ने विश्वास दिलाउनु भयो ।
व्यवसायीलाई दलीय संरक्षण आवश्यक छैन
सभापति लामिछानेले उद्योगी र व्यवसायीहरूले व्यवसाय सञ्चालनका लागि कुनैपनि राजनीतिक दल वा नेताको चाकडी गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभयो ।
लामिछानेले भन्नुभयो, ‘हिजोका दिनमा तपाईंहरूले बाध्यतावश राजनीतिक नेतृत्वको ढोका ढकढकाउनु परेको हुनसक्छ, तर अब त्यो अवस्था रहँदैन । तपाईंहरूले चन्दा दिनु पर्दैन र पार्टीको सदस्यता पनि लिनु पर्दैन । राज्यको नीतिले नै तपाईंको लगानी र व्यवसायको सुरक्षा गर्नेछ ।’
सूचना प्रविधिलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गरिने
सभापति लामिछानेले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्न सरकारले यसलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । देशको बढ्दो व्यापार घाटा न्युन गर्न र युवाहरूका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न डिजिटल अर्थतन्त्रको ठूलो भुमिका रहने उहाँको भनाइ छ ।
लामिछानेले भन्नुभयो, ‘आगामी बजेटमा स्टार्टअपहरूलाई विश्वव्यापी बजारसँग जोड्न पेमेन्ट गेटवेका कानूनी अड्चन हटाउने र कर सहुलियतका विषयमा ठोस सम्बोधन गरिनेछ ।’
उहाँले सफ्टवेयर निर्यात गर्ने कम्पनीहरूका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।
पूर्वाधार निर्माणमा ‘इमर्जेन्सी’ मोडलः तीन सिफ्टमा काम गर्ने तयारी
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र महत्वपूर्ण सडक पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सरकारले ‘पूर्वाधार संकटकाल’ को अवधारणामा काम गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । सभापति लामिछानेले आयोजनाहरू दशकौँसम्म लम्बिने प्रवृत्तिलाई रोक्न तीन सिफ्टमा २४ सै घण्टा काम गर्नेगरी नयाँ कार्ययोजना ल्याउन लागिएको बताउनु भयो ।
दाउन्ने जस्ता महत्वपूर्ण सडक खण्डहरूको उदाहरण दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘अब वर्षौंसम्म बाटो कुरेर बस्ने अवस्था रहँदैन । सरकारले स्पिडमा काम गर्न चाहन्छ र यसमा निजी क्षेत्रको प्राविधिक तथा निर्माण क्षमताको पूर्ण सदुपयोग गरिनेछ ।’
आर्थिक अपराधलाई आर्थिक दृष्टिकोणले नै हेरिने, धरपकडको त्रास नराख्न आग्रह
सरकारले सुशासनको अभियान सञ्चालन गर्दा इमान्दार व्यवसायीहरू आतंकित हुनु नपर्ने सभापति लामिछानेले स्पष्ट पार्नुभयो ।
पछिल्लो समय उद्योगीहरूमा देखिएको त्रासका विषयमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले खिल निकाल्न खोजेको हो, शरीरलाई नै क्षति पु¥याउन खोजेको होइन ।’
आर्थिक अपराध वा राजस्वमा भएका गल्तीहरूलाई फौजदारी कसुरभन्दा पनि आर्थिक जरिवाना र कानूनी दायरामा ल्याएर समाधान गरिने उहाँले बताउनु भयो । तर राज्यका संयन्त्र कब्जा गरेर गरिने ठूला स्क्यामहरूमा भने सरकार निर्मम हुने उहाँको चेतावनी छ । उहाँले व्यवसायीहरूलाई आफैँ पनि आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्न आह्वान गर्नुभयो ।
कुटनीति अब ‘नम्बर’ र ‘आर्थिक उपलब्धि’ मा आधारित हुने
नेपालले आफ्नो वैदेशिक सम्बन्ध र कुटनीतिलाई ‘आर्थिक कूटनीति’ मा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको रास्वपा सभापति लामिछानेले बताउनु भयो । उहाँले अब वैदेशिक साझेदारहरूसँगको भेटघाट केवल कुराकानीमा मात्र सीमित नभई ‘नम्बर’ र आर्थिक सूचकहरूमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘दुई ठूला छिमेकी आर्थिक शक्तिहरूको बिचमा रहेर पनि हामीले लाभ लिन सकेनौँ भने सम्बन्धको उचाइको कुनै अर्थ रहँदैन ।’ लामिछानेले भन्नुभयो ।
उहाँले नेपाल अब व्यवसायका लागि खुला र सुरक्षित रहेको सन्देश विश्व समुदायलाई दिन चाहेको र वैदेशिक लगानीकर्ताको लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षा गर्न सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनः कसैलाई पनि घरबारविहीन बनाइने छैन
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापनका क्रममा कुनैपनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाइने सभापति लामिछानेले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
व्यवस्थापनका क्रममा केही अप्ठ्याराहरू आएको स्वीकार गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यले उहाँहरूको हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्छ । तर सधैँभरि डर र त्रासको वातावरणमा खोला किनारमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न खोजिएको हो ।’
यो प्रक्रियालाई राष्ट्र निर्माणको एक संक्रमणकालीन योगदानका रूपमा बुझ्न आग्रह गर्दै उहाँले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई सुरक्षित बासस्थान उपलब्ध गराएरै छोड्ने बताउनु भयो ।
अन्य समाचारहरु
