विद्यालय शिक्षामा प्रविधि र उच्च शिक्षामा बजारमुखी सुधारः ज्ञान बैंक स्थापना हुने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा क्षेत्रलाई समता र समृद्धिको मुख्य आधारशिलाका रूपमा अघि सारेको छ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमवार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रश्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी र रोजगारमुखी बनाउन व्यापक सुधारका योजनाहरू समेटिएका छन् ।

सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने प्रतिवद्धता दोहो¥याएको छ । पुस्तक, दिवा खाजा र पोशाकको सहज वितरण सुनिश्चित गर्दै पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरिने नीति लिइएको छ । सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गर्ने र निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई सेवामुखी एवं गुणस्तर केन्द्रित बनाउन स्वस्थ नियमन गर्ने सरकारको योजना छ ।

शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने भएको छ । ई–लर्निङ, भर्चुअल कक्षा र खुला डिजिटल सामग्रीमार्फत सिकाइको दायरा फराकिलो बनाइनेछ ।

विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, अपाङ्गता भएका र पिछडिएका क्षेत्रका बालबालिकाका लागि शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । सबै प्रकारका छात्रवृत्तिहरू अब योग्यताका आधारमा डिजिटल प्रणालीमार्फत सिधै विद्यार्थीको बैंक खातामा पठाइने व्यवस्था मिलाइनेछ । विशेष गरी अटिजम र न्यूरो डाइभर्सिटी भएका बालबालिकाका लागि थेरापी सेवा, सहायक प्रविधि र विशेष तालिम प्राप्त शिक्षकसहितको समावेशी विद्यालय प्रणाली विकास गरिनेछ ।
शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई पूर्णतः योग्यतामा आधारित र पारदर्शी बनाइने नीति लिइएको छ । शिक्षकहरूको पेसागत विकास र उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्दै उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिनेछ । यस्तै, विद्यालयको नक्साङ्कन, शिक्षक दरबन्दी मिलान, पुस्तकालय र प्रयोगशाला सुधारका लागि एकीकृत योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।

उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष जोड्न विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक तथा शासकीय पुनर्संरचना गरिने भएको छ । विद्यार्थीहरूका लागि ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान र सीपलाई स्वदेशमा उपयोग गर्न ‘ज्ञान बैंक’ को स्थापना गरिने घोषणा समेत गरिएको छ ।

विद्यालय तहदेखि नै खेलकुद प्रतिभा पहिचान गरी खेल क्षेत्रलाई राष्ट्रिय एकता र अर्थतन्त्रसँग जोडिनेछ । डिजिटल साक्षरता, सामुदायिक सेवा र नवप्रवर्तनमा युवाहरूलाई सहभागी गराउन ‘राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यी नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै मुलुकको समग्र रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।