बैशाख ३० गते, २०८३ मा प्रकाशित
नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले मुलुकको दीर्घकालीन विकास प्राथमिकता र दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्तिका लागि द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजित ‘यूएनडीपी कन्ट्री प्रोग्राम डकुमेन्ट (सीपीडी) २०२३–२०२७’ को वार्षिक समीक्षा बैठकमा यस्तो साझा प्रतिबद्धता जनाइएको हो ।
बैठकले सन् २०२५ मा हासिल भएका उपलब्धिहरूको मूल्यांकन गर्नुका साथै नेपालको बदलिँदो विकास परिदृश्य र आगामी वर्षका लागि तय गरिने रणनीतिक प्राथमिकताका विषयमा गहन छलफल गरेको छ । सन् २०२३ देखि २०२७ सम्मको पाँचवर्षीय रणनीतिक योजना (सीपीडी) ले मुख्यतया तीनवटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
दिगो र समावेशी आर्थिक रूपान्तरण; सुशासन, संघीयता र समावेशीकरण, तथा वातावरणीय दिगोपन र जलवायु उत्थानशीलता रहेका छन् । समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यूएनडीपीकी आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले नेपालसँगको ६ दशक लामो साझेदारी संस्थागत सुदृढीकरण र नागरिकको हितका लागि समर्पित रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकार र राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको संयुक्त प्रयासमा तयार पारिएको सीपीडीले जवाफदेहिता र परिणामका लागि एउटा साझा खाका प्रदान गरेको छ । यस समीक्षाले हाम्रा सामूहिक प्रगतिको मूल्यांकन गर्दै भविष्यका चुनौती सामना गर्न मार्गप्रशस्त गर्नेछ ।’
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव धनीराम शर्माले नेपाल हाल राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताउनु भयो । सरकारले सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र निजी क्षेत्रको वृद्धिका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाइ थियो। यूएनडीपीलाई एक भरपर्दो साझेदारको रूपमा चित्रण गर्दै सहसचिव शर्माले आगामी दिनमा डिजिटल गभर्नेन्स, संस्थागत सुधार र नवीन वित्तपोषणका क्षेत्रमा थप सहयोगको अपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सोही अवसरमा यूएनडीपीले नेपालमा आफ्नो ६० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा ‘वार्षिक प्रतिवेदन २०२५’ समेत सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले सरकार, नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट राष्ट्रिय विकास लक्ष्य प्राप्तिमा पुगेको योगदानलाई समेटेको छ ।
बैठकमा सहभागी विभिन्न सरोकारवालाहरूले विकास कार्यक्रमको पहुँच विस्तार गर्न र डिजिटल रूपान्तरणलाई तिब्रता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नेपाल अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको वर्तमान सन्दर्भमा यूएनडीपीले विकास साझेदार, कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँगको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाएर एकीकृत नतिजा निकाल्ने प्रतिवद्धता दोहो¥याएको छ ।
नोटः यो समाचार हामीले अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको जानकारीका आधारमा तयार पारेका हौँ ।
अन्य समाचारहरु
