संविधान संशोधनमा सीमान्तकृत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई प्राथमिकता दिन सांसदहरुको माग

संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सीमान्तकृत, दलित, महिला र विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई नयाँ प्रक्रियाको केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनीहरूले केवल राजनीतिक सहभागिता मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै क्षमता अभिवृद्धि, पहुँचको सुनिश्चितता र विद्यमान कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

संविधानमा मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय प्रावधानहरू अझै कार्यान्वयनमा नआएको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिहरूले राज्यको उपस्थिति र कानूनी सक्रियताका लागि सामूहिक प्रतिवद्धता जनाएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सीमान्तकृत, दलित, महिला, युवा र विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिको मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउनु आजको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले समाजमा यी वर्गको सम्मान र मर्यादा कायम गर्नका लागि सामाजिक मानसिकतामै परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेता ज्वालाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संविधानमा एक हदसम्म सुनिश्चित भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनहरू अझै अपाङ्गमैत्री बन्नुपर्ने बताउनु भयो ।

समाजमा कतिपय समुदाय आफैँ उत्पीडित नभई राज्य र समाजको संरचनाद्वारा पछाडि पारिएको उल्लेख गर्दै उहाँले शारीरिक र बौद्धिक रूपमा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको मुद्दालाई सबैभन्दा संवेदनशील रूपमा लिनुपर्ने औंल्याउनु भयो । नेता ज्वालाले राजनीतिमा सहभागितालाई मात्र उपलब्धि मान्न नसकिने तर्क गर्नुभयो । सहभागिता, क्षमता अभिवृद्धि र पहुँचको सुनिश्चितताले मात्रै लक्षित वर्गलाई वास्तविक रूपमा अधिकारसम्पन्न बनाउने उहाँको धारणा छ ।

संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चर्चा गर्दै नेता ज्वालाले मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कानूनहरू अझै निर्माण नभएकोमा चासो व्यक्त गर्नुभयो । दलितहरूका लागि आवासको व्यवस्था गर्ने जस्ता संवैधानिक प्रावधानहरू कानुनको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । पछिल्लो समय भइरहेको संविधान संशोधनको बहसका बारेमा टिप्पणी गर्दै उहाँले संविधानले १० वर्षमा आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने भनेको विषयलाई संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यताका रूपमा अपव्याख्या गर्न नहुने प्रस्ट पार्नुभयो । यद्यपि, संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित र महिलाका मुद्दाहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सहभागिता एउटा आधारभूत कुरा र बटम लाइन त हो, तर यो नै सम्पूर्ण कुरा होइन । पाँच जनाको ठाउँमा दस जना सांसद बनाएर मात्र पुग्दैन, उनीहरूको क्षमता विकास र राज्यका निकायमा पहुँच स्थापित हुनु उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।’

नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि बनेका विद्यमान ऐन र कानूनहरू कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । कानूनी व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनको अभावमा विशेष गरी दूरदराजका अति अशक्त नागरिकहरूले अत्यन्तै कष्टकर जीवन बिताउनुपरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सांसद श्रेष्ठले अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हेरचाहका लागि सहयोगी राख्ने कानूनी व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

हाल ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै सांसद श्रेष्ठले स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय सरकार नै नागरिकको सबैभन्दा नजिकको निकाय भएकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका समस्या बुझ्न र छिटो सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अधिकार प्रत्यायोजन र विकेन्द्रीकरणमा ढिलाइ हुनुमा आफ्नो दल लगायतका पुराना राजनीतिक दलहरूको कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै अब त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताउनु भयो । पुनःस्थापना केन्द्रहरूको अवधारणाका सम्बन्धमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई परिवार र समाजबाट अलग राखेर पुनःस्थापना केन्द्रमा राख्ने मोडल प्रभावकारी नहुने तर्क गर्नुभयो । सांसद श्रेष्ठले विशेष गरी विकट क्षेत्रमा रहेका अपाङ्गता भएका नागरिकहरूका लागि तत्काल राज्यको उपस्थिति र सहयोग आवश्यक रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐनमा व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। हामीले कम्तीमा ५–१० जनाबाट भए पनि पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा यो कार्य शुरु गर्न आग्रह गरेका थियौँ । यस विषयमा मन्त्रालय र अभियन्ता दीपक भण्डारीबीच सम्झौता पनि भयो, तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा नगर्दा उक्त सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेन ।’

नेकपा (एमाले) की सांसद यशोदाकुमारी बरालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न र उनीहरूका मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न छुट्टै संवैधानिक निकाय वा ‘अपाङ्गता आयोग’ गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद बरालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहितका लागि मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा शाखा वा विभाग मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै यस विषयलाई आफूले संसद् र संसदीय समितिमा समेत उठाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

सांसद बरालले संघीय संसद्मा हाल आफूसहित पाँच जना अपाङ्गता भएका सांसदहरूको प्रतिनिधित्व रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रका समस्या र आवाजलाई सदनसम्म पु¥याउन सामूहिक रूपमा सल्लाह र समन्वय भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि विगतमा भएका आन्दोलन र अग्रजहरूको योगदानको कदर गर्दै प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो । कानून निर्माणको प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता र सुझाव अपरिहार्य रहेको उहाँको तर्क छ ।

यसैगरी, उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समाजले हेर्ने ‘बिचरा’ र सहानुभूतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गरी उनीहरूलाई अधिकारमुखी ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै, आगामी दिनमा यस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू दुर्गम क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उहाँले त्यहाँका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अझै पनि पहिचान र राज्यको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रा आवाजहरू बोल्नका लागि अब अरूको सहारा लिइरहनु पर्दैन, हामी आफैँ सक्षम छौँ । तर अपाङ्गता नभएका अन्य माननीयज्यूहरूलाई पनि यो विषयमा संवेदनशील बनाउन र यस क्षेत्रका वास्तविकता बुझाउन आवश्यक छ । अपाङ्गता परिचयपत्रको दुरुपयोग गरी सक्षम व्यक्तिहरूले लोकसेवा लगायतका क्षेत्रमा आरक्षण सुविधा लिइरहेको पाइएको छ। यस्ता विकृति अन्त्य गरी वास्तविक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मात्र राज्यको सुविधा पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद केपी खनालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अपाङ्गतालाई दया र करुणाको विषय मात्र नबनाई उनीहरूको क्षमता पहिचान र उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सांसद खनालले सहर केन्द्रित बहसले मात्र अपाङ्गताका वास्तविक समस्या समाधान नहुने भन्दै ग्रामीण भेगको यथार्थ निकै फरक र कष्टकर रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सांसद खनालले सहरका केही क्षेत्रमा अपाङ्गमैत्री सडक र भवनहरू निर्माण हुन थाले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यस्तो विकास पुग्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अबको बहस गाउँका स्थानीय प्रतिनिधि र नीति निर्माण तहमा पुगेका युवा पुस्तालाई जागृत गराउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भयो । गाउँमा निर्माण भइरहेका सार्वजनिक बाटो र भवनहरू अनिवार्य रूपमा अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो समाजले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दयाको पात्रका रूपमा मात्र हेर्ने गरेको छ, जसका कारण उहाँहरूको कार्यक्षमता र शक्ति सधैं ओझेलमा पर्ने गरेको छ ।  हिलेको समाजमा उनीहरूलाई दया होइन, आफ्नो क्षमता प्रश्तुत गर्ने उचित मञ्च र अवसरको आवश्यकता छ ।’

उहाँले शहरका कोठामा गरिने बहसलाई व्यवहारमा उतार्न र गाउँ–गाउँका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न संरचनात्मक सुधारको खाँचो रहेको औंल्याउनु भयो । समाजमा ‘यो मान्छे यस्तो छ’ भन्ने दयाभावको सट्टा ‘यस्तो अवस्थामा भएर पनि यति राम्रो काम गर्न सक्छ’ भन्ने सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्नेमा सांसद खनालले जोड दिनुभयो ।