जेष्ठ १८ गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट माथि टिप्पणी गर्दै नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने सुरुवात विन्दुको रूपमा रहेको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘पोष्ट बजेट डिस्कसन’ कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा उनले सो धारणा राखेका हुन । ‘लामो समयदेखि नीति र नियतको दलदलमा बल्झिएको नेपालको नियतिलाई नयाँ आयाम दिई आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने सुरुवात विन्दुको रूपमा यो बजेट रहेको छ’ उनले भने । नीति (बजेटका आधार र कार्यक्रम), नियत (सुशासनप्रतिको दृढ प्रतिबद्धता) र नियति (राष्ट्रको विकास मार्गचित्र) निर्माण गर्ने प्रचुर सम्भावनाले नै देशको भविष्य तय गर्ने उनले बताए ।
उनले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट महत्वाकांक्षी भए पनि त्यसको सफल कार्यान्वयन हुन सके निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे। अध्यक्ष अग्रवालले प्रस्तुत बजेटलाई नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानको प्रारम्भिक आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै लामो समयदेखि सुस्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई गति दिने उल्लेख गरे ।
उनले नेपाल प्राकृतिक स्रोत, सम्भावना र अवसरले सम्पन्न राष्ट्र भए पनि नीति र नियमको जटिलतामा अल्झिँदै आएको उल्लेख गरे । “हाम्रो अर्थतन्त्र दक्षिण एशियाकै उच्च वृद्धि दर हासिल गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । तर विगतमा नीति निर्माण र सुशासनको कमजोरीका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौं,” उनले भने । बजेटलाई आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगतर्फको सुरुवातको संकेतका रूपमा चित्रण गर्दै उनले अर्थमन्त्रीलाई बधाईसमेत दिए ।
अग्रवालले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना नेपालको पहिलो बजेट आउनुभन्दा एक वर्षअघि भएको स्मरण गर्दै ७५ वर्षको यात्रामा चेम्बरले मुलुकको आर्थिक नीतिनिर्माण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । वर्तमान सरकारले गठन भएको छोटो अवधिमै यस्तो बजेट ल्याउन सफल भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी पाँच वर्षसम्म यही दिशामा निरन्तरता कायम रहे मुलुकले आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने धारणा राखे ।
उनका अनुसार चेम्बरले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका अधिकांश सुझाव बजेटमा समेटिएका छन्। विशेषगरी कर सुधारका विषयमा गरिएको व्यवस्थालाई उनले ऐतिहासिक कदमको संज्ञा दिए । व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म पु¥याइनु पारदर्शी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज वा पुनर्संरचना गर्ने निर्णयले व्यवसायीलाई राहत पुग्ने उनले बताए । अन्तःशुल्कको जटिल व्यवस्थाले विगतमा धेरै व्यवसायी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले यसले व्यापार वातावरण सुधार्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको विषयलाई पनि उनले सकारात्मक रूपमा लिए । यसले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने र औद्योगिकीकरणलाई गति दिने उनको धारणा थियो ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीमा बहुदरको अवधारणा सुरु गरिएको विषयलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको उनले बताए । यद्यपि विद्युत् सेवामा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्थाबारे भने उनले पुनर्विचार आवश्यक रहेको धारणा राखे। जलस्रोतमा धनी नेपालले आफ्नै उत्पादनलाई थप सस्तो र प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति लिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
कोभिड–१९ पछिका कर विवाद र भूतप्रभावी करको समस्यामा फसेका व्यवसायीलाई राहत दिन ल्याइएको कर चुक्ता योजना पनि स्वागतयोग्य रहेको अग्रवालले बताए । १ प्रतिशत कर बुझाएर जरिवाना तथा पेनाल्टी मिनाहा गर्ने व्यवस्थाले सरकारको राजस्व वृद्धि हुनुका साथै व्यवसायीलाई समेत राहत पुग्ने उनको विश्वास छ ।
पुँजीबजारमा लगाइने पुँजीगत लाभकर (क्यापिटल गेन ट्याक्स) सम्बन्धमा सरकारले स्पष्टता दिएको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी अस्पष्टता हटाउन थप सुधार आवश्यक रहेको बताए। विद्यमान कानुनका केही प्रावधानले दोहोरो व्याख्याको अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले आवश्यक परिमार्जन गरिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
अध्यक्ष अग्रवालले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा घोषणा गरिएको निर्णयको प्रशंसा गर्दै यसले नेपालमा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । अध्यक्ष अग्रवालले बजेटका केही व्यवस्था प्रतिकुल रहेको टिप्पणी समेत गरे। आफ्नै उत्पादन भए पनि मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने तथा पुँजीगत लाभकरको दर वृद्धि गर्ने व्यवस्थाले लगानीकर्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी, विद्युतीय सवारीसाधनमा थप कर तथा शुल्क वृद्धि गरिनुले स्वच्छ ऊर्जा तथा हरित यातायात प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने उनले बताए ।
दक्षिण कोरियाले शिक्षालाई विकासको प्रमुख आधार बनाएर उल्लेखनीय आर्थिक फड्को मारेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा ३ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था उपयुक्त नभएको बताए । यस्ता संस्थाहरूले देशको मानव पूँजी विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको अवस्थामा थप करको भारले सेवा क्षेत्रको विकास र गुणस्तर अभिवृद्धिमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उनको भनाइ थियो । उनले पछिल्ला दुई महिनामा सरकारले देखाएको कार्यगत सक्रियता कायम रहन सके आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सक्ने धारणा पनि व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष अग्रवालले बजेटमा समावेश गरिएका सकारात्मक कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके लगानी प्रवद्र्धन, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि, कर प्रणालीको सरलीकरण, उद्योग–व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि तथा समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। राजस्व संकलनको लक्ष्य प्राप्ति असम्भव नभएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको दृढ कार्यान्वयन क्षमता आवश्यक रहेको बताए ।
अन्य समाचारहरु
