जेष्ठ २० गते, २०८३ मा प्रकाशित
टेलिकमको ५ अर्बको बिलिङ प्रणालीमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘छापा’, कागजात मागिएपछि मुख्यालयमा तरंग
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बहुचर्चित तथा विवादित बिलिङ प्रणाली खरिद प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोझै हस्तक्षेप गर्दै सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात मागेपछि टेलिकम मुख्यालयभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहत रहेको नेपाल टेलिकमसँग सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया विपरीत प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै प्रत्यक्ष रूपमा पत्राचार गर्दै नयाँ र पुरानो बिलिङ प्रणाली, जीआईएस प्रणाली, फोरजी/एलटीई सूचना प्रणाली तथा खरिद प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख बुझाउन निर्देशन दिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट १३ जेठमा पठाइएको पत्रमा बोलपत्रका कागजात, मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, सम्झौतापत्र, प्रणालीको डिजाइन आर्किटेक्चर, बिजनेस प्रोसेस र प्राविधिक डकुमेन्टेसन समेत माग गरिएको स्रोतले जनाएको छ। सञ्चार मन्त्रालयलाई भने केवल बोधार्थका रूपमा राखिएको छ।
करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लागतको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादमा पर्दै आएको थियो। निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी प्राविधिक मापदण्ड तयार गरिएको आरोप यसअघि नै उठेको थियो। पूर्वसचिव मणिराम गेलाल नेतृत्वको अध्ययन समितिले समेत सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
यसबाहेक ग्राहकको डेटा सुरक्षा र स्वार्थको द्वन्द्वको विषयमा सर्वोच्च अदालतले समेत चासो देखाउँदै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ। प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञहरूले कोर नेटवर्क सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई नै बिलिङ प्रणालीको जिम्मेवारी दिनु जोखिमपूर्ण हुनसक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
यसैबीच पुरानो बिलिङ प्रणालीको मर्मत सम्भार (AMC) शीर्षकमा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले माग गरेका कागजातहरूको अध्ययन, विश्लेषण तथा मूल्याङ्कनका लागि छुट्टै कार्यदलसमेत गठन गरिएको बताइएको छ। सरकारी निकायहरूमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधि सफ्टवेयर खरिदलाई एकीकृत गर्ने सरकारी योजनासँगै यो प्रकरणलाई समेत गम्भीर रूपमा हेरिएको स्रोतको दाबी छ।
लामो समयदेखि राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यावसायिक स्वार्थसँग जोडिएको भनिएको यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष प्रवेशले अब थप अनुसन्धान, छानबिन तथा सम्भावित कानुनी कारबाहीको ढोका खुल्ने संकेत देखिएको छ।
#नेपालटेलिकम #बिलिङप्रणाली #प्रधानमन्त्रीकार्यालय #सूचनाप्रविधि #भ्रष्टाचारछानबिन #TelecomNews #NepalTelecom #Arghakhanchicom #Arghakhanchidotcom #ArghakhanchicomHD
अन्य समाचारहरु
