जेष्ठ २१ गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । देशभरका समुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले तलब वृद्धिसहितका माग राख्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले बजेटमा सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत, तलबको १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र ५ हजार महंगी भत्ता तोकिदा नेपालभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको बेवास्ता गरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गस्राएको छ ।
परिषदले विद्यालय कर्मचारीको दरवन्दी, सेवा-सर्त सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था सहितको संघिय शिक्षा ऐन जारी गर्न, उक्त ऐनमा विद्यालय कर्मचारीको तलब भत्ता सेवा तथा सुविधाहरु निजामति सरह हुनेगरी संघीय बजेटबाट व्यवस्था गर्न, ऐन जारी नहुदाँ सम्मका लागी हाल विद्यालय कर्मचारीहरुलाई संघिय सरकारवाट प्राप्त हुदै अइरहेको पारिश्रमिक (विद्यालय कर्मचारीलाई मासिक १५००० र विद्यालय सहयोगीलाई मासिक १००००) वृद्धि गरि आ.व. २०८३।०८४ देखिनै लागु हुनेगरी तलव भत्ता विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल) को ना.सु. वा सो सरह र सहयोगी कर्मचारीको सहयोगी प्रथम स्तर सरह हुनेगरी संघिय सरकारवाट व्यस्थापन गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै विद्यालयमा राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार विद्यालमा विद्यालय कर्मचारीको दरवन्दी कायमगरी हाल कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अनुभवका आधारमा दरवन्दीमा राखी स्थायीको लागी व्यवस्था गर्न, विद्यालय कर्मचारीको पदोन्नति तथा स्तरवृद्धि प्रणाली लागू गर्न, विद्यालय कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा तथा निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्न, कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र ६० वर्ष पुगेर अवकास भएका तथा सेवामै रहेका कर्मचारीहरुलाई सेवावाट हटाउदा सम्मानजनक सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
परिषदले मागहरू सम्बोधन भएमा देशभरका विद्यालय कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च भई विद्यालय प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्वुर्ण भूमिका खेल्ने तथा सम्वोधन नभएमा दोस्रो चरणका काठमाडौँ केन्दित सशक्त आन्दोलन गर्ने बताएको छ ।
अन्य समाचारहरु
