निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही र खरिद ऐन संशोधनको तयारीमा सरकार

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री लम्सालले सरकारको प्राथमिकता व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नु वा ठेक्का रद्ध गर्नुभन्दा पनि दबाब दिएर काम सम्पन्न गराउनु रहेको प्रस्ट पार्नुभयो ।

यद्यपि सम्झाउँदा पनि काम नगर्ने र तीन वर्षमा दुई प्रतिशत मात्र प्रगति गर्ने व्यवसायीहरूको ठेक्का रद्ध गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) बारे बोल्दै मन्त्री लम्सालले हाल जिरो प्वाइन्ट लगायतका धेरै समस्याहरू समाधानको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँकाअनुसार प्राविधिक कारण र ‘हाइ फ्लड लेभल’ परिवर्तन भई डिजाइन परिमार्जन गर्नुपरेकाले केही ढिलाइ भएको हो । हाल पहिचान भएका तीनवटा ‘नन-पर्फमिङ’ ठेक्का रद्ध गर्ने र अन्य दुई प्याकेजको टेण्डर आह्वान गरी आयोजनालाई तिब्रता दिइने उहाँले बताउनु भयो ।

पाल्पाको सिद्धबाबा खण्ड लगायतका सडकमा बजेट अभाव भएको भन्ने सांसदहरूको जिज्ञासामा मन्त्री लम्सालले अत्यावश्यक सडकहरूका लागि कार्यविधिअनुसार बजेट व्यवस्थापन गरिने आश्वासन दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पालिकास्तरका सडक मर्मत तथा निर्माणका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । कार्यपालिकाले पारित गरेका र धेरै जनसंख्याले प्रयोग गर्ने सडकलाई प्राथमिकता दिएर बजेट कार्यान्वयन गरिनेछ ।’
पुलहरूको हकमा पनि आवश्यकताका आधारमा व्यवस्थापन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका कमजोरीका कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको स्वीकार गर्दै ऐन संशोधनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बताउनु भयो । नयाँ व्यवस्थामा ‘समय नै पैसा हो’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै काममा हुने ढिलासुस्तीलाई पनि भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र समेट्न लागिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब पैसाको लेनदेनलाई मात्र होइन, समयमै निर्णय नगर्ने र फाइल रोकेर राख्ने कर्मचारीलाई समेत जवाफदेही बनाइनेछ ।’

उहाँले लो बिडिङका कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्न र एडभान्स पेमेन्टको दुरुपयोग रोक्न खरिद ऐनले ठोस सम्बोधन गर्ने दाबी गर्नुभयो । संसद्मा विचाराधीन रहेको यस ऐनलाई चाँडो पारित गर्न उहाँले सांसदहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।
यस्तै, आगलागीबाट क्षतिग्रस्त विशेष भवनको पुनःनिर्माण योजनावद्ध ढंगले अघि बढाइने र त्यसका लागि निर्देशक नियुक्ति भई कार्यविधि समेत बनिसकेको मन्त्री लम्सालले सदनलाई जानकारी गराउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।