आषाढ़ २३ गते, २०८३ मा प्रकाशित
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक सुधार, सुशासन र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको स्पष्ट मार्गचित्र रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट जवाफ प्रश्तुत गर्दै मन्त्री वाग्लेले सरकारको नीति, बजेट र कार्यक्रमहरू मुलुकको दीर्घकालीन विकास र सुशासनमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारको १०० दिने कार्यसम्पादनका विषयमा जानकारी दिँदै मन्त्री वाग्लेले शासकीय सुधारका लागि घोषित १०० कार्यसूचीमध्ये ८७.२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको दाबी गर्नुभयो ।
सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि र तनाव व्यवस्थापनका लागि योग, ध्यान तथा आरोग्यका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको बताउनु भयो । यस्ता कार्यक्रमले सार्वजनिक सेवालाई जनमुखी र सदाचारयुक्त बनाउन मद्दत पुग्ने उहाँको तर्क छ ।
रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको जिम्मेवारीका सम्बन्धमा बोल्दै उहाँले सेनाको परिचालन संविधान र कानुनको परिधिभित्रै हुने स्पष्ट पार्नुभयो । मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षाका अतिरिक्त नेपाली सेनाले विपद् व्यवस्थापन, प्रकृति संरक्षण र काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग जस्ता रणनीतिक पूर्वाधार निर्माणमा पु¥याएको योगदानको उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो ।
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यबीच अभूतपूर्व सङ्गति रहेको दाबी गर्नुभयो । सुशासन, मध्यम वर्गको विस्तार, रोजगारी सिर्जना, कनेक्टिभिटी र प्रवासका मुद्दाहरूलाई सरकारले मुख्य आधार बनाएको उहाँको भनाइ थियो । आगामी सात वर्षभित्र १०० खर्बको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने मार्गचित्र सरकारसँग रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
करका दरहरूमा गरिएको हेरफेरबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री वाग्लेले औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी वस्तुको भन्दा कम हुनेगरी २७३ वस्तुमा दर घटाइएको जानकारी दिनुभयो । विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई ७ तहमा झारिएको र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रश्रय दिने नीति लिइएको उहाँले बताउनु भयो । डिजिटल भुक्तानीमा उपभोक्तालाई १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने जस्ता प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उहाँको विश्वास थियो ।
स्वास्थ्य बीमाको सन्दर्भमा उठेका भ्रमहरूको निवारण गर्दै मन्त्री वाग्लेले यस कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र दिगो बनाउन सरकारले बजेटमा व्यापक सुधार गर्न लागेको बताउनु भयो । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमाका लागि थप बजेट निकासा गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले आगामी दिनमा यसलाई ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ को अवधारणा अनुरूप पुनर्संरचना गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न सरकारले कानुन र प्रणालीमा सुधार गरिरहेको र यसमा सकारात्मक प्रगति भएको उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनु भयो । साथै, वित्तीय संघीयतालाई मजबुत बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा वृद्धि गरिएको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । पुराना र अधुरा आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने र नयाँ रणनीतिक योजनाहरुमार्फत आर्थिक वृद्धिको लय समात्ने संकल्प सरकारको रहेको पनि बताउनु भयो ।
अन्य समाचारहरु
