
काठमाडौँ । आज देश विदेशका प्रमुख २० समाचार यस प्रकार रहेका छन् ।
१- निजामती कर्मचारी अस्पतालको फार्मेसी शाखामा औषधि व्यवस्थापनमा अनियमितता गरी २ करोड ९१ लाख ३४ हजार बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारका अनुसार अस्पतालको फार्मेसी शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूले औषधि आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरी औषधि आपूर्ति नै नभई बिल तथा सफ्टवेयरमा अभिलेख राख्ने, म्याद सकिएका औषधि फिर्ता नगर्ने, स्टक अभिलेख र वास्तविक मौज्दात नमिलाउने तथा आपूर्तिकर्ताको धरौटीबाट कट्टा गर्नुपर्ने रकमसमेत फिर्ता गराई सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी पुर्याएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । अनुसन्धानका क्रममा अस्पतालको फार्मेसी स्टोरमा ठूलो परिमाणमा म्याद सकिएका औषधि रहेको, तर अभिलेखमा ती औषधि मौज्दात देखाइएको तथा प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तयार गर्नुपर्ने औषधिको सन्तुलन परीक्षणसमेत नगरिएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ । मुद्दा दायर गरिएकामा फार्मेसी एकाइका इन्चार्ज दिनेश पन्त, दीपा ढुङ्गाना, लवेन्द्र कुँवर र दीपक सापकोटा, स्टोर किपर विनोद पोखरेल, केशवराज न्यौपाने र शर्मिला श्रेष्ठ तथा फार्मेसी सहायक सन्दीप तिवारी रहेका छन् । अख्तियारले उनीहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा २ करोड ९१ लाख ३४ हजार ५४७ बराबरको हानीनोक्सानी पुर्याएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजायको मागसहित बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ ।


२- सरकारले विदेशी सम्बन्धनका नाममा सञ्चालन भइरहेका कलेजको गुणस्तर सुधार र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त नियमावली बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो । नयाँ नियमावलीसँगै नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका कलेजका लागि थप कडा मापदण्ड लागू हुने भएको छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर, विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उक्त नियमाली ल्याइएको हो । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूका लागि नयाँ मापदण्ड लागू हुनेछ । नियमावलीअनुसार सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट १,००० विश्वविद्यालयभित्र परेको हुनुपर्नेछ । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको व्यवस्थाअनुसार विश्वविद्यालय विगत पाँच वर्षको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय र्याङकिङमा निरन्तर समावेश भएको र कम्तीमा एक पटक उत्कृष्ट १,००० भित्र परेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसैगरी, सम्बन्धित कलेजले दुई चरणको क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन (डलल क्यूएए) प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, कलेजको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक क्षमता र उपलब्ध जनशक्तिको मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थी भर्ना कोटा निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ मापदण्ड हाल सञ्चालनमा रहेका विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा पनि लागू हुनेछ । सरकारले तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने कलेजलाई सुधारका लागि निश्चित समय दिने र त्यस अवधिमा पनि मापदण्ड पूरा नगरेमा सम्बन्धन नवीकरण, नयाँ विद्यार्थी भर्नामा प्रतिबन्ध लगाउने वा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

३- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, बजेट खर्च, ठेक्का व्यवस्थापन तथा निर्माणका क्रममा देखिएका समस्याको वास्तविक समयमै अनुगमन गर्न एकीकृत डिजिटल पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा सिक्टा, रानी जमरा–कुलरिया, भेरी–बबई, सुनकोशी–मरिन, महाकाली र बबई सिँचाइ आयोजना यस प्रणालीमा समावेश गरिएका छन्। अन्य सिँचाइ आयोजनालाई पनि क्रमशः यही प्रणालीमा आबद्ध गरिने जनाइएको छ । पोर्टल सञ्चालनपछि मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव तथा सम्बन्धित अधिकारीले आफ्नै कार्यकक्षबाट आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, बजेट खर्च, ठेक्का कार्यान्वयन, निर्माणको अवस्था र देखिएका समस्याको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सक्नेछन्। यसले आयोजना व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने मन्त्रालयको विश्वास छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक आयोजना प्रमुखले हरेक साता निर्माण प्रगति, बजेट खर्च, ठेक्का कार्यान्वयन, निर्माणमा देखिएका अवरोध तथा समाधानका प्रयासबारे विवरण पोर्टलमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। डिजिटल प्रणालीले ढिलाइ भएका काम, त्यसको कारण र जिम्मेवार निकायसमेत स्पष्ट रूपमा देखाउने सुविधा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो पोर्टललाई भविष्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुगमन प्रणालीसँग समेत जोडिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षका बजेट प्रस्ताव पनि यही प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा तयार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।


४- सभामुख डिपी अर्यालले जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभामा भएको घटनाको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्यवन अगाडी बढाएका छन् । संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट नियमावली पारित गर्ने क्रममा जेठ १७ गते भएको संसदमा भएको झडप बारे जाँचबुझ गर्न गठित समितिले बुझाएको दिएको प्रतिवेदन अध्ययनपछि सभामुख अर्यालले कार्यान्वयन अघि बढाएका हुन् । सभामुख अर्यालले चैत १८ गते प्रतिनिधि सभाका सचिव प्रकाश अधिकारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेका थिए । समितिले जेठ २५ गते नै प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको थियो । यस विषयमा संसद सचिवालयले भनेको छ- ‘प्रतिनिधि सभाको मिति २०८३ साल जेठ १७ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उत्पन्न परिस्थितिका सम्बन्धमा सम्माननीय सभामुखलाई प्राप्त हुनआएको जानकारी र मिति २०८३ साल जेठ १८ गते सो विषयका सम्बन्धमा मुचुल्कासमेत तयार भइसकेको आधारमा आवश्यक थप जाँचबुझ गरी ७ (सात) दिनभित्र सभामुखसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी प्रतिनिधि सभाको मिति २०८३ जेठ १८ गतेको बैठकमा सम्माननीय सभामुखले प्रतिनिधि सभाका सचिव प्रकाश अधिकारी संयोजक एवम् सङ्घीय संसद् सचिवालयको आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख र प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सदस्य रहने गरी गठन भएको समितिले २०८३।०२।२५ मा सम्माननीय सभामुखसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको र सम्माननीय सभामुखबाट उक्त प्रतिवेदन अध्ययनपश्चात् आवश्यक कार्यान्वयनका लागि सचिवालयलाई प्राप्त भएको बेहोरा जानकारी गराइन्छ ।’ प्रतिवेदनले संसदमा ठुलो नोक्सानी नभएपनि अमर्यादित गतिबिधि भएको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ ।
५- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग भएको युद्धविरामसम्बन्धी समझदारी अब समाप्त भइसकेको भन्दै अब तेहरानसँग कुनै नयाँ सम्झौता नगर्ने बताएका छन् । उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन- नाटोको शिखर सम्मेलनका क्रममा ट्रम्पले अमेरिकाले अघिल्लो रात इरानमा शक्तिशाली हवाई आक्रमण गरेको दाबी गर्दै खतरनाक लक्ष्यहरूलाई निशाना बनाइएको बताए । उनले इरानले फेरि आक्रमण गरे अमेरिका त्यसको कडा जवाफ दिन तयार रहेको चेतावनी पनि दिए । ट्रम्पका अनुसार अमेरिकाको मुख्य उद्देश्य इरानको आणविक कार्यक्रम समाप्त गर्नु रहेको र उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै इरानविरुद्धको कारबाहीमा अमेरिकालाई पर्याप्त साथ नदिएको आरोप लगाए । यसअघि अमेरिकी केन्द्रीय सैन्य कमान्डले इरानका ८० भन्दा बढी सैन्य ठेगानामा हवाई आक्रमण गरिएको जनाएको थियो । अमेरिकाले होर्मुज जलडमरूमध्यमा व्यावसायिक जहाजमाथि भएका आक्रमणको जवाफस्वरूप उक्त कारबाही गरिएको दाबी गरेको छ । ट्रम्पले होर्मुज जलडमरूमध्यमा भएका आक्रमणपछि इरानले युद्धविरामका सर्त उल्लङ्घन गरेकाले त्यससम्बन्धी समझदारी अब प्रभावहीन भएको बताएका छन् । अमेरिकी सेनाका अनुसार आक्रमणका क्रममा इरानका हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली, सैन्य कमान्ड केन्द्र, तटीय रडार, जहाजविरोधी क्षेप्यास्त्र प्रणाली, मानवरहित विमान प्रक्षेपण स्थल तथा इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्सका ६० भन्दा बढी सैन्य जलयानलाई निशाना बनाइएको थियो। सिरिक, केश्म र बन्दर अब्बास क्षेत्र मुख्य आक्रमणको केन्द्र रहेका अमेरिकी पक्षको दाबी छ । यद्यपि इरानले अमेरिकी दाबीबारे औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिसकेको छैन । साथै, यी दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ ।

६- नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई थप पाँच दिन थुनामा राख्न अदालतले म्याद थप गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका पौडेललाई बुधबार विशेष अदालतका सदस्य न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासबाट अनुसन्धानका लागि पाँच दिन थुनामा राख्न म्याद थप भएको हो । असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ परेका पौडेललाई शुरुमा सात दिनको म्याद दिइएकोमा त्यसपछि असार १५ गते ३ दिनको र असार १८ गते ६ दिनको म्याद थप भएको थियो ।
७- सरकारले गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुख्यसचिव पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका हुन् । त्यसैगरी सरकारले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्त पदमा काठमाडौंका सुरज शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ भने गेटा अस्पताल कैलालीलाई शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको मन्त्री पोखरेलले बताए । त्यस्तै सरकारले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र नियमन नियमावली २०८३, स्वीकृत गरेको छ भने शैक्षिक परामर्श, भाषा, शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । आजको बैठकले कारागार नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ भने मानव अधिकार सम्बन्धी छैटौं कार्ययोजना स्वीकृत गरेको र भ्रष्टाचार विरूद्धको दोस्रो रणनीतिक योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।
८- अर्जेन्टिनासँग अन्तिम १६ को खेलमा विवादास्पद रूपमा पराजित भएपछि इजिप्टका खेलाडी र प्रशिक्षकले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ (फिफा) र खेल सञ्चालनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् । इजिप्टका खेलाडी मोस्तफा जिकोले विश्वकप प्रतियोगिता नै अर्जेन्टिनालाई जिताउने गरी ‘पूर्वनियोजित’ भएको आरोप लगाएका छन् भने मुख्य प्रशिक्षक होसाम हसनले रेफ्रीको निर्णयलाई अन्यायपूर्ण भन्दै अब आफूले विश्वकप नै नहेर्ने बताएका छन् । अटलान्टामा भएको रोमाञ्चक खेलमा इजिप्टले सुरुआतमा २-० को अग्रता बनाएको थियो । तर अर्जेन्टिनाले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै ३-२ को जित निकाल्दै क्वार्टरफाइनलमा स्थान बनायो । खेलको नतिजाभन्दा पनि रेफ्रीका केही निर्णय विवादको केन्द्रमा रहे । इजिप्टले पहिलो हाफमा गरेको एक गोल रेफ्रीले अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि मोहम्मद सलाहमाथि पेनाल्टी क्षेत्रभित्र फाउल भएको दाबी गरिए पनि पेनाल्टी दिइएन । त्यसको केही क्षणमै अर्जेन्टिनाले तीव्र प्रत्याक्रमण गर्दै एन्जो फर्नान्डेजमार्फत निर्णायक गोल गरेको थियो । इजिप्टका खेलाडीले उक्त गोलअघि पनि फाउल भएको दाबी गरेका छन् । खेलपछि निकै भावुक देखिएका मोस्तफा जिकोले रेफ्रीको निर्णयले खेलको परिणाम बदलिएको बताए । उनले सुरुदेखि नै आफ्नो टोलीमाथि अन्याय भएको दाबी गर्दै प्रतियोगिता निष्पक्ष नभएको आरोप लगाए । ‘रेफ्री निष्पक्ष थिएनन् । खेलको सुरुदेखि नै हामीमाथि अन्याय भयो । २-० को अग्रता पनि अर्जेन्टिनालाई हराउन पर्याप्त भएन । यो प्रतियोगिता पूर्वनियोजित जस्तो देखियो । हामीले समर्थकलाई खुसी बनाउन चाहन्थ्यौँ, तर रेफ्रीका कारण त्यो सम्भव भएन,’ उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् । मुख्य प्रशिक्षक होसाम हसनले पनि रेफ्री र भिडियो सहायक रेफ्रीको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनका अनुसार इजिप्टले पाउनुपर्ने कम्तीमा दुई पेनाल्टीको समीक्षा गरिएन भने टोलीले गरेको अर्को गोलसमेत स्पष्ट कारणबिनै रद्द गरियो । हसनले अर्जेन्टिनामाथि रेफ्रीमाथि दबाब परेको आरोप लगाउँदै विश्व फुटबलमा निष्पक्षताको अभाव देखिएको बताए । उनले विश्व च्याम्पियनलाई प्रतियोगितामा अघि बढाउन विभिन्न तहबाट सहयोग भएको हुन सक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरे । खेल दिउँसो १२ बजे आयोजना गरिएको निर्णयप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। यस्तो समयमा खेल राख्नु खेलाडीका लागि उपयुक्त नभएको भन्दै प्रतियोगिताको तालिकामाथि पनि उनले प्रश्न उठाए । यद्यपि, इजिप्टले लगाएका यी सबै आरोपबारे फिफाले हालसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । साथै, प्रतियोगिता पूर्वनियोजित भएको वा रेफ्रीले जानाजानी पक्षपात गरेको दाबी पुष्टि गर्ने कुनै स्वतन्त्र प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन ।
९- प्रतिनिधि सभाको बैठक विहिबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । बुधबार १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सुचना टाँस गरेर विहिबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको संघीय संसदका महासचिव पदम प्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिएका छन् । आजको बैठकमा जको बैठकमा कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले प्रतिवेदन पेश गर्ने र विधेयकमाथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची रहेकोमा मन्त्री गौतम राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा व्यस्त भएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक विहिबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको बुझिएको छ ।

१०- मौद्रिक नीति सार्बजनिक भएपछि नेप्सेमा गिरावट आएको छ । आज बुधबार नेप्से ३०.०९ अंकले घटेर २६२१. ५९ विन्दुमा पुगेर रोकिएको छ । आज ३६२ कम्पनिका ८४ लाख ६३ हजार १५ कित्ता शेयर ४ अर्ब ८२ करोड ६० लाख ८४ हजार ८२५ मा कारोबार भएको थियो । आज म्युचुअल फण्ड बाहेक सबै क्षेत्रको शेयर मुल्य घटेको छ ।आज, सबैभन्दा बढी एनएमबी डिभेन्चर २०८७/८८ को शेयर ५.५२ प्रतिशतले बढेको छ भने प्रभ बैंक डिभेन्चरको शेयर ४.६७ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै आज सबै भन्दा बढी कर्पोरेट विकास बैंकको शेयर १३.४१ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै आज सबै भन्दा बढी केबीएल डिभेन्चर २०८९ को ६२ करोड २३ लाख बराबरको कारोबार भएको छ भने एनसीसी डिभेन्चरको ४३ करोड ६० लाख बराबरको कारोबार भएको छ ।

सुधारसम्बन्धी विषयमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान एवं सशक्त बनाउने, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई थप सहज बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने तथा रोजगारी सृजना र उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको हो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले देशको आर्थिक विकास, लगानी विस्तार, रोजगारी सृजना र उत्पादन वृद्धिमा निजी क्षेत्र सरकारको महत्वपूर्ण साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए । उनले उद्योग तथा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उद्योग-व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानी विस्तार, नीतिगत स्थिरता, सेवा प्रवाहमा सरलता तथा सरकार-निजी क्षेत्रबीच नियमित र परिणाममुखी संवादको आवश्यकताबारे सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले प्राप्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक सहजीकरण तथा सुधारका कार्य अघि बढाइने बताए । उनले आर्थिक सुधारको अभियानमा सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे । उक्त छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महानिर्देशक डा घनश्याम ओझा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राको सहभागिता रहेको थियो । निजी क्षेत्रसम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूसँग भएको उच्चस्तरीय छलफलबाट मुलुकको उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानीका लागि वातावरण सुधार, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यसहित निजी क्षेत्रमैत्री नीतिनिर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
१२- नेकपा एमालेकी नेतृ पदमा अर्यालले रास्वपा वाशिङ मेशिन भएको आरोप लगाएकी छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै सांसद अर्यालले अख्तियार हुदा हुदै आयोग गठन गरेर सम्पत्ति छानविनबाट बहालवाला मन्त्रीहरुलाई बाहिर राखिएको भन्दै रास्वपा वाशिङ मेशिन हो भन्दै प्रश्न गरेकी हुन् । उनले सरकारले सुशासनका नाममा गैरकानुनी र प्रतिशोधपूर्ण काम गरेर राजनीतिक दलहरुलाई कमजोर बनाउन लागिरहेको आरोप लगाउदै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व मन्त्रीहरुलाई थुनेको विषयलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धि ठानेको उल्लेख गरेकी छन् । अर्यालले अख्तियार हुदा हुदै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको भन्दै बहालवाला मन्त्रीहरुलाई छानबिनको दायराबाट बाहिर राखेकोबाट यसको नियत प्रष्ट भएको उल्लेख गरिन । त्यस्तै जान्नेलाई छान्ने भन्ने रास्वपाले आफ्नै चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडेकालाई नियुक्ति दिइरहेको आरोप लगाउदै रास्वपा सरकार सय दिनमा जनतासँग गरेका बाचामा चुकेको दाबि गरिन् ।

१३- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आन्तरिक रुपमा तयार पार्ने अनुसन्धान वा अनुगमन प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नगर्ने नीति रहेको स्पष्ट गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले आयोगको प्रतिवेदनमा पीडितका उजुरी, साक्षीहरूका बयान, अनुसन्धानका गोप्य कुराहरू र संवेदनशील दस्ताबेजहरू सामेल हुने भएकाले आयोगले सिधै सार्वजनिक गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरेका हुन् । उनले प्रतिवेदनका आधारमा अन्तिम निर्णय र सिफारिस मात्रै सार्वजनिक हुने गरेको बताए । साथै अध्यक्ष मगरले दलित आयोग, महिला आयोगलगायत संवैधानिक आयोगहरूसँग समन्वय गर्दै मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू संयुक्त रूपमा तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा समेत पठाइने गरेको बताए । उनले आयोगभित्र पनि समन्वय संयन्त्र गठन गरिएको र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष मगरले सरकारले उचित वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी सुकुम्वासीहरूलाई हटाइरहेकोमा आपत्ति जनाएको र यसको कारण र अवस्थाबारे सरकारसँग आधिकारिक जवाफ मागिरहेको बताए ।
१४- श्रम सँस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले माइतीघरमा आन्दोलनरत दृष्टिविहीनको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद साम्पाङले माइतीघरमा आन्दोलनरत दृष्टिविहीनहरुले आफुहरुले सक्ने रोजगारको व्यवस्था गर्न गरेको माग पुरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । साम्पाङले कि त आन्दोलनरत दृष्टिविहीनलाई सडकमा गीत गाएर गुजारा गर्ने वातावरण बनाई दिनु पर्ने कि गुजाराका लागि सरकारले एकैचोटी नसके पनि क्रमशः रोजगारी दिलाउनु पर्ने माग गरे । उनले दृष्टिीविहीनलाई यो महिनादेखि १०-१५ जनालाई रोजगारी दिने काम थालनी गर्न समेत सुझाव दिए । उनले सरकारको चाहना सबैकुरा चिटिक्कै होस् भन्ने चाहना भए पनि सबैको जीवन सरकारका मन्त्रीहरुको जस्तो ‘चिटिक्क’ नहुने कटाक्ष गरेका थिए । सांसद साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले संसदबाट दिएको अभिव्यक्ति संसदमै आएर सच्याउनु पर्छ भन्ने आफूहरुको माग कायम रहेको बताउदै यस विषयमा सभामुखले रुलिङ गर्न माग गरे । साथै उनले संसद अराजक हुदै गएको र सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले संसदको अवाज नसुनेको भन्दै यसलाई सहि बाटोमा ल्याउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
१५- प्रतिनिधि सभामा एमाले सांसद राजेन्द्रकुमार राईको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले निर्देशन दिएका छन् । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राईले सभामुखले ‘कान सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न ?’ भनेको अभिव्यक्ति अर्यालले हटाउन निर्देशन दिएका हुन् । आजको पहिलो बैठकमा सभामुखले सांसद राईलाई बोल्न रोकेका थिए । विवादपछि बोलेका राईले सभामुखको ‘खुट्टी’ हेरेको छु भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए । सोही कारण सभामुखले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए । त्यसपछि बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा राईले आफ्ना कुरा राख्दै आफ्ना कुरा पुरा नसुनेर सभामुखले माइक काटेको आरोप लगाए । राईले आफ्ना कुरा राखेपछि सभामुखले आजको पहिलो बैठकमा राईले प्रयोग गरेको सम्पूर्ण शब्द हटाउन निर्देशन दिएका थिए ।
१६- भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धनुषाको रामजानकी मन्दिरलगायत बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गत रहेका गुठी जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाउन ९ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गत जनकपुर उपमहानगरपालिका भित्र रहेका पोखरी, पोखरीका डिल, रामजानकी मन्दिरलगायत प्रमुख मठ-मन्दिर तथा गुठी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि विगतमा तयार भएका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन उक्त समिति गठन गरेको हो । समिति गुठी संस्थान, प्रधान कार्यालयका गुठी प्रशासक ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ। समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक, भूमि प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत, नापी कार्यालय धनुषाका प्रमुख नापी अधिकृत, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका कार्यालय प्रमुखलगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्। समितिलाई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गत रहेका पोखरी, पोखरीका डिल, रामजानकी मन्दिरलगायत प्रमुख मठ–मन्दिर र गुठी जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाई संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिले उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६२, सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७६ को प्रतिवेदन तथा गुठी जग्गासम्बन्धी अन्य प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्नेछ । समितिको कार्यक्षेत्रअनुसार मन्दिर परिसर, पोखरी तथा पोखरीका डिलमा भएको अतिक्रमण रेखाङ्कन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सात दिनभित्र स्वेच्छाले जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरिनेछ। त्यसैगरी अन्य गुठी जग्गामा घर- टहरा निर्माण गरी बसोबास गरिएको क्षेत्र रेखाङ्कन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई पन्ध्र दिनभित्र अतिक्रमण हटाउन सूचना दिइनेछ । तोकिएको अवधिभित्र अतिक्रमण नहटाएमा स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा१५ दिनभित्र अतिक्रमण हटाउने व्यवस्था गरिएको छ। अतिक्रमण हटाउने कार्य सम्पन्न भएपछि समितिले १५ दिनभित्र प्रगति विवरणसहित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उक्त समिति गठनसँगै विगतका अध्ययन, आयोग तथा कार्यदलले दिएका सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका गुठी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाइने छ ।
१७- नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मुल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबार सुनको मुल्य तोलाको ९ सयले घटेर तोलाको २ लाख ८७ हजार एक सयमा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि मंगलबार सुन तोलाको २ लाख ८८ हजारमा कारोबार भएको थियो । यस्तै, आज चाँदीको मुल्य पनि घटेको छ । महासङ्घका अनुसार आज चाँदी तोलाको ५५ रुपैयाँले घटेर तोलाको ४५०० मा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि मंगलबार चाँदी तोलाको ४५५५ मा कारोबार भएको थियो ।
१८- फ्रान्सका कप्तान किलियन एम्बाप्पेमाथि जातीय विभेदपूर्ण अभिव्यक्ति दिएपछि पराग्वेकी सांसद सेलेस्ते अमारिल्ला विवादमा परेकी छन् । फ्रान्सले विश्वकप फुटबलको अन्तिम १६ को खेलमा पाराग्वेलाई १-० ले हराएपछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत एम्बाप्पेलाई लक्षित गर्दै आपत्तिजनक र जातीय घृणा फैलाउने टिप्पणी गरेकी हुन् । अन्तिम १६ को खेलमा एम्बाप्पेले ७०औँ मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत निर्णायक गोल गर्दै फ्रान्सलाई क्वार्टरफाइनलमा पुर्याएका थिए । प्रतियोगितामा उनको यो सातौँ गोल हो । खेलपछि पराग्वेकी सांसद अमारिल्लाले सामाजिक सञ्जालमा एम्बाप्पेको शिक्षा, पारिवारिक पृष्ठभूमि र उनको पहिचानलाई लक्षित गर्दै अत्यन्त अपमानजनक तथा जातीय विभेदपूर्ण टिप्पणी गरेकी थिइन् । उनले एम्बाप्पेलाई ‘असभ्य’ भन्दै उनी फ्रान्सेली भएको नाटक गरिरहेको आरोपसमेत लगाएकी थिइन् । उनले पराग्वेका गोलरक्षक ओरलान्डो गिलले एम्बाप्पेलाई अपमानजनक संकेत देखाउनुपर्ने टिप्पणीसमेत गरेकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्- ‘क्यामरुनमा जन्मिएको, आफूलाई फ्रान्सेली देखाउन खोज्ने, घमण्डी र कुरूप । उसले खेलभरि डर र तनावमा खेलेको थियो, उसको टोली पनि त्यस्तै थियो । उनीहरूले खुला खेलबाट गोलसमेत गर्न सकेनन्, संयोगले जिते । अल्बिरोजाका खेलाडीले खेल सकिएपछि उसलाई थप्पड नहानेकै मात्र धेरैले अपेक्षा गरेका थियौँ । म फुटबलकी समर्थक पनि होइन ।’ यसको जवाफमा एम्बाप्पेले अमारिल्लालाई ‘घृणित महिला’ भन्दै उनको अभिव्यक्तिको कडा आलोचना गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘तपाईं आफ्नो पदका लागि योग्य हुनुहुन्न । तपाईंले पाराग्वेको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्न । तपाईंको लापरवाही र खुला जातीय विभेदका कारण पाराग्वे टोलीले विश्वकपमा गरेको ऐतिहासिक प्रदर्शन ओझेलमा परेको छ ।’ एम्बाप्पेले जातीय घृणा फैलाउने व्यक्तिलाई कहिल्यै छुट दिन नसकिने उल्लेख गर्दै विश्वभर यस्ता गतिविधिविरुद्ध उभिने बताएका छन् । फ्रान्सेली फुटबल महासंघले पनि अमारिल्लाको अभिव्यक्तिको कडा निन्दा गरेको छ । महासंघले उक्त टिप्पणीलाई आपराधिक र निन्दनीय भन्दै कानुनी कारबाहीका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै महासंघले एम्बाप्पे, फ्रान्सेली टोली तथा जातीय विभेदका सबै पीडितप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ । यता, पाराग्वे फुटबल संघ र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघले भने यस विषयमा हालसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । फ्रान्सले अब विश्वकपको क्वार्टरफाइनलमा मोरक्कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । तर मैदानबाहिर भएको यो जातीय विभेदसम्बन्धी विवादले विश्व फुटबलमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ ।
१९- जारी फिफा विश्वकपको क्वाटरफाइनलको समीकरण पुरा भएको छ । गएराती अन्तिम १६ का खेलहरुसकिएसँगै क्वाटरफाइनलमा पुग्ने आठ देशको टुंगो लागेको हो । अन्तिम १६ बाट पोर्चुगलसहित तिनै आयोजक देश क्यानडा, मेक्सिको र अमेरिका बाहिरिएका छन् भने ब्राजिल र कोलोम्बिया पनि विश्वकपबाट बाहिरिएका छन् । विश्वकपको क्वाटरफाइनलमा फ्रान्स, मोरक्को, स्पेन, बेल्जियम, नर्वे, इङल्याण्ड, अर्जेन्टिना र स्वीजरल्याण्ड पुगेका छन् । अब क्वाटरफाइनलमा फ्रान्सले मोरक्कोको सामना गर्ने छ भने स्पेनले बेल्जियमको, नर्वेले इङल्याण्डको र स्वीजरल्याण्डले अर्जेन्टिनाको सामना गर्ने छ । क्वाटरफाइनलका खेलहरु नेपाली समय अनुसार विहिबार रातिदेखि हुदैछन् । पहिलो खेलमा फ्रान्स र मोरक्को विहिबार राति १: ४५ बजेदेखि खेल्दैछन् भने दोस्रो खेलमा शुक्रबार राति १२: ४५ बजे स्पेन र बेल्जियम खेल्दैछन् । त्यस्तै तेस्रो खेलमा नर्वे र ईङल्याण्ड शनिबार राति २: ४५ बजेदेखि खेल्दैछन् भने चौथो खेलमा स्वीजरल्याण्ड र अर्जेन्टिना आइतबार बिहान ६: ४५ बजेदेखि खेल्दैछन् ।
२०- इङल्याण्डले तेस्रो टी- २० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा भारतलाई १२५ रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै पाँच खेलको सिरिजमा २- ० को अग्रता बनाएको छ । भारतका लागि यो टी- २० अन्तर्राष्ट्रियमा रनका आधारमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हार हो । पहिले ब्याटिङ गरेको इङल्याण्डले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर २०१ रन बनाएको थियो । २०२ रनको लक्ष्य पछ्याएको भारत ११.४ ओभरमै ७६ रनमा अलआउट भएको थियो ।भारतको ब्याटिङ पूर्ण रूपमा असफल रह्यो । टोलीका केवल चार ब्याटरले मात्र दोहोरो अंक छोए भने कुनै पनि खेलाडीले १३ रनभन्दा बढी बनाउन सकेनन् । कमजोर प्रदर्शनका कारण भारतले ऐतिहासिक हार बेहोर्न बाध्य भयो । यसअघि टी-२० मा भारतको सबैभन्दा ठूलो हार सन् २०१९ मा न्युजिल्यान्डविरुद्ध भएको थियो, जहाँ वेलिङ्टनमा भारत ८० रनले पराजित भएको थियो । त्यसपछि सन् २०२६ मा दक्षिण अफ्रिकाले पनि भारतलाई ७६ रनले हराएको थियो । तर इङल्याण्डसँगको १२५ रनको हारले ती सबै कीर्तिमानलाई उछिनेको छ । श्रेयस अय्यरको कप्तानीमा भारतले हालसम्म एक खेल पनि जित्न सकेको छैन । यसअघि आयरल्यान्डसँगको सिरिज २-० ले गुमाएको भारत अहिले इङल्याण्डविरुद्ध पनि पछाडि परेको छ । सिरिजका अब दुई खेल मात्र बाँकी रहेकाले भारतले अब सिरिज जित्न सक्ने सम्भावना समाप्त भएको छ । बाँकी दुवै खेल जिते मात्र भारतले शृंखला बराबरी गर्न सक्नेछ । यो टूर भारतका लागि निकै निराशाजनक बनेको छ । टोली लगातार पाँच टी-२० खेलमा जितविहीन रहेको छ । यस अवधिमा चार खेलमा हार बेहोरेको भारतको एक खेल वर्षाका कारण नतिजाविहीन बनेको थियो । यसअघि भारतले सन् २००९ र सन् २०२१ मा लगातार चार-चार टी-२० खेल हारेको थियो । इङल्याण्ड र भारतबीचको चौथो खेल बिहीबार ब्रिस्टलमा हुनेछ ।




