आज दिनभरका प्रमुख २० समाचार बुलेटिन

काठमाडौँ । आज देश विदेशका प्रमुख २० समाचार यस प्रकार रहेका छन् ।

१- नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारमा देखिएका समस्या तथा लगानीकर्ताबाट आएका गुनासोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बोर्डले बजार सुधार र लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी साताभित्र समयबद्ध कार्ययोजनासहित पुँजी बजार विकासको मार्गचित्र सार्वजनिक गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएको हो । बोर्डले भनेको छ- ‘बजारमा देखिएका समस्याहरूको समाधान र लगानीकर्ताको हकहित संरक्षणका लागि यस बोर्डले गम्भीर रूपमा गृहकार्य गरी आगामी साता सम्ममा समयबद्ध कार्ययोजना सहित विस्तृत रुपमा पुँजी बजार विकास मार्गचित्र सार्वजनिक गरी तत्कालै कार्यान्वयनमा लगिने व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं ।’ बोर्डका अनुसार धितोपत्र व्यवसायी तथा सम्बन्धित संस्थाहरूलाई दिइएका निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन आवश्यक पहल थालिएको छ। विशेषगरी मार्जिन कारोबारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, धितोपत्र बजारलाई थप स्वस्थ, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने तथा सार्वजनिक निष्काशन र नियमन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने तयारी भइरहेको बोर्डले जनाएको छ । यसका लागि धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, अन्य सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था तथा सूचीकृत संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकाको समसामयिक पुनरावलोकन प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको बोर्डले स्पष्ट पारेको छ । बोर्डले लगानीकर्ताको हित संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक सुधारका काम अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै बजारमा फैलाइने हल्ला, बहकाउ वा अफवाहको पछि नलाग्न आग्रह गरेको छ। लगानी निर्णय गर्दा आफ्नै अध्ययन, विश्लेषण तथा जोखिम वहन क्षमताका आधारमा सोचविचार गरेर मात्रै निर्णय लिन पनि बोर्डले अनुरोध गरेको छ । बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमार्फत धितोपत्र बजारलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यका साथ सुधारका कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिइएको छ ।

२-  मलेसियामा जुलाई ११ देखि हुने एसीसी यू १९ वुमन्स प्रिमियर कप खेल्न जाने नेपाली टिमको बिदाई गरिएको छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले एक कार्यक्रम गरेर नेपाली यू-१९ महिला टिमको बिदाई गरेको हो । क्यानले सोनी पाख्रिनको कप्तानीमा १४ सदस्यीय टिम मलेसिया पठाउने घोषणा गरेको छ । नेपाली टिममा सोनी पाख्रिन (कप्तान), सना प्रवीण, अलिसा कुमारी यादव, सावित्री धामी, मनिषा उपाध्याय, रचना चौधरी, रिया शर्मा, अनु कडायत, तिर्सना विश्वकर्मा, कुश्मा गुरुङ, अन्जी पाठक, मनिषा चौधरी, स्नेहा महरा र करुणा विष्ट रहेका छन् । त्यस्तै वैकल्पिक खेलाडीमा प्रतिमा साह, प्रिसना राना मगर, साक्षी यादव र आश्ना चौधरी रहेका छन् ।

३-  बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ । सिबिफिनले मूल्य स्थिरता, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, नियामकीय सरलीकरण तथा समग्र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएका व्यवस्थाले वित्तीय प्रणाली र निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिएको जनाएको छ ।  सिबिफिनले रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान, नीतिगत दर तथा विभिन्न मौद्रिक उपकरण यथावत् राख्ने निर्णय, बैंक शाखा सञ्चालनलाई थप लचिलो बनाउने, डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानीको व्यवस्था जस्ता कदमलाई दूरदर्शी र सकारात्मक भएको उल्लेख गरेको छ । यद्यपि जोखिममा आधारित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, पूँजी कोष पर्याप्तता तथा विवेकशील नियमन सुधारलगायत आफूले दिएका केही सुझाव यसपटक सम्बोधन हुन नसकेको सिबिफिनको भनाइ छ। ती विषयलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी एकीकृत निर्देशनमार्फत अध्ययन गरेर व्यावहारिक रूपमा समेट्ने अपेक्षा पनि परिसंघले व्यक्त गरेको छ । सिबिफिनले मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट बैंकिङ प्रणाली थप सबल, प्रतिस्पर्धी र सक्षम बन्नुका साथै निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान र समग्र अर्थतन्त्रलाई गति मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारसँग निरन्तर सहकार्य र रचनात्मक संवादका लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

४- इरानले आफ्नो एकमात्र बुशेहर आणविक विद्युत् केन्द्र नजिकै अमेरिकाले हवाई आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ । इरानी अधिकारीका अनुसार स्थानीय समयअनुसार दिउँसो करिब १२ बजे उक्त आक्रमण भएको हो । यो आक्रमण अमेरिकी केन्द्रीय कमाण्डले आफ्नो सैन्य कारबाही समाप्त भएको दाबी गरेको केही घण्टापछि भएको बताइएको छ । अमेरिकी केन्द्रीय कमाण्डका अनुसार पछिल्ला दुई दिनमा इरानका १७० भन्दा बढी सैन्य लक्ष्यमा मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरिएको छ । आक्रमणमा हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली, ड्रोन तथा मिसाइल भण्डारण स्थल, तीव्र गतिका सैन्य डुङ्गा र होर्मुज जलडमरूमध्य आसपासका तटीय सैन्य अड्डालाई निशाना बनाइएको जनाइएको छ । यसको प्रत्युत्तरमा इरानले कतार, कुवेत र बहराइनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामाथि ड्रोन आक्रमण गरेको जनाएको छ । इरानी सेनाका अनुसार कुवेतको प्याट्रियट मिसाइल प्रणाली, कतारको प्रारम्भिक चेतावनी दिने उपग्रह एन्टेना तथा बहराइनमा रहेको अमेरिकी सेनाको इन्धन भण्डारण केन्द्रलाई निशाना बनाइएको दाबी गरिएको छ । इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोर्प्सले अमेरिकी सैन्य कारबाहीका कारण होर्मुज जलडमरूमध्यमा समुद्री यातायात पूर्ण रूपमा सामान्य अवस्थामा फर्कन कठिन हुने जनाएको छ । युद्धअघिको अवस्थाको तुलनामा हाल जहाजहरूको आवागमन करिब ५० प्रतिशतसम्म मात्रै पुनःस्थापित भएको भन्दै त्यसको जिम्मेवारी अमेरिकाको हस्तक्षेपलाई दिएको छ ।यसैबीच, इरानी समाचार संस्था आईएसएनएका अनुसार सिरिक सहरमा भएको अर्को अमेरिकी आक्रमणमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने १५ जना घाइते भएका छन् । साथै, होर्मुज जलडमरूमध्यस्थित बन्दर अब्बास सहरमा पुनः धेरै विस्फोटका आवाज सुनिएको इरानी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । अमेरिकाले भने यी पछिल्ला आरोपबारे तत्काल कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

५- सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिका-१ स्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमार्फत स्थापना गर्न लागिएको विष्णुपुर धान प्रशोधन उद्योगको अनुदान रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।  आयोगले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको ४९ लाख २० हजार दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै सम्बन्धित पदाधिकारी तथा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५० प्रतिशत लागत साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत धान प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि संघीय सरकारले ५० लाख सशर्त अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । तर सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत एक करोड ११ लाख २ हजारको लागत अनुमान स्वीकृत गरी सम्झौता गरिएको, सहकारीले व्यहोर्नुपर्ने ५० प्रतिशत लागत साझेदारी सुनिश्चित नगरी सरकारी अनुदानको रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरिएको तथा योजना अपूर्ण, जीर्ण र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ । यस प्रकरणमा विष्णुपुर गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र कुमार महत, तत्कालीन इन्जिनियर तथा योजना शाखा प्रमुख अनिक यादव, तत्कालीन लेखापाल रमेश गदाल, साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष सरोज कुमार यादव, सञ्चालक समिति सदस्य राजेश्वर प्रसाद सिंह तथा निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मनोज कुमार यादव, कोषाध्यक्ष कविता कुमारी र सचिव राम वावु यादवलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । आयोगले मुख्य प्रतिवादीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा अन्य प्रतिवादीहरूमाथि सोही ऐनको दफा २२ अनुसार कसुर कायम गरी जनही ४९ लाख २० हजार ९०३ रुपैयाँ बिगो, सो बराबर जरिवाना, कैद सजाय तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ ।

६- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको १०० दिनको बारेमा टिप्पणी गर्दै सरकार होस हवासमा नरहेको बताएका छन् । बिहीबार एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सरकार फाँसीवादतर्फ हिडिरहेको टिप्पणी गर्दै लोकतन्त्र संकटमा परेको टिप्पणी गरेका हुन् । ओलीले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको, बालबालिका रोएको तथा विस्थापनका तस्बिरहरू सञ्चारमाध्यममै देखिएको भन्दै सरकारको कार्यशैली अधिनायकवादी भएको बताए । सरकारले कसैको कुरा नसुन्ने बताउदै देशमा कतैपनि खुशी हुने ठाउ नभएको टिप्पणी गरे । उनले भने- ‘नेपालमा अहिले खुसी हुनका लागि त अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल गेम चलिराखेको छ, राति अबेरसम्म त्यो हेरेर बस्नुपर्छ । एकछिन खुसी हुने हो, नत्र खुसी हुने कतै ठाउँ छैन ।’ ओलीले उम्लिएको दूध जस्तो सरकारको व्यबहार रहेको बताउदै सरकारको खुट्टा भुइमा नरहेको बताए । उनले भने- ‘अहिले यो सरकार कहाँ ठेगानमा छ ? यसका खुट्टा कहाँ भुइँमा छन् ? उम्लिएका छन् । दूध भाँडाको पिँधमा छैन, भाँडा भरि भएको छ, थोरै भए पनि उम्लिएको छ ।’ देशको अवस्था राम्रो नभएको बताउदै ओलीले त्यो काम एमालेले गर्ने बताए । ओलीले पार्टीको अवस्था प्रति धारणा राख्दै एमाले समाप्त नभएको र अगाडी बढ्ने र सफल हुने दाबि गरे ।

७- भेनेजुएलामा आएको दुई शक्तिशाली भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या तीन हजार ८११ पुगेको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष जर्ज रोड्रिगेजले भूकम्पबाट ३८११ को ज्यान गएको जानकारी दिदै भूकम्पमा १६ हजार ७४० जना घाइते भएका छन् भने १७ हजार ९०७ जना विस्थापित भएका छन् । त्यस्तै अन्तरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजले भूकम्पपछि पुनः अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग भेनेजुएलामाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाउन आग्रह गरेकी छन् । उनका अनुसार विदेशमा रोकिएका भेनेजुएलाका सम्पत्ति र आर्थिक स्रोत खुला गरिए पुनर्निर्माण, रोजगारी सिर्जना तथा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सहज हुनेछ । डेल्सी रोड्रिगेजले बेलायतका राजा चार्ल्सलाई पत्र लेख्दै बैङ्क अफ इङ्गल्यान्डमा रहेको भेनेजुएलाको सुन फुकुवा गरिदिन अनुरोध गरेकी छन् । उनले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रमुखसँग पनि छलफल भएको जानकारी दिएकी छन् । बैङ्क अफ इङ्गल्यान्डमा भेनेजुएलाको करिब ३१ टन सुन राखिएको छ । उक्त सुन फिर्ता गर्ने विषयमा लामो समयदेखि बेलायती अदालतमा कानुनी विवाद चलिरहेको छ । पछिल्ला दुई दशकमा अमेरिका, युरोपेली सङ्घ तथा अन्य केही देशहरूले भेनेजुएलामाथि विभिन्न आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यद्यपि, भूकम्पपछि अमेरिकाले मानवीय सहायता र पुनःस्थापना कार्यमा अवरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले राहतसँग सम्बन्धित केही आर्थिक कारोबारका लागि चार महिनाको सीमित छुट दिएको छ ।

८- त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको कार्यालय अगाडि आत्मदाह प्रयास गर्ने व्यक्तिको परिचय खुलेको छ । आत्मदाह प्रयास गर्ने व्यक्ति भक्तपुर बस्ने मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपाली भएको हुन् । प्रहरीले उनको उद्धार गरेर वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको जानकारी दिएको छ । उनले आफ्नो शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । उनी हाल बोल्न सक्ने अवस्थामा रहेको र उपचार जारी रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । उनले आफ्नो मोटरसाइकलमा काठमाडौँ नगर प्रहरीले ह्वील लक लगाइदिएपछि आत्मदाह प्रयास गरेको बुझिएको छ । नेपालीले राहदानी विभागको ३ नम्बर गेटमा पार्किङ गरेको भेटिएपछि नगर प्रहरीले ह्वील लक लगाएका थिए ।

९- प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको २६औँ बैठक आज सम्पन्न भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगको कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डा देवेन्द्र खत्रीले कार्यविधि स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सो बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता र शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सहअध्यक्षता गरेका थिए ।

१०-  राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको मेरुदण्डका रुपमा रहेको हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माणमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले आयोजना प्रभावित वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएपछि सन् २०१२ देखि रोकिएको निर्माण कार्य पुनः तीव्र रूपमा अघि बढ्ने भएको हो । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मकवानपुर खण्डमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।  निर्णयअनुसार आवश्यक सर्त पूरा गर्ने गरी २.२ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न तथा आयोजना क्षेत्रमा पर्ने रुख हटाउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । हेटौँडा–१५ स्थित रातोमाटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र बकैया गाउँपालिका–२ स्थित सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापनमा रहेको वन क्षेत्र आयोजनाका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको हो । सो क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका १ हजार २ सय ९२ वटा रुख तथा आवश्यक संरचना हटाउने प्रक्रिया समेत अब अघि बढ्ने बताइएको छ । हाल आन्तरिक आवश्यकता पूरा गरेपछि करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको नेपालले नयाँ प्रसारण प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार मेगावाटसम्म विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्न सक्ने आधार तयार हुने र यसले विद्युत् व्यापार विस्तारका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने मन्त्रालयको दाबि छ । हेटौँडा–ढल्केबर प्रसारण लाइन करिब ३०० किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण करिडोरको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी स्वीकृति नपाउँदा लामो समयदेखि आयोजना अवरुद्ध रहँदै आएको थियो । ४०० केभी प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक ‘राइट अफ वे’ व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निर्माण रोकिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसँगै अब हेटौँडादेखि ढल्केबर हुँदै इनरुवासम्म उच्च क्षमताको प्रसारण करिडोर निर्माणको बाटो खुलेको छ । हेटौँडाबाट पूर्वतर्फ १३२ केभी क्षमताको प्रसारण संरचना मात्र सञ्चालनमा रहेकाले विद्युत् प्रवाह सीमित हुँदै आएको थियो । नयाँ ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि करिब दुई हजारदेखि दुई हजार पाँच सय मेगावाटसम्म विद्युत् सहज रूपमा प्रवाह गर्न सकिने र यसले पटक-पटक हुने ट्रिपिङ, प्रणाली असन्तुलन तथा झ्याप–झ्याप विद्युत् जाने समस्यामा उल्लेखनीय कमी आउने प्राधिकरणको विश्वास रहेको उल्लेख छ । आयोजना सम्पन्न गर्न १६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने र तीमध्ये दुई वटा टावर एमसीए नेपालले र बाँकी १४ वटा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बताइएको छ ।  नयाँ प्रसारण संरचना सञ्चालनमा आएपछि वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत भारततर्फ निर्यात गर्न थप सहज हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

११- नेप्सेमा आज पनि गिरावट आएको छ । आज विहिबार नेप्से १९.६७ अंकले घटेर २६०१.९२ विन्दुमा पुगेर रोकिएको छ । आज ३६१ कम्पनिका ८७ लाख ८१ हजार ३८० कित्ता शेयर ४ अर्ब ६१ करोड १९ लाख ५४ हजार ७८२ मा कारोबार भएको थियो । आज सबै क्षेत्रको शेयर मुल्य घटेको छ । आज, सबैभन्दा बढी उपकार लघुवित्तको शेयर १२.६८ प्रतिशतले बढेको छ भने स्नो रिभरको शेयर ११.७६ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै आज सबै भन्दा बढी बिओके डिभेन्चर २०८६ को शेयर ८.६६ प्रतिशतले घटेको छ ।  त्यस्तै आज सबै भन्दा बढी ग्लोबल आइएमइ डिभेन्चर २०८६/८७ को ३५ करोड ५८ लाख बराबरको कारोबार भएको छ भने एसबिएल डिभेन्चर ८९ को २८ करोड ६५ लाख बराबरको कारोबार भएको छ ।

१२- भारत र अस्ट्रेलियाबीच परमाणु ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहकार्यको सहमति भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अस्ट्रेलिया भ्रमणका क्रममा भएको द्विपक्षीय वार्तापछि अस्ट्रेलियाबाट भारतमा युरेनियम आपूर्तिको बाटो खुलेको हो । अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजसँगको भेटवार्ता तथा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले सन् २०२२ मा भएको आर्थिक सहयोग तथा व्यापार सम्झौतापछि दुई देशबीचको व्यापार उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको बताए । उनले परमाणु ऊर्जा क्षेत्रमा भएको नयाँ सम्झौताले अस्ट्रेलियाबाट भारतमा युरेनियम आपूर्ति सम्भव हुने र यसले भारतको स्वच्छ ऊर्जा अभियानलाई थप बल पुग्ने उल्लेख गरे । मोदीले भारत र अस्ट्रेलियाले नवप्रवर्तन, प्रविधि हस्तान्तरण तथा कृत्रिम बौद्धिकता, महत्वपूर्ण खनिज, पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, उड्डयन, खाद्य प्रशोधन, डिजिटल अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति जनाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार दुवै देशले महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति सञ्जाल विकास गर्न पनि संयुक्त रूपमा काम गर्नेछन् । भ्रमणका क्रममा मोदीले भारत-अस्ट्रेलिया प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मञ्चलाई सम्बोधन गर्दै अस्ट्रेलियाली लगानीकर्तालाई भारतमा लगानी बढाउन आह्वान गरेका थिए। उनले भारतको विशाल बजार र अस्ट्रेलियाको प्राविधिक दक्षताले दुवै देशलाई लाभ पुग्ने बताए । यसैबीच अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो निवृत्तिभरण कोष अस्ट्रेलियनसुपरले भारतको राष्ट्रिय लगानी तथा पूर्वाधार कोषमा ५० करोड अस्ट्रेलियाली डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । मोदीले उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै यसले दुई देशबीचको आर्थिक साझेदारीलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । दुवै प्रधानमन्त्रीले रक्षा सहकार्यलाई पनि नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । रक्षा नवप्रवर्तन मार्ग, जहाज निर्माण तथा मर्मत, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा सुरक्षा सहकार्य र सामुद्रिक स्वतन्त्रता प्रवर्द्धनमा संयुक्त रूपमा काम गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ । संयुक्त वक्तव्यमा दुवै देशले आतंकवाद सम्पूर्ण मानवताका लागि साझा चुनौती भएको उल्लेख गर्दै त्यसविरुद्धको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको समाधान वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिनुपर्नेमा पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । मोदीले भारत-अस्ट्रेलिया सम्बन्धको सबैभन्दा बलियो आधार जनस्तरको सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा, विद्यार्थी आदान–प्रदान र अनुसन्धान सहकार्यलाई समेत विस्तार गरिने बताए ।

१३- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निर्माण क्षेत्रका विद्यमान समस्या, निर्माण व्यवसायको प्रवद्र्धन, भौतिक पूर्वाधार विकासलगायत विषयमा आज निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरुसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार निर्माणको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा देखिएका व्यवहारिक समस्याको समाधानका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । उनले निर्माण व्यवसायलाई मर्यादित, पारदर्शी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउँदै विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सक्रिय र प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।  सो छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलश पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार जयराम लामिछाने सहभागी थिए । उनीहरूले निर्माण क्षेत्रले भोग्दै आएका भुक्तानी, म्याद थप, ठेक्का व्यवस्थापन, समयमै आयोजना कार्यान्वयन, मूल्य समायोजन, बैंकिङ तथा लगानीसम्बन्धी चुनौतीबारे प्रधानमन्त्री शाहलाई जानकारी गराएका छन् । साथै, निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा उनीहरुले व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

१४-  चीनका लागि नेपालका सात पूर्वराजदूतले सरकारलाई नेपालको एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता दृढतापूर्वक कायम राख्न आग्रह गरेका छन् । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले नागार्जुनस्थित नामग्याल विद्यालयमा १४औँ दलाई लामाको ९१औँ जन्मोत्सव मनाइएको र कार्यक्रममा विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको भन्ने समाचारप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । पूर्वराजदूतहरूले नेपालले विगतदेखि नै एक चीन नीति अवलम्बन गर्दै आएको र नेपालको भूमिबाट कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरुद्ध गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराएका छन् । उनीहरूले परराष्ट्रमन्त्रीको हालैको चीन भ्रमणका क्रममा पनि यही नीति दोहोरिएको उल्लेख गर्दै सरकारको धारणा परिवर्तन भएको हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरुले भनेका छन्- ‘यहि असार २२, २०८३ मा नागार्जुन नगरपालिका-२ स्थित नामग्यालविद्यालयमा १४औं दलाइ लामाको ९१ औं जन्मदिन मनाइएको र सो कार्यक्रममा विदेशी नियोगका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको भन्ने समाचारले हामी चीनका लागि पूर्व राजदूतहरू चिन्तित भएका छौं ।’ विज्ञप्तिमा उक्त कार्यक्रम सरकारको सहमतिमा भएको भए यसले नेपालको एक चीन नीतिविपरीत हुने, चीनसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पार्न सक्ने तथा नेपालको भूराजनीतिक सन्तुलनसमेत कमजोर बनाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । पूर्वराजदूतहरूले यस्ता गतिविधि नेपालको स्थायित्व, विकास र स्वतन्त्र हितका लागि प्रतिकूल हुन सक्ने भन्दै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक कदम चाल्न तथा छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा संवेदनशील बन्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘नेपालले सधैं दृढतापूर्वक एक चीन नीति अपनाउँदै आएको, नेपालको भूमिबाट कुनै पनि मित्र राष्ट्रविरुद्ध अप्ठ्यारो हुने वा प्रतिकूल असर पार्ने कार्य नगर्ने तथा गर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको, र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको हालैको चीन भ्रमणमा समेत दोहोर्याइएको त्यो प्रतिबद्धतामा परिवर्तन आएको हो ? के हामीले छिमेकसंगको परराष्ट्र नीति बदलेका हौं ? यदि यो कार्यक्रम सरकारको सहमतिमा भएको हो भने, नेपालले मित्र राष्ट्र चीनसंगको दौत्य सम्वन्धको स्थापना कालदेखि हालसम्म कायम राखेको एक चीन नीतिको प्रतिकूल गएको छ र यसले नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको भूराजनैतिक सन्तुलनमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने प्रष्ट देखिन्छ।’ राजदूतहरुले यस्तो गतिविधि हाम्रो देशको स्थायित्व, विकास र स्वतन्त्रताको लागि प्रत्युत्पादक हुने भएको नेपाल सरकार र सरोकारवालालाई सतर्क र सचेत रहनसमेत अपिल गरेका छन्। उनीहरुले भविष्यमा यस्ता गतिविधिहरू नदोहोरिने सुनिश्चितता प्रदान गर्न र छिमेकीसँगको सम्बन्धमा संवेदनशील हुन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विज्ञप्तिमा चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूतहरु राजेश्वर आचार्य, महेन्द्र पाण्डे, टंक कार्की, महेश मास्के, लीलामणि पौडेल, बिष्णु पुकार श्रेष्ठ, कृष्ण प्रसाद ओलीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

१५- नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद केसीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिसलाई बेवास्ता गर्नु आयोगको अवमूल्यन मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र विश्वसनीयतामाथिको प्रश्न भएको बताउदै प्रतिवेदन तत्काल सार्बजनिक गर्न माग गरेका हुन् । उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग संवैधानिक संस्था मात्र हैन यो विश्व मानव अधिकार प्रणालीसँग जोडिएको महत्वपूर्ण संरचना हो । यसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धि संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्दै नेपालको मानव अधिकारको अवस्था बारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउँदछ । आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिसहरुको उपेक्षा गर्नु केवल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अवमुल्याङकन र अपहेलना मात्र हैन । यो अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता र विश्वासनीयताको हो । विधीको शाषन र लोकतन्त्रको छविलाई नै उपहास गर्ने काम हो ।’ सांसद केसीले आयोगका अध्यक्षका अनुसार आयोगका सुझावमध्ये हालसम्म करिब १३ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको उल्लेख गर्दै आयोगका सदस्य लिली थापाको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नहुनु दुःखद र खेदपूर्ण भएको धारणा राखेका थिए । सांसद केसीले प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न, सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउन र आवश्यक कानुनी कारबाही तत्काल सुरु गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।

१६- नेकपा एमाले संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलबाट बाहिरिएको छ । महासचिव पोखरेलले कार्यदलका संयोजकलाई पत्र लेख्दै संशोधनका लागि बहसमा ल्याइएका विषयहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरूद्धमा देखिएको र पार्टीको प्रस्ताव अनुसार सरकारका तर्फबाट कुनै स्पष्ट जवाफ नआएकाले एमाले कार्यदलबाट बाहिरिएको जानकारी दिएका छन् । उनले कार्यदलमा पार्टीका तर्फबाट डा. भीम अधिकारी प्रारम्भिक चरणमा सहभागी भए पनि कार्यदलको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको कार्यदललाई जानकारी दिएका छन् । कार्यदलको काम कारवाही सुरूदेखि नै संदिग्ध प्रकृतिको रहेकोले  सरकारको भूमिकाबारे स्पष्ट जवाफ माग्दा नदिएपछि कार्यदलबाट बाहिरिनु परेको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्- ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय बमोजिम गठित त्यस कार्यदलमा नेकपा (एमाले) को समेत प्रतिनिधि रहने भनिएकोमा पार्टीका तर्फबाट डा. भीष्म अधिकारी प्रारम्भिक दिनमा सहभागी रहनुभयो। तर कार्यदलको काम कारवाही सुरूदेखि नै संदिग्ध प्रकृतिको रहेको, संविधान संशोधनका विषयहरू किटान नगरिएको, वर्तमान संविधानका आधारभूत संरचनाप्रति सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट नभएको, संशोधनका लागि बहसमा ल्याइएका विषयहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरूद्धमा देखिएको जस्ता कारणले तत् सम्बन्धमा सरकारको भूमिका स्पष्ट गर्न माग गर्नुभएको कुरा सर्वविदितै छ।’ विगतमा देखिएका नकरात्मक अभ्यास र कमिकमजोरीलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले संविधान संशोधन गर्ने कुरामा एमाले सदैव दृढ रहेकोमा त्यसविपरीत विषयहरू नै खल्बल्याउने उद्देश्य राखेर कार्यदल सहभागी रहेको हाम्रो पार्टी तत् समयदेखि अनुपस्थित रहँदै आएको उल्लेख गर्दै औपचारिक रूपमा पार्टी प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाइएको जानकारी गराएका छन् । यसअघि संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले असार २२ गते संयुक्त पत्र पठाउँदै कार्यदलबाट बाहिरिएका थिए ।

१७- संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त पदमा सिफारिस भएकाहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया थालेको छ । विहिबार बसेको समिति बैठकले प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की र आयुक्त डा. राजीव सुब्बा साथै गुरु वाग्लेको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको हो । समितिले १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिनभित्र विधुतिय वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट पनि सूचना वा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको समितिले जानकारी दिएको छ । समितिले आगामी साउन ५ गते बस्ने बैठकमा प्राप्त भएका उजुरी खोलिने र अध्ययनका लागि सदस्यहरूलाई वितरण गर्ने भएको छ । असार १९ गते बसेको संबैधानिक परिषदको बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा मानबहादुर कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो भने आयुक्तमा डा. राजीव सुब्बा र गुरु वाग्लेलाई सिफारिस गरेको थियो ।

१८- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरुलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको सीमा सम्बन्धि अभिव्यक्ति ठिक हो भने संसदमा अभिव्यक्ति दिन चुनौती दिएकी छन् । विहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद ओलीले प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति रास्वपा सांसद मौन बसेको भन्दै यो मौनता इतिहासको अभिलेखमा दर्ता हुने बताएकी हुन् ।  उनले भनिन्- ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठ्यो, त्यो विषयमा तपाईँहरू किन मौन बसिरहनुभएको छ ? । राष्ट्रको विषय आउँदा तपाईँहरूको आवाज किन आउँदैन ? केही दल, केही नेतागत निष्ठा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय हित भन्दा माथि कसरी पुग्यो ? इतिहासले प्रतिपक्षले के बोल्यो भन्ने मात्र लेख्दैन, सत्तापक्षले कहिले बोल्यो, कहिले मौन रह्यो र कसको पक्षमा उभियो भन्ने कुरा पनि लखिनेछ । त्यसैले सम्झनुहोस्, आज तपाईँहरूको मौनता पनि इतिहासको अभिलेखमा दर्ता हुँदैछ । भोलि इतिहासले हामीलाई मात्र होइन, राष्ट्रको प्रश्नमा मौन बसेका तपाईँहरूलाई पनि कठघरामा उभ्याउनेछ ।’ सांसद ओलीले सरकारले आफूहरूको संयमता कमजोरी ठानेको बताउदै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत विचार नहुने र त्यसलाई सदनमै आएर जवाफ दिनुपर्ने माग गरिन । साथै उनले आफूबाट भएका त्रुटि सच्याउनु नेतृत्वको कमजोरी नभई उत्तरदायित्वको उदाहरणको रूपमा स्थापित हुने बताइन् ।

१९- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले दलाई लामासम्बन्धी पछिल्ला गतिविधिले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर विचलन हुन सक्ने भन्दै सरकारप्रति चेतावनी दिएका छन् । श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार र वर्तमान बालेन सरकारलाई दलाई लामा तथा उनको कथित सरकारका तर्फबाट बधाई सन्देश आएयता नेपालमा त्यसको अन्तर्यबारे गम्भीर आशंका व्यक्त हुँदै आएको बताएका छन्। दलाई लामाको उत्तराधिकारी नेपालबाटै घोषणा हुन सक्ने चर्चा पनि चलिरहेको उनको भनाइ छ । उनले केही दिनअघि नेपालमा पहिलो पटक सरकारी औपचारिक अनुमतिमा दलाई लामाको जन्मोत्सव समारोह आयोजना गरिएको र उक्त कार्यक्रममा काठमाडौँस्थित केही पश्चिमा मुलुकका कूटनीतिज्ञको समेत सहभागिता रहेको सार्वजनिक भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्- ‘ यस बीचमा केही दिन अघि मात्र नेपालमा पहिलो पल्ट दलाई लामाको जन्मोत्सव सरकारको औपचारिक अनुमतिमा एक समारोहका साथ मनाइयो ,जसमा कतिपय पश्चिमा राष्ट्रका काठमाण्डौ स्थित कूटनीतिज्ञहरू समेतको उपस्थिति रहेको कुरा सार्वजनिक भएका छन्।यो सामान्य घटना होइन । यसले वर्तमान सरकार नेपालको परराष्ट्र नीतिमा  गम्भीर बिचलनतर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने आशंकालाई बल पुर्याएको छ ।’ श्रेष्ठले यो सामान्य घटना नभई वर्तमान सरकार नेपालको परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर विचलनतर्फ उन्मुख भइरहेको आशंकालाई बल पुगेको दाबी गरेका छन् । उनले नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई व्यवहारमा त्यागेर कुनै शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने दिशामा सरकार अघि बढे त्यसले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधीनतालाई गम्भीर जोखिममा पार्ने चेतावनी दिएका छन् । देशभक्त नेपाली जनताले त्यस्तो कदम स्वीकार नगर्ने र आवश्यक परे त्यसको सशक्त प्रतिरोध हुने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधीनताविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधि नगर्न सरकारलाई गम्भीर चेतावनी दिएका छन् । उनले भनेका छन्- ‘ म सरकारलाई राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको विरुद्ध यस प्रकारको  कुनै पनि गतिविधि नगर्न गम्भीर चेतावनी दिन  चाहान्छु ।’

२०- जारी फिफा विश्वकप फुटबलको अन्तिम १६ चरणमा अर्जेन्टिनासँग ३-२ गोलले पराजित भएपछि इजिप्ट फुटबल महासंघले रेफ्री फ्राँस्वा लेटेक्सिएरको निर्णयविरुद्ध फिफामा औपचारिक उजुरी दर्ता गरेको छ । इजिप्ट खेलको एक चरणमा २-० गोलको अग्रतामा थियो र ऐतिहासिक जिततर्फ अघि बढिरहेको देखिन्थ्यो । तर अन्तिम समयमा अर्जेन्टिनाले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै खेल आफ्नो पक्षमा पार्‍यो । अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनेल मेसीले एक गोल गरे भने अर्को गोलका लागि अवसर सिर्जना गरेका थिए । इन्जुरी समयको अन्त्यतिर एन्जो फर्नान्डेजले निर्णायक गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई क्वार्टरफाइनलमा पुर्‍याएका थिए । खेलपछि इजिप्ट पक्षले रेफ्रीका केही महत्त्वपूर्ण निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । महासंघका अनुसार भिडियो सहायक रेफ्रीको समीक्षा पछि इजिप्टको एक गोल रद्द गरिएको थियो । साथै अर्जेन्टिनाको निर्णायक गोल हुनुअघि पेनाल्टीको माग गरिएको अवस्थामा त्यसको भिडियो समीक्षा समेत नगरिएको आरोप लगाइएको छ । इजिप्ट फुटबल महासंघका अध्यक्ष हानी अबु रिदाले फ्रान्सेली रेफ्री फ्राँस्वा लेटेक्सिएर र उनको अफिसियटिङ टोलीविरुद्ध फिफामा औपचारिक उजुरी दर्ता गराएका छन् । इजिप्ट फुटबल महासंघले आफूले विवादास्पद ठानेका निर्णयबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ । साथै रेफ्री लेटेक्सिएर र उनको सम्पूर्ण अफिसियटिङ टोलीलाई विश्वकपका बाँकी खेलबाट हटाउन पनि औपचारिक अनुरोध गरेको बताइएको छ । यसअघि नै इजिप्टका मुख्य प्रशिक्षक होसाम हसनले पनि रेफ्रीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनका अनुसार खेलको नतिजा केवल मैदानमा भएको प्रदर्शनले मात्र तय भएको थिएन । उनले भने- ‘हामीले वर्तमान विश्वविजेताविरुद्ध धेरै पक्षमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्‍यौं । तर खेलभित्र र खेलबाहिरका केही कारणले नतिजा प्रभावित भयो । सायद उनीहरू विश्वविजेता टोली प्रतियोगितामा रहिरहोस् भन्ने चाहन्थे । सायद मेसीलाई प्रतियोगितामा अगाडि बढाइराख्न चाहन्थे ।’ हसनले निष्पक्ष खेलको भावना पालना नभएको आरोप पनि लगाए । उनका अनुसार इजिप्टलाई स्पष्ट पेनाल्टी दिइएन, त्यसको भिडियो समीक्षा समेत गरिएन र टोलीको दोस्रो गोल पनि विवादास्पद रूपमा रद्द गरियो । उनले भने- ‘आज हामीले न सम्मान पायौं, न निष्पक्ष खेलको अनुभूति । हामीमाथि अन्याय भएको छ ।’