
सञ्जय मिश्रा
रौतहट, २९ साउन । सामाजिक सञ्जालमा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का नेता रविन्द्र प्रसाद यादवमाथि विद्युतीय अपराधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ।
गरुडा नगरपालिका घर भएका यादवमाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको हो। मुद्दामा थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत रौतहटले बुधबार ७ दिनको म्याद थप गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रवक्ता डीएसपी बसन्त गौतमले जानकारी दिएका छन्।

प्रहरीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत एक नागरिकप्रति अभद्र गालीगलौज, अश्लील तथा अमर्यादित व्यवहार गरेको आरोपमा यादवलाई तीन दिनअघि पक्राउ गरिएको थियो।


यादवमाथि कानुनी अनुसन्धान अघि बढिरहेका बेला उनको पार्टी रास्वपाले समेत घटनालाई लिएर आन्तरिक छानबिन थालेको छ।
रास्वपा मधेश प्रदेश समितिले प्रवास नेपाली सम्पर्क विभागका सदस्यसमेत रहेका यादवलाई साउन २६ गते २४ घण्टाभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। रौतहट जिल्ला समितिमा प्रमाणसहित उजुरी परेको आधारमा स्पष्टीकरण माग गरिएको प्रदेश समितिले जनाएको छ।

प्रदेश महामन्त्री मनिषकुमार साहद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा पार्टीको नीति, सिद्धान्त, विधान तथा आचारसंहिताअनुसार सदस्यहरूबाट मर्यादित र अनुशासित आचरण अपेक्षा गरिएको उल्लेख छ। यादवमाथिको आरोप पुष्टि भएमा त्यसले पार्टीको प्रतिष्ठा र संगठनात्मक अनुशासनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै घटनाबारे स्पष्ट धारणा दिन निर्देशन दिइएको थियो।
रास्वपा मधेश प्रदेश समितिले यादवको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए कडा कारबाही गर्ने संकेत गरेको छ। तोकिएको समयभित्र जवाफ नआए वा जवाफ सन्तोषजनक नदेखिए पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने पत्रमा उल्लेख छ।

यसका लागि सम्बन्धित आयोग तथा पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयसमक्ष आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रदेश समितिले जनाएको छ। छानबिन पूरा नभएसम्म यादवलाई सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिन र संगठनका गतिविधिमा सहभागी नहुनसमेत निर्देशन दिइएको छ।
यादव आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा गरुडा नगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा थिए। उनले पार्टीभित्र आफ्नो दाबेदारीसमेत प्रस्तुत गर्दै आएका थिए। तर, सामाजिक सञ्जालमा गरिएको भनिएको अभद्र अभिव्यक्तिलाई लिएर पक्राउ परेपछि उनको राजनीतिक गतिविधिसमेत प्रभावित बनेको छ।
अहिले यादव एकैपटक कानुनी अनुसन्धान र पार्टीको आन्तरिक अनुशासनको घेरामा परेका छन्। प्रहरी अनुसन्धानका लागि अदालतबाट ७ दिनको म्याद थप भएको छ भने पार्टीले पनि स्पष्टीकरणमार्फत कारबाहीको बाटो खुला राखेको छ।
यद्यपि, यादवमाथि लगाइएको आरोप अदालतबाट प्रमाणित भइसकेको छैन। मुद्दामा हुने अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाट घटनाको वास्तविकता तथा आरोपको कानुनी निष्कर्ष तय हुनेछ।





